नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले सरकारमा जाने/नजानेबारे निर्णय लिने जिम्मेवारी पार्टीको केन्द्रिय सचिवालयलाई दिएको छ। मंगलबार सम्पन्न पार्टी पोलिटव्यूरो बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।

थप अध्ययन, छलफल, विचार विमर्श गर्नुपर्ने भएकाले सरकारमा पार्टीको सहभागिताबारे निर्णय गर्ने अधिकार केन्द्रिय समितिलाई दिने निर्णय गरिएको पार्टीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले बताए।

बैठकमा धेरैजसो नेताहरुले सरकारले देश र जनताको हितमा ल्याउने कार्यक्रमलाई हेरेर मात्रै सरकारमा जानेबारे आवश्यक निर्णय लिन पनि पार्टी नेतृत्वलाई सुझाव दिएका थिए।

प्रवक्ता खतिवडाले भने, ‘वामपन्थीहरुको बीचमा एकता गर्ने, सहकार्य गर्ने, मोर्चा  बनाउने र वामपन्थी जनमतहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउने कुरामा केन्द्र भागमा रहेर काम गर्ने कुरामा पार्टी सधैंभरी प्रतिवद्ध छ। त्यसकारण यसका लागि हाम्रो केन्द्रिय पोलिटव्यूरो बैठकले हाम्रो केन्द्रिय सचिवालयलाई यस सम्बन्धि गृहकार्य गर्नका निम्ति अनुमति प्रदान गरेको छ । र, अव यो काम केन्द्रिय सचिवालयले संयोजन गर्दै अगाडि बढाउनेछ। नयाँ गठबन्धन सरकारको बारेमा व्यापक छलफल गरेका छौं। र, अन्त्यमा निर्णय गरिएको छ–यसबारेमा थप आवश्यक अध्ययन गर्नुपर्ने, छलफल गर्नुपर्ने, विचार विमर्श गर्नुपर्ने र यसले देश र जनताको हितमा के–कस्ता कार्यक्रमहरु ल्याउन सक्छ? र, हाम्रो दलसँग उसको राजनीतिक सम्बन्ध के–कस्तो रहनेछ? भनेर अझ धेरै कुरा बुझ्नुपर्ने भएकाले यसको अन्तिम निर्णय गर्नका लागि पनि केन्द्रिय सचिवालयलाई पोलिटव्युरोले अधिकार प्रदान गरेको छ।’

खतिवडाका अनुसार बैठकमा पार्टी संगठन सृदुढीकरण र सुद्धिकरण अभियान संचालन गर्ने, सदस्यता विस्तार, पार्टी भित्र आर्थिक आत्मनिर्भरताको अभियान संचालन गर्ने आदि विषयहरुमा पनि व्यापक छलफल भएको छ। ‘र, यी सबै विषयहरुको कार्ययोजना बनाउन पनि पार्टीको केन्द्रिय सचिवालयलाई बैठकले अनुमति प्रदान गरेको छ’, उनले भने।

प्रकाशित: १९ पुस २०७९ ११:५६ मंगलबार