एमालेले पठायो संसदीय समितिमा रहने सदस्यको नाम (सूचिसहित)
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संसदीय समितिमा रहने सदस्यको नाम संसद् सचिवालयलाई बुझाएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संसदीय समितिमा रहने सदस्यको नाम संसद् सचिवालयलाई बुझाएको छ।
संसद् अधिवेशन सकिनै लाग्दा पनि संसदीय समिति गठन नभएकाले केही विधेयक अलपत्र पर्ने भएका छन्।
राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको आजको बैठकले कला, संस्कृतिसहित इतिहास बोकेका पुरानो भवनको निर्माणाधीन नयाँ भवनले प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने बताउँदै पुरानो भवन नभत्काउन निर्देशन दिएको हो।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा रहेका समितिहरूको प्रभावकारिताबारे एकातिर प्रश्न उठिरहेको हुन्छ भने अर्कातर्फ समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको हुन्छ।
‘दशैं, तिहार, छठजस्ता चाडपर्वका बेला थप जनशक्तिहरु उपलब्ध गराएर, प्रविधिहरुलाई पनि जुटाएर बजार अनुगमन गर्ने कुराहरुलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ। त्यसैगरी सुपथ मूल्यका पसलहरुको पनि कुराहरु उठेका छन्। त्यसलाई चुस्तदुरुस्त र थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। यी तमाम विषयहरुमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागलाई समिति निर्देशन दिन्छ। त्यसैगरी बस काउन्टरहरुको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन, बसको भाडादरलाई व्यवस्थित बनाउन पनि सरकार समिति निर्देश गर्दछ।’
नेपाली कांग्रेसको संसदीय समितिको बैठक बस्दै छ। बैठक आज बिहान ९ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्न लागेको हो।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा संसदीय समिति गठन गरेको छ।
नारायणघाट–बुटवल सडक खण्डमा देखिएको समस्या नदोहोरिने गरी पूर्वतयारीको सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गरेर मात्रै सो राजमार्गको स्तरोन्नतिको काम अघि बढाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।
संघ र प्रदेश सरकारहरुले संसदीय समितिहरुले दिएका अधिकांश निर्देशनको उपेक्षा गरेको समिति सचिवहरुले आरोप लगाएका छन्।
‘सोमबार नेपाल प्रहरीको फरेन्सिक ल्याब पाएका सीसीटीभी फुटेज र हार्डडिक्स फिर्ता भएको थियो। आजको बैठकमा नेपाल प्रहरीको फरेन्सिक ल्याब पाएका सीसीटीभी फुटेज र हार्डडिक्स खोलेर हेरौं। त्यसमा भएका विषयहरु प्राविधिक भएको हुनाले यो अनुसन्धानकै क्रममा रहेको छ।'
२०७२ सालको भूकम्पपछि सरकारले बनाएको सो मापदण्डका प्रावधानहरुलाई समेत संकुचित बनाएर २०७८ सालमा सरकारले त्यसलाई पुन संशोधन गरेको निष्कर्ष समेत निकालिएको समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले बताए। समितिले प्रदेश र स्थानीय तहमा भवन निर्माणसम्बन्धि एकीकृत मापदण्ड बनाइ कार्यान्वयन गर्नेगरी आवश्यक निर्देशन दिन पनि नेपाल सरकार सहरी विकास मन्त्रालयलाई सचेत गराएको छ।
छानबिन गर्न गठित समितिले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर प्रतिवेदन बुझाएको देखिन्छ। उक्त समितिलाई हरिजनको मृत्यु हत्या हो कि आत्महत्या हो भन्ने मात्रै निर्क्योल गरी प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने जिम्मेवारी दिइएकोमा कर्मचारीहरूको संलग्नता नै नभएको भन्ने आशयको प्रतिवेदन बुझाएको पाइएको छ।
विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेर नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अन्य आवश्यक वस्तुको आयातमा समेत कडाइ गरिरहेका वेला केही व्यापारीसँगको मिलेमतोमा आयात खुला गरिएको थियो।
इलाम कारागारका कैदी–बन्दीले एउटै अपराधमा संलग्नलाई दुईखाले सजाय भइरहेको गुनासो गरेका छन्।
स्थानीयले सो आवासको तीनतिर ११ मिटर बाटो तय गरिएको तर एकातिर भने ८ मिटर मात्रै भएकाले त्यसलाई पनि फराकिलो बनाउनुपर्ने माग गरिरहेको छन्।
