नेपाल वायु सेवा निगम (नेवानि) ले आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन गर्न र नयाँ जहाज किन्न करिब सवा खर्ब रूपैयाँ ऋण खोजिरहेको छ।
नयाँ जहाज किन्ने घोषणा गरेको निगमले आन्तरिक रूपमा ऋण लिँदा महँगो ब्याज पर्ने भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ ‘सफ्ट लोन’ (सहुलियतपूर्ण ऋण) लिन लागेको हो।
वित्तीय व्यवस्थापन र नयाँ जहाज खरिदका लागि करिब १ हजार १८ मिलियन डलर ‘सफ्ट लोन’का लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थालाई आह्वान गरेको नेपाल वायु सेवा निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले बताए। ‘निगमले अहिले लिएको ऋणको ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा माथि छ,’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘आन्तरिक ऋणको ब्याज महँगो भएकाले ५ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजको सहुलियत ऋणका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएको हो।’
वायु सेवा निगमले सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिएको करिब ४८ अर्ब रूपैयाँ ऋण तिर्न बाँकी छ। निगमले एयरबस जहाज किन्न ती संस्थाबाट ऋण लिएको थियो। निगमले एयरबस किन्दाको ऋण व्यवस्थापन गर्न ५५ अर्ब, नयाँ जहाज किन्न ७५ अर्ब, ह्यांगरका लागि ५ अर्ब रूपैयाँ खर्चिने योजना बनाएको छ।
निगमले सस्तो ब्याजदरमा ऋण लिएर यी दुई संस्थाको ऋण व्यवस्थापन गर्ने र बाँकी रकमबाट जहाज किन्ने योजना बनाएको हो। ‘सस्तो ब्याजदरको ऋण खोजिएको हो,’ पौडेलले भने, ‘ऋण पाएपछि आन्तरिक व्यवस्थापन र नयाँ जहाज खरिदमा प्रयोग गर्ने योजना छ।’
निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने तीनवटा एयरबस (ठुला जहाज) किन्ने योजना बनाएको छ। सहुलियत ब्याजमा ऋण दिन चाहने स्वदेशी तथा विदेशी वित्तीय संस्थाले प्रस्ताव गर्न सक्नेछन्। ऋणको सुरक्षणका लागि निगमले भौतिक सम्पत्ति, जहाज, परियोजना वा ऋणदाताले माग गरेअनुसारका धितो राख्नेछ। सरकारी स्वामित्वको निकाय भएकाले सरकार पनि जमानी बस्न सक्नेछ। निगमसँग अहिले अन्तर्राष्ट्रियतर्फ चारवटा मात्र जहाज छन्।
विदेशबाट सस्तो ब्याजदरको ऋण लिएर निगमको हितमा प्रयोग गर्ने प्रयास सकारात्मक रहेको नेपाल वायु सेवा निगमका पूर्वमहाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले बताए। ‘निगमलाई नयाँ जहाज किन्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भने, ‘सस्तोमा ऋण ल्याएर जहाज किन्न सके पर्यटन प्रवद्र्धनमा थप टेवा पुग्नेछ।’ आफू नेतृत्वमा रहँदा विदेशी निकायबाट ऋण लिने प्रयास गरे पनि कानुनी अड्चनले सफल नभएको उनले बताए।
नेपालमा जहाज खरिद प्रक्रिया सधैं विवादमा पर्दै आएको छ। जहाज किन्न खोजेपछि काण्डैकाण्ड हुने गरेको कंसाकारले बताए। ‘जहाज थप्दै जानुको विकल्प छैन,’ उनले भने। २०७३ सालमा करिब दुईवटा विमान खरिद विवादमा परेको थियो। संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले २०७५ सालमा गरेको छानबिनपछि विमान खरिद गर्दा निगमलाई करिब ४ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ नोक्सान भएको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो।
निगमले दुर्गम क्षेत्रमा उडान गर्न भने आन्तरिक स्रोतबाट जहाज किन्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। निगमले जहाज किन्न आह्वान गरेको बोलपत्रमा तीन कम्पनीले इच्छा देखाएका छन्। भारतको हिन्दुस्थान एरोनोटिक्स लिमिटेड, क्यानडाको डी ह्याभिल्यान्ड एयरक्राफ्ट अफ क्यानडा लिमिटेड र चेक रिपब्लिकको एयरक्राफ्ट इन्डस्ट्रिज एएसले निगमलाई जहाज बेच्ने प्रस्ताव पेस गरेका छन्।
निगमले पहाडी क्षेत्रमा उडान गर्न सक्ने खालका ‘सर्ट टेक अफ एन्ड ल्यान्डिङ’ गर्ने जहाज किन्न लागेको हो। सोल्टी होटलमा रहेको सेयर बिक्री गरी झन्डै ३ अर्ब रूपैयाँमा तीन साना जहाज किन्ने निगमले जनाएको छ।
निगमको संरचनात्मक एवं व्यवस्थापकीय अध्ययन तथा सिफारिस समितिले दिएको सुझावका आधारमा जहाज किन्न लागेको हो। नेपाल एयरलाइन्सको सोल्टी होटलमा रहेको सेयर बेचेर जहाज खरिदमा लगानी गर्न सुझाव दिएको थियो।
सोही सुझावअनुसार निगमले जहाज किन्न लागेको जनाएको छ। निगमले किन्न खोजेका ट्विनअटर जहाजको बजार मूल्य करिब १ अर्ब रूपैयाँ छ। निगमसँग जहाज अभाव भएपछि नयाँ जहाज किन्न लागेको हो। निगमसँग अहिले आन्तरिक उडानका लागि दुई थान मात्र ट्विनअटर जहाज छन्।
राजनीतिक नेतृत्वको अनावश्यक हस्तक्षेपले निगमले व्यावसायिक योजना बनाएर सफलता पाउन सकेको छैन। दलहरूले निगमलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाउँदा पनि व्यावसायिक योजनाअनुसार अघि नबढेको हो।
निगम सुधारका लागि सरकारले आफ्ना आधा दर्जन उच्चस्तरीय समिति बनाएर विभिन्न समयमा प्रतिवेदन बनाएर दिए पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको नेतृत्वमा आउने मन्त्रीका कारण पनि निगममा जहाज खरिदलगायत विभिन्न निर्णय विवादित हुँदै आएका छन्। निगमको वित्तीय अवस्था राम्रो छैन।
राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्सको अवस्था दयनीय छ। यता नेपाल वायु सेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले पछिल्ला तीन वर्षमा आम्दानी १४४ प्रतिशतले बढाएको बताएका छन्। उनका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा आम्दानी २२ अर्ब २४ करोड १९ लाख ७८ हजार रूपैयाँ पुगेको हो। निगमका अनुसार आव २०७७-७८ मा ९ अर्ब १० करोड ९७ लाख ३१ हजार ४५ रूपैयाँ र आव २०७८-७९ मा १६ अर्ब ४६ करोड ३२ लाख ६० हजार ३३३ रूपैयाँ पुगेको थियो।
प्रकाशित: १० माघ २०८० ००:५१ बुधबार
