संसदीय समितिले हवाई उडान कालोसूचिमा परेकोबारे छलफल गर्न नेपाल एयरलाई बोलाउने
संसदीय समितिले नेपालको हवाई उडान युरोपियन युनियन (इयु) को कालो सूचिबाट हटाउने विस्तृत कार्ययोजनाबारे नेपाल वायुसेवा निगमसँग छलफल गर्ने भएको छ।
संसदीय समितिले नेपालको हवाई उडान युरोपियन युनियन (इयु) को कालो सूचिबाट हटाउने विस्तृत कार्ययोजनाबारे नेपाल वायुसेवा निगमसँग छलफल गर्ने भएको छ।
समितिको बैठक आज बिहान ११ बजे सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा बस्न लागेको हो।
बैठकमा प्रश्तावित राजदुत तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका नियुक्तिको प्रक्रियामा परेको उजुरी खोली समिति सदस्यहरुलाई वितरण गर्ने कार्यसूचि छ।
नागरिकस्तरदेखि संसदीय समितिसम्ममा यो विषयले प्रवेश पाएको छ । यो कारोबारको वास्तविकता खोजेर जानकारी गराउन सरकार र मातहतका निकायमाथि चर्को दबाब छ।
वातावरण, प्राकृतिक स्रोत तथा दिगो विकास सम्बन्धी क्षेत्रीय अनुगमन समितिले ती उत्पादित फोहोरमध्ये ३२ प्रतिशत मात्रै फोहोर सङ्कलन भएको खुलासा गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाका समितिहरूको बैठक यतिबेला सुस्ताएको छ। दसैं-तिहारको समयदेखि अहिलेसम्म संसदीय समितिका उल्लेखनीय बैठकहरू सञ्चालन भएका छैनन्।
जलवायु परिवर्तनका लागि सांसदले भूमिका बढाउन नसकेको समितिका सदस्यहरूले गुनासो गरेका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय समिति र संसदीय समितिको संयुक्त बैठक आजबाट सुरु हुँदैछ।
संसदीय समितिले जाजरकोट सहितका भूकम्प पीडितका लागि तत्काल अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
जसअन्तर्गत उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हीत समितिको बैठक बिहान साढे ११ बजे बस्दैछ।
आज एकैपटक दुई वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दैछ। दुई वटै समितिको बैठक आज बिहान ११ बजे सिंहदरबारमा बस्नेछ।
चाडपर्वमा हुने अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि र कालोबजारी, अखाद्य वस्तुको बिक्री–वितरण नियन्त्रण गर्ने काम सरकारको भए पनि संसदीय समितिले यसबारे अनुगमन र निगरानी गर्न सकेनन् ।
आज एकैपटक तीन वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दैछ। जसअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठक अहिले केहीबेरमा बस्नेछ।
बैठकमा बाल सुधार गृहहरूमा भएको तोडफोड र झडप सम्बन्धमा छलफल हुनेछ।
गण्डकी प्रदेशसभाको संसदीय समितिको सभापति भागवण्डा टुंग्याइएको छ। गण्डकी प्रदेशसभामा रहेको चारवटै संसदीय समितिको सभापति भागवण्डामा टुंग्याइएको हो।जस अनुसार सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले दुइ तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रले एक–एकवटा संसदीय समितिको सभापति लिनेगरी सहमति भएको हो।