उप–प्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुन काण्डबारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाउँदा अनुसन्धान र दोषी पत्ता लगाउने कुरामा अलमल्याउने (डिरेल) गर्ने खतरा रहने बताएका छन्।

जनतासँग माओवादी अभियान अन्तर्गतको कार्यक्रममा सहभागि हुन शनिबार पोखरा आएका श्रेष्ठसँग प्रेस सेन्टर कास्कीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा उनले उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाउँदा अनुसन्धान र दोषी पत्ता लगाउने कुरालाई अलमल्याउने खतरा रहने बताए।

एक क्विन्टल सुनकाण्डको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन नेकपा एमालेले उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाउन माग गर्दै आएको छ। तर सरकार र गठबन्धनमा आबद्ध दलहरुले सुनकाण्डको छानविन गर्न उच्चस्तरीय समिति आवश्यक नरहेको बताउँदै आएका छन्। सोहि विषयमा पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘उच्चस्तरीय छानविन समितिको माग किन गर्नुभयो? भनेर म प्रश्न गर्न चाहन्न। तर यस्तो समिति बनाउँदा अनुसन्धान र दोषी पत्ता लगाउने कुरामा डिरेल गर्ने खतरा उत्पन्न गराउँछ।’

उनले अनुसन्धानमा बाधा पु¥याउने कुरा स्वीकार्य नहुने भन्दै उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाउने कुरामा सहमत हुनै नसक्ने संकेत गरे। सुशासनको अभियान चलिरहेका बेला एमालेले संसद अवरोध गरेको प्रति आश्चर्य व्यक्त गर्दै उनले भने, ‘यो नगर्नु पर्ने थियो। नहुनुपर्ने काम भइरहेको छ। दुःखद काम भइरहेको छ।’  

यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको पालामा पनि र अर्को एकपटक गरेर दुईवटा छानविन समिति बनेपनि त्यसले परिणाम नदिएको उनले बताए। ‘यसअघिको प्रतिवेदन आयो तर परिणाम केहि पनि आएन। न सुन आयो, न सिफारिस कार्यान्वयन भयो,’ उनले भने।’  

उप–प्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले अनुसन्धानकै लागि भनेर सिआईबीको संरचना निर्माण भएकाले त्यसलाई बाईपास गरेर अरु कुनै समिति बनाउन आवश्यक नरहेको बताए। दोषी नछुटोस् तर निर्दोष नफसोस् भन्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको बताउँदै उनले भने, ‘अनुसन्धानले, प्रमाणले जसलाई दोषी देखाउँछ त्यहाँसम्म जाने हो। त्यो हाम्रो स्ट्याण्डबाई डाईरेक्टिभ हो।’ उनले अनुसन्धानको क्रममा जो कोहि दोषी देखिएपनि नउम्किने बताए।  

उनले भने, ‘यसमा कोहि माओवादी प¥यो भने पनि छुट्दैन । कांग्रेस, एमाले वा अरु कुनै पार्टीको हामीलाई मतलव छैन। कुनै घरानाको हामीलाई मतलव छैन। कुनै सम्बन्ध, नाताको मतलव छैन। हामीलाई के मात्र मतलव छ भने अनुसन्धान र तथ्य प्रमाणको आधारमा दोषी देखिने चाहिँ नछुटोस्। निर्दोष कोहि नपरोस। यो मान्यतामा सिआईबीले काम गरिरहेको छ।’

गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुनकाण्डले तस्करीलाई बढावा दिदाँ देशको छवी धमिल्याउनुको साथै राजश्व र अर्थतन्त्रमा असर गरेको बताउँदै उनले भने, ‘त्यसैले सुनकाण्डको नेटवर्कको पहिचान गरेर दोषीमाथि कारवाही गर्ने हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सम्पूर्ण सुरक्षा र व्यवस्थापनलाई समीक्षा गरेर नयाँ योजनाका साथ सुरक्षा अपनाईन्छ।’

उप–प्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले ललिता निवास प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीको बयान लिन हुन्न भनेर सरकार वा गठबन्धनका दलहरुले नभनेको दाबी गरे। ‘यो राजनीतिक पार्टीहरुको बैठकले निर्देशन दिने कुरा होईन,’ उनले भने, ‘राजनीतिक पार्टीहरुको बैठक, गठबन्धनको बैठक त्यसको निम्ति भयो भन्ने कुरा नै सत्य होईन। यो हुनै सक्दैन, यस विषयमा गठबन्धनको बैठकमा छलफल पनि भएको छैन।’  

लिता निवास प्रकरण किर्ते तथा संगठित अपराध अन्तर्गत अनुसन्धान भईरहेको भन्दै यो संविधान र कानून अनुसार अगाडि बढ्ने प्रष्ट पारे। उनले दल वा मन्त्रीले पनि फलानालाई वयान लेउ, फलानालाई नलेउ भनेर भन्न नमिल्ने बताए।

श्रेष्ठले प्रहरी र प्रशासनमा आर्थिक चलखेल र राजनीतिक हस्तक्षेपका आधारमा हुने सरुवा, बढुवा लगायतका काम बन्द गरेको दाबी गरे। प्रहरी, प्रशासनलाई स्वतन्त्र र स्वाभिमानपूर्वक काम गर्न दिनका लागि आफूले यो अभियान सञ्चालन गरेको बताउँदै उनले भने, ‘म आएदेखि प्रहरी, प्रशासनमा आर्थिक चलखेलले पदोन्नती गर्ने, बढुवा र सरुवा गर्ने, पदस्थापन गर्ने कार्य सबै सकियो। प्रहशासनमा पनि राजनीतिक वा बाह्य अरु प्रकारको हस्तक्षेपका आधारमा जिम्मेवारी दिने र प्रशासनिक वा सुरक्षाकर्मीलाई अपमानित गर्ने,। मनोबल गिराउने कार्यलाई निषेध गरेको छु।’

श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नेतृत्वमा सुशासनको अभियान अन्तर्गत शरणार्थी प्रकरण, सुनकाण्ड, ललिता निवास काण्ड लगायतको छानविन भइरहेको बताए। सरकार भ्रष्टाचार विरोधी, दण्डहिनता विरोधी, ठगी विरोधी, अनियमितता विरोधी अभियानमा लागेको भन्दै उनले भने, ‘देशमा राजनीतिक परिवर्तन त भयो तर सुशासन, समृद्धि भएन। अब सुशासनसँगै समृद्धिको यात्रालाई तय गर्न सरकार लागिरहेको छ, यसबाट जनतालाई नया जीवन पाएको अनुभूति गराउने हो।’

प्रकाशित: २ भाद्र २०८० ०९:५७ शनिबार