स्थानीय सरकारको एक वर्ष
स्थानीय सरकारको दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्ष पूरा भएको छ। २०७२ मा नेपालको संविधान जारी भएपछि तीन तहका सरकारको परिकल्पना गरिएको छ।
स्थानीय सरकारको दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्ष पूरा भएको छ। २०७२ मा नेपालको संविधान जारी भएपछि तीन तहका सरकारको परिकल्पना गरिएको छ।
नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माणको काम थप एक वर्ष धकेलिने भएको छ। सुरुङमार्गको निर्माण पहिलो पटक थप गरिएको समयसीमा भित्र सम्पन्न नहुने लगभग निश्चित जस्तै छ।
डिस होमले दशैं, तिहार र छठ पर्वको अवसरमा ग्राहकहरूको लागि १ वर्ष रिचार्ज गर्दा २४ महिना टिभी हेर्न सकिने योजना सञ्चालन गरेको छ ।
क्रोएसियाका मिडफिल्डर लुका मोडरिचले स्पेनिस क्लब रियाल मड्रिडसँगको सम्झौता थप एक वर्ष लम्ब्याएका छन्।
नेः नेपाल सञ्चालनमा आएको एक वर्ष पूरा भएको छ। यो अवधिमा नेः नेपालका कला, नेपाली जनता र नेपालका कथालाई वर्णन गर्न सफल भएको छ।
व्यास गाउँपालिका–१ छाङ्गरुस्थित गागामा सशस्त्र प्रहरीको भवन निर्माण सुरु गरेको एक वर्षपछि निर्माण व्यवसायीले काठको अनुमित पाएको छ।
नेपालका लागि ग्रेटवाल मोटरको आधिकारिक बिक्रेता भिजी इम्पेक्सले दसैं, तिहार तथा छठ पर्वको उपलक्ष्यमा ६ लाख रूपैयाँसम्मको फाइदा हुने अफर सार्वजनिक गरेको छ ।
भरतपुर अस्पतालमा एक वर्षको अवधिमा सात जना मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट (मेसु) फेरिएका छन् । गत वर्षको भदौदेखि हालसम्म सात जना मेसु फेरिएका हुन्।
‘मृतक नवराज जलेर गए तर न्याय नजलोस्,’ नवराजकी दिदी सुशिला विकले भनिन्, ‘न्यायका लागि न्यायिक आँखा बन्द नहुन् ।’ ‘अब भाइ फिर्ता त हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘न्याय चाहिँ पाउनु पर्छ ।’
२०७७ मा सबभन्दा ठूलो आइपिओ निष्कासन भएको थियो। नेपाल इन्फ्रास्ट्रकचर बैंकले सर्वसाधारणलाई आठ अर्ब रूपैयाँको आइपिओ निष्कासन गरेको थियो। सोको कारण डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या ह्वात्तै बढेको थियो। यसअघि नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले सर्वसाधारणलाई एक अर्ब ६० करोड रूपैयाँ बराबरको आइपिओ निष्कासन गरेको थियो।
कोरोना संक्रमण रोक्न देशव्यापी लकडाउन भएसँगै रोकिएको हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङलाई पोखरा जोड्ने हवाई उडान झण्डै एक वर्षपछि सुरु भएको छ। लकडाउनको कारण लामो समय उडान रोकिएको र त्यसपछि यात्रु अभाव भएको भन्दै हवाई सेवा सुरु हुन सकेको थिएन।
कोरोनाको मारमा परेको भन्दै पर्यटन व्यवसायीले त्यो बेला सबैभन्दा बढी जोडतोडका साथ उठाएको विषय थियो– पुनर्कर्जा, ऋणको साँवा–ब्याज तिर्ने समय थप, कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण। आफ्ना यी मागसम्बोधन हुने गरी मौद्रिक नीति आउँदा व्यवसायी हौसिएका पनि थिए। तर मौद्रिक नीतिले थपिदिएको समयमा पनि ऋणको साँवाब्याज तिर्न सक्ने अवस्था नभएको भन्दै समय थपि दिन व्यवसायीले पुनः आग्रह गरेका छन्।