वायु सेवा निगमले नै पाएन ऋण
अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट एक खर्ब ३५ अर्ब रूपैयाँ ‘सफ्ट लोन’का लागि प्रस्ताव आह्वान गरेकोमा निगमलाई ऋण दिन कसैले चासो देखाएका छैनन्।
अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट एक खर्ब ३५ अर्ब रूपैयाँ ‘सफ्ट लोन’का लागि प्रस्ताव आह्वान गरेकोमा निगमलाई ऋण दिन कसैले चासो देखाएका छैनन्।
नेपाल वायु सेवा निगम (नेवानि) ले आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन गर्न र नयाँ जहाज किन्न करिब सवा खर्ब रूपैयाँ ऋण खोजिरहेको छ।
व्यावसायिक वातावरण बिग्रिँदा गुरुङजस्ता धेरै उद्योगी–व्यवसायीले ऋण तिर्न नसकेपछि कत्तिको धितो लिलामीमा परेको छ भने हजारौं कालोसूचीमा परेका छन्।
चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको अवधिमा सार्वजनिक ऋणको दायित्व ७२ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। चालु आवको साउनदेखि मंसिरसम्मको अवधिमा ७१ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ आन्तरिक र बाह्य ऋण थपिएको हो।
जी-२० मुलुकका अर्थमन्त्री तथा केन्द्रीय बैंकका गभर्नर स्तरीय तेस्रो बैठकमा भाग लिन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत आज भारत प्रस्थान गरेका छन्।
नेपालले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणको दायित्व साढे २१ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। कुल सार्वजनिक ऋणलाई कुल जनसंख्यासँग तुलना गर्दा प्रतिव्यक्ति ऋण ७३ हजार आठ सय ६० रुपैयाँ बराबर पर्न जान्छ।
प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘बीमा विधेयक, २०७५’ र ‘सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, २०७६’ लाई दफावार छलफलका लागि सो समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो।
राष्ट्रियससभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेश गरेको उक्त विधेयकलाई सर्वसम्म स्वीकृत गरिएको हो।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सो विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसअघि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अर्थसमितिको प्रतिवेदन र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, २०७६ को विभिन्न दफालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए।
