विवादास्पद विधेयकमै अल्झियो सरकार
सरकारले ल्याएका धेरैजसो विधेयक विवादित बन्दै गएका छन्। सरोकारवाला विधेयकको विरोध गर्दै आन्दोलनमा उत्रेका छन्। विधेयक विवादमा आएपछि सरकार अलमलमा परेको छ।
१९ आश्विन २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
गुठी विधेयक खारेजीको माग गर्दै राजधानीमा प्रदर्शन (फोटो फिचर)
सरकारले एकतर्फीरुपमा ल्याएको गुठी विधेयक खारेजीको माग गर्दै राजधानी काठमाडौंमा प्रदर्शन चर्किएको छ।
‘गुठी विधेयक संविधानको मर्म र भावना विपरित आयो’
समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय परिषदका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रेका प्रर्दशनकारीमाथि हस्तक्षेप गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन्।
'प्रहरी धरपक्कड बन्द गरौं, सहमति जुटाएर गुठी विधेयक अघि बढाऔं'
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)कै नेताहरुले पनि गुठी विधेयकको विरोधमा शान्तिपूर्ण प्रर्दशनमा उत्रिएका प्रर्दशनकारीमाथि प्रहरीले धरपक्कड गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन।
खोटाङका ६ वटा पुल निर्माणका लागि बजेट
सरकारले जिल्लामा ६ वटा सडक पुल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ।
भारतद्वारा पुनर्निर्माणका लागि सहयोग
भारतले नेपालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि दोस्रो किस्तावापतको रकम १ अर्ब ६० करोड उपलब्ध गराएको छ।
गृहमन्त्रीसँग जवाफ माग्दै कांग्रेसद्वारा संसद अवरुद्ध
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको अवरोधका कारण प्रतिनिधिसभाको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको छ।
सर्लाहीका स्थानीय तहलाई पाँच अर्ब
संघीय सरकारले सर्लाहीका स्थानीय तहलाई पाँच अर्ब सात करोड १६ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा सर्लाहीका २० स्थानीय तहलाई उक्त रकम विनियोजन गरिएको हो ।
सरकारी स्कुलका विद्यार्थी बसमा सरर
१२ वर्षीया मनिका प्रजा कक्षा ७ मा पढ्छिन्। माडी नगरपालिका–८ कान्तिपुरको कुनागाउँबाट खरकट्टामा रहेको स्कुल पुग्न उनलाई एक घन्टाभन्दा बढी हिँड्नुपथ्र्यो।
खटाएको ठाउँमा नजाने उपसचिव निलम्बित
सरकारले सरुवा गरेको ठाउँमा हाजिर हुन नगएको भन्दै रौतहटको गौर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमनकुमार कार्की निलम्बनमा परेका छन्।
सरकार नबोल्दा लोकसेवा आयोग दुखित
प्रत्येक स्थानीय तहलाई छुट्टै सरकार मानी विज्ञापन निकालिएको हो। बढुवा कटाएर खुलातर्फ २८ या त्यसभन्दा माथि सिट भए मात्र समावेशीमा जाने सकिन्छ।
रेल होइन कालोपत्रे गरेर केपी ओली मार्ग राखे पनि आपत्ति छैनः प्रवक्ता शर्मा
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले बिना योजना रेल ल्याउने झुटो सपना जनतालाई बाँडेको बताएका छन्। बिना योजना, बिस्तृत अध्ययन नै नभई, लगानी सुनिचित नहुँदै सरकारले रेलको सपना सँगै ऋण थोपर्न खोजेको बताएका हुन्।
कम्युनिस्टहरुको शासन आएपछि जनता दास भएः गगन थापा
नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गगनकुमार थापाले नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी जनताका निम्ति काम गर्ने नभएर सिंहदरबारको अधिकार प्राप्तिका लागि एक भएको आरोप लगाएका छन्। अछामको मुजाबगरमा आइतबार आयोजित कांग्रेसको आमसभालाई सम्बोधन गर्दै थापाले दुई पार्टीबीच मिलन भएकाले अहिले सरकारको काम कारवाहीबाट जनता निराश भएको बताए।
बाँकेमा संघीय सरकारको तीन अर्ब बजेट
संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा बाँकेका आठ स्थानीय तहका लागि रु दुई अर्ब ९० करोड ११ लाख विनियोजन गरेको छ। सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ रु एक अर्ब ३२ करोड २३ लाख र सःशर्त अनुदानतर्फ रु एक अर्ब ५७ करोड ८८ लाख विनियोजन गरेको हो।
विगतमा सरकारमा जानु हाम्रो गल्ती थियो, अब सत्ता केन्द्रीत राजनीति कहिल्यै गर्दैनौंः थापा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले देश लुट्न राष्ट्रिय सहमति भएको बताएका छन्। पार्टीको मेची महाकाली अभियान अन्तर्गत शनिबार बागलुङ भएको आमसभामा बोल्दै थापाले गणतन्त्रको स्थापनापछि देशमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले मिलेर ब्रह्मलुट मच्चाएको आरोप लगाए।