नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य हेरफेर गर्ने सूचना दिएसँगै यसले सिर्जना गर्ने समस्याप्रति सबैको चासो बढाउन थालेको छ। आजको अर्थतन्त्रमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सबै पक्षसँग जोडिएको हुन्छ।

सरकारले कर हटाउन यसअघि गरेको निर्णयबाट केही दिन राहत भए पनि फेरि यसको मूल्य सोमबार रातिबाट बढेको छ। पछिल्लो पटक पेट्रोल २, डिजेल र मट्टितेलमा ९ र आन्तरिक तर्फको हवाई इन्धनमा ५ रुपियाँ वृद्धि भएको छ। परिवर्तित मूल्यअनुसार अब एक लिटर पेट्रोललाई १ सय ८१, डिजेल र मट्टितेल १ सय ७२ र आन्तरिकतर्फको हवाई इन्धनलाई १ सय ९० रुपियाँ पर्नेछ।

निगमले मूल्य वृद्धि मात्र गरेको छैन, यसअघि सरकारलाई पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रीका लागि कोटा प्रणाली लागु गर्नसमेत सुझाव दिएको छ। मोटरसाइकल र स्कुटरलाई एक पटकमा ५ लिटर र कारलाई २० लिटरसम्म तेल दिन सकिने गरी सरकारलाई निगमले दिएको सुझाव लागु भएर मात्र समस्याको समाधान हुँदैन।

उपभोग घटाएर केही समयका निम्ति समाधान निकाल्न कोसिस गरे पनि यो अन्तिम होइन। पेट्रोलियम पदार्थ भनेको साधन मात्र हो। हाम्रोजस्तो अर्थतन्त्रलाई सक्रिय बनाउन यस्तो व्यवस्थापनले पुग्दैन। मुख्य पक्ष भनेको निगमको घाटा कम गर्न भूमिका खेल्ने हो। त्यसका निम्ति सरकारको ठोस योजना हुनु आवश्यक छ।

सरकारले पेट्रोल र डिजेलमा लगाएको पूर्वाधार कर १०/१० रुपियाँ घटाउने निर्णय गरेको छ। त्यो पनि सधैँका निम्ति होइन। असार मसान्तपछि यसले निरन्तरता नपाउन सक्छ। वास्तवमा निगमलाई दायित्वबाट मुक्त गर्ने र उपभोक्तालाई समेत राहत दिने हो भने सरकारले केही समयका निम्ति अन्य करसमेत हटाउने निर्णय गर्न सक्छ। त्यसो भयो भने अहिलेको अवस्थामा सुधार आउन सक्छ।

सामान्य सरकारी खर्चमा कुनै कटौती गर्न तयार नहुने र अहिलेसम्म जसरी चलिरहेको छ, त्यसरी नै चलाउने प्रयास गरिएको छ। सम्पूर्ण दायित्व भने उपभोक्तामा मात्र थोपरेर सरकार पानीमुनिको ओभानो हुन खोजेको छ।

अहिलेको विषम परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति गर्ने र उच्च मूल्य वृद्धिबाट उपभोक्तालाई जोगाउने निर्णय गर्नुपर्छ। सरकारले सोच्ने भनेको व्यापारिक ढंगले मात्र होइन। समाजवाद उन्मुख भनिएको मुलुकले त्यसका केही लक्षण देखाउनु आवश्यक छ। अन्यथा, सर्वसाधारण बजारको क्रूर पञ्जाबाट उम्कन सक्ने स्थिति छैन।

पेट्रोलियम पदार्थको खरिद र बिक्रीबीच घाटा छ भने त्यसलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ त्यसको उपाय खोज्नुपर्छ। यसमा कोटा लगाएर वा २ दिन बिदा दिएर समाधान आउने होइन। अनाहकमा कसैले पनि महँगोमा तेल किनेर बजारमा सयर गर्न निस्किँदैनन्। दैनिक उत्पादनमूलक काममा लाग्नुपर्ने भएर सर्वसाधारणले यसको उपयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो।

सरकारले समग्र ऊर्जालाई एउटै छातामुनि राख्नु आवश्यक छ। अहिलेजस्तो विद्युत् प्राधिकरण, आयल निगम आदि अलगअलग संस्था बनाउने र घाटा जति सर्वसाधारणकै थाप्लोमा राख्ने प्रणालीले काम गर्न सक्दैन। विद्युत्, आयल निगम र ऊर्जासँग सम्बन्धित अन्य संस्था वा निकायलाई एउटै छानामुनि राख्नुपर्छ।

अहिले प्राधिकरणले आफ्नो उत्पादन बेचेर भारतबाट मुद्रा आर्जन गरिरहेको छ। ऊर्जाको त्यो निकाय नाफामा छ भने त्यसको लाभ सर्वसाधारणले पनि लिन पाउनुपर्छ। रुस–युक्रेन युद्ध र अन्तर्राष्ट्रिय बजार आदिका कारणले मूल्य बढेको छ भने विषम परिस्थितिका निम्ति त्यस्तै योजना सरकारको हुनुपर्छ। विद्युत् निकासीबाट आइरहेको रकमलाई पेट्रोलियम पदार्थ खरिदमा लगाउन सकिन्छ।

त्यसले अहिले देखिएका समस्या समाधानमा मद्दत गर्छ। नेपाल आयल निगम अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य परिवर्तन हुनासाथ धराशायी हुने अवस्थामा किन पुगेको छ? किनभने यो संस्थालाई व्यावसायिक ढंगले चलाउने काम भएन। थोरै मात्र आम्दानी हुँदा कर्मचारीलाई लाभांशदेखि लुगा धुने भत्तासमेत बाँड्न सक्षम भएको हो।

यसले आफ्नो जग्गा खरिद गर्ने क्रममा भएको ठूलो भ्रष्टाचार काण्डको खुलासा भए पनि कुनै कारबाही भएन। यस्ता संस्थानको आर्थिक पक्ष धराशायी हुनुमा यसको सञ्चालन प्रणाली ठीक नभएकै कारणले हो। अन्यथा, पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्ने एकाधिकार संस्थाको अवस्था यस्तो हुने थिएन।

हाम्रो मुलुकको राजनीतिक असफलताका कारण संस्थानहरू अस्थिर हुँदैछन्। आयल निगमलाई व्यवस्थित ढंगले चलाउने प्रयास गरिएको भए वा यस्ता संस्थालाई व्यावसायिक स्वायत्ततासहित चलाउने गरिएको भए यो अवस्था आउने थिएन। जनआन्दोलन २०६२/०६३ यता दलहरूले गर्दै आएको कामको दुष्परिणाम हो यो। यस्तो अवस्थाले आममानिसको जीवनमा कठिनाइ थप्नेबाहेक केही हुन सक्दैन।

आज श्रीलंकाको जुन अवस्था छ, त्यही बाटोतर्फ लैजान मुलुकको विद्यमान राजनीतिक नेतृत्वको हात छ। मुलुक सञ्चालन गर्दा दलहरूको क्षमता पुगेन। त्यही कारण आज निगमले कोटा प्रणाली लागु गर्ने निर्णय गर्दैछ। भोलि अर्को संस्थाबाट पनि यही किसिमको सुझाव आउन सक्छ।

यो भनेको मुलुक असफल हुने बाटोतर्फ लागेको संकेत हो। मुलुकले तेल किन्न सक्दैन भन्ने यति जानकारी पनि नराखी विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगतर्फ लाग्ने नीतिसमेत ल्याइएन। सरकारमा रहेका केही व्यक्तिको फाइदाका निम्ति विद्युतीय सवारी साधनमा गरिएको नीतिगत व्यवस्था बजेटमार्फत छताछुल्ल भइसकेको छ।

देशको आवश्यकता महसुस गरी दिगो ऊर्जा नीति कायम गर्न नसक्ने अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व यसको दोषी हो। आयल निगम वा अन्य संस्थामा भएको अनियमितता र प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थाको अभावमा यस्तो अवस्था आइरहेको छ। समयमै चेत नआउने हो भने आउने दिन अरू भयाबह हुने निश्चित छ।

प्रकाशित: २२ असार २०७९ ००:४१ बुधबार