विसं २०७६ भदौ २४ गते भारतको मोतिहारीदेखि नेपालको बाराको अमलेखगञ्जसम्म ६९ किलोमिटर ‘मल्टी पाइप लाइन’ विस्तार गरेर डिजेल ल्याउन सुरु गरेको निगमले पेट्रोल भण्डारणका लागि छुट्टै भण्डारण गृह निर्माण गर्ने तयारी थालेको हो।
निगमले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा आएको उतारचढावले विगत लामो समयदेखि नोक्सानीमा सञ्चालन हुँदै आएको उल्लेख गरेको छ।
नेपाल आयल निगमले पोखरा महानगरपालिका वडा नं २९ गगनगौंडामा गण्डकी प्रादेशिक कार्यालय माताहतको निगम डिपो परिसरमै ५–५ हजार किलोलिटर क्षमताका दुई वटा डिजेल भण्डारण गृह बनाएको हो।
नेपाल आयल निगम लामो समयदेखि घाटामा जाँदा इन्डियन आयल कर्पोरेसन(आइओसी)लाई २९ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको जनाएको छ।
उनले नेपाल सरकारले अहिलेसम्म मन्त्रीपिच्छे आ–आफ्नो क्षेत्रमा बजेट योजना लैजाने गरेको दाबी गरिन्। मन्त्री भुसालले भौतिक पूर्वाधार विकासलाई आर्थिक सामाजिक विकाससँग जोड्न विज्ञहरु राखेर वृहत गुरु योजना बनाउनु आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरिन्।
नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट डिजेल आयात गर्न सुरु गरेपछि ढुवानीबापत खर्च हुने करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बचत भएको छ।
नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आइओसी) बाट पेट्रोलियम पदार्थको खरिद मूल्य बढेर आएको भन्दै गए रातिदेखि लागू हुने गरी डिजेल र मट्टितेलको मूल्य वृद्धि गरेको छ।
नेपाल आयल निगमले बिहीबार राती १२ बजेबाट लागु हुने गरी डिजेल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर ६ रुपैयाका दरले मूल्य बढाएको छ ।
नयाँ खरिद अनुसार इन्धन कारोबारमा निगमलाई आगामी १५ दिनमा ६३ करोड ६५ लाख घाटा हुने प्रक्षेपण छ।
नेपाल आयल निगमले अमलेखगन्जमा ८७ लाख लिटर (८७ सय किलोलिटर )का तेल भण्डारण गृह बनाउने भएको छ।
निगमले विज्ञप्ति जारी गर्दै निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा अझै घाटा भएकाले तत्काल मूल्य घटाउन नसकिने बताएको हो।
नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य हेरफेर गर्ने सूचना दिएसँगै यसले सिर्जना गर्ने समस्याप्रति सबैको चासो बढाउन थालेको छ।
नेपाल आयल निगमले इन्धनको खपत नियन्त्रण गर्न सवारी साधनहरुलाई अड्कलेर कम परिणाममा पेट्रोल दिने भएको छ।
वायुसेवा सञ्चालक संघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ। वायुसेवा सञ्चालकहरूले हवाई इन्धनको मूल्य नघटाएको भन्दै सरकारप्रति आपत्ति जनाएको हो।
राज्य संयन्त्र निर्माण गर्नु भनेको त्यहाँ पदाधिकार रहनेहरूको सेवासुविधाको व्यवस्थापन गर्नु हो र उनीहरूले आफ्ना स्वार्थअनुकूल गर्ने निर्णयमा सरकार साक्षी बस्नु हो भन्ने भान आजसम्म पर्दै आएको छ।
