मधेस प्रदेशमा लोसपा संसदीय दलको नेतामा अभिराम शर्मा
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले मधेस प्रदेशमा संसदीय दलको नेतामा अभिराम शर्मालाई चयन गरेको छ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले मधेस प्रदेशमा संसदीय दलको नेतामा अभिराम शर्मालाई चयन गरेको छ।
मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा जनता समाजवादी पार्टी जसपाका सरोज यादव नियुक्त भएका छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्र र बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको नेपाल समाजवादी पार्टीबीच एकीकरण गर्ने क्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रको नाम नै परिवर्तन हुने भएको छ।
प्रचण्डले सबै क्षेत्रमा परिवर्तन देखिने गरी काम देखाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको भन्दै उनले भनेका छन्, ‘परिवर्तनको अनुभूति जनताले गर्न पाउने गरी काम अगाडि बढोस्। बोली र व्यवहारमा सामञ्जस्य आओस्।’
संसदीय दलको नेता चयन गर्न जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले मधेश प्रदेशमा निर्वाचन गर्ने भएको छ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले १४ वर्षदेखि पार्टीमा महाधिवेशनको सामना गर्नुपरेको छैन।
शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा दुई पार्टीबीच एकता गर्ने गर्ने समझदारी बनेको बताइएको छ।
जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको राजनीतिक समितिले संगठनहरु गठन, पुनर्गठन गर्ने निर्णय गरेसँगै केन्द्रीय संगठन विभागले मातहतका पार्टी संगठन,समितिहरु र भ्रातृ संगठनहरुसँंग अभिलेख माग गर्ने भएको छ।
गाउँहरूलाई निर्जन बनाई सहरीकरण गर्ने ‘माफियातन्त्र’ ले सबै किसिमका जमिनमाथि नियन्त्रण गरेका छन्। जमिन ‘किनबेच’ लाई अर्थतन्त्रकेन्द्रित बनाइएको छ।
तर राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले विश्वासको मत वा अविश्वासको प्रस्तावमा दलीय ह्वीप जारी भए मान्नुपर्ने व्यवस्था स्पष्ट गरेको छ।
स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरो बैठकमा नेताहरूले नेकपा एमालेसँग मिलेर, एकता गरेर वा सहकार्य गरेर जानुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनीहरूले एमालेसँग सोझै एकता गर्नुपर्छ नभने पनि अहिलेको अवस्थाले पार्टी नचल्ने बताउँदै वामपन्थीसँगको सहकार्यमा जोड दिएका थिए।
जसपाको मंगलबार सम्पन्न राजनीतिक समितिको बैठकले नीति तथा कार्यक्रम र शक्तिको बाँडफाँटको विषयमा सहमति नभए बाहिरबाटै सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको हो।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले नेतृत्वको आलोचना गर्ने काम तत्काल बन्द गर्न पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालले शक्ति बाँडफाँटको अवस्हेथा हेरेर मात्रै सरकारमा जाने, नजाने भन्ने निर्णय गरेको छ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले सरकारमा जाने/नजानेबारे निर्णय लिने जिम्मेवारी पार्टीको केन्द्रिय सचिवालयलाई दिएको छ।