समस्या नीति निर्माण र कानुनमा होइन, कार्यान्वयनमा छः कृषिमन्त्री खनाल
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री चक्रपाणि खनालले मन्त्रालयहरूमा बनेको नीति नियम र कानुनहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताएका छन्।
१८ आश्विन २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
२ कानुन तयार, एउटा विधेयक दर्ता
प्रदेश नम्बर ३ को प्रदेश सभा बैठकले २ वटा कानुन तयार गरेको छ। शुक्रबार बसेको प्रदेश सभा बैठकले प्रदेशका केही सार्वजनिक लिखित प्रमाणीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक सर्वसहमत रुपले पारित गरेको हो ।
काम रोकिएपछि नमुना कानुनको मस्यौदा
संघीय संरचना बने पनि कानुनको अभावमा प्रदेशसभाको कामै रोकिएको गुनासो आएपछि सरकारले बल्ल नमुना कानुन बनाउन थालेको छ। कानुन अभावमा काम नभएर प्रदेशसभाको बैठकमा अलमल देखिएपछि विज्ञको सहभागितामा नमुना कानुन बनाउन थालिएको हो।
दुईवटा कानुन बन्ने तयारीमा
प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक प्रस्तुत भएसँगै २ वटा कानुन बन्ने तयारीमा रहेको छ।
प्रतिकूल ऐन, कानुन संशोधन हुने
नवनियुक्त अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक विकास गर्न झन्झटिला ऐन नियमलाई संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
पुरानो कानुन र कर्मचारी विकासको बाधक : मुख्यमन्त्री पौडेल
प्रदेश नम्बर ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले पुरानो कानुन र परम्परागत सोच भएका कर्मचारीतन्त्र समृद्धी तथा विकासको बाधक भएको बताएका छन्। नियम, कानुनहरु संशोधन तथा निर्माण गर्ने बताउँदै उनले कर्मचारीतन्त्र सुधार्न ‘निर्ममता’का साथ निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आउन लागेको संकेत गरे।
प्रदेश ३ को मन्त्रीपरिषद बैठकः कानुन मस्यौदा समिति गठन
प्रदेश नम्बर ३ को मन्त्रिपरिषद्को दोश्रो बैठकले कानुन मस्यौदा समिति गठन गरेको छ। बुधबार साँझ बसेको बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको हो । मन्त्रालयका सचिवस्तरका कर्मचारी र महान्याधिवक्ता सदस्य रहने समितिले प्रदेश सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्नेछन्।
प्रादेशिक कानुन बनाउन ‘कानुन मस्यौदा समिति गठन’
प्रादेशिक कानुन निर्माण गर्न कानुन मस्यौदा समिति गठन गरिएको छ। मंगलबारको दोस्रो क्याबिनेट बैठकले संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकार भित्र रही प्रादेशिक कानुन बनाउन ४ सदस्यीय कानुन मस्यौदा समिति गठन गरेको छ।
स्थानीय तहका लागि ३० नमुना कानुन
स्थानीय तह सञ्चालनका लागि सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र ३० वटा नमुना कानुन बनाएको छ ।
कानुन निर्माणमा प्राथमिकता : मुख्यमन्त्री पोखरेल
भन्सार नाका केन्द्रित भैरहवा कृष्णनगर र नेपालगञ्ज केन्द्रित औद्योगिक करिडोर विकासमा जोड दिने, परासीदेखि बर्दियासम्मको समथर कृषि भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्याएर कृषि उत्पादन बढाउने नीति मुख्यमन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक गरेका छन्।
यस्ता छन् प्रदेशसभाले तत्काल बनाउनुपर्ने कानुन
सातवटै प्रदेशलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर काम गर्न तत्काल महŒवपूर्ण कानुन आवश्यक देखिएको छ । प्रदेशसभा गठनसँगै संविधानका भाग १३, भाग १४, भाग १५ भाग १६ र भाग २० आकर्षित भएका छन् । संविधानले प्रदेशलाई २१ अधिकार दिएको छ । प्रदेशको अधिकारलाई पूर्ण कार्यान्वयनका लागि प्रदेशसभाले २२ वटा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ।
कति सराप्ने खरिद कानुनलाई ?
खरिदसम्बन्धी कानुनमा ठूला कमजोरी नभएका होइनन् । तर आज पर्याप्त निरोधात्मक र उपचारात्मक प्रावधान हुँदाहुँदै पनि यो कानुनलाई दोष दिने गरिएको छ ।
कानुन र मानविकी स्नातकोत्तर द्वितीय वर्षको परीक्षाफल प्रकाशित
त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुद्वारा २०७३ साल चैत/वैशाखमा सञ्चालित कानुन सङ्कायतर्फ स्नातकोत्तर तह दोस्रो वर्षको परीक्षाफल आज प्रकाशन गरिएको छ।
सुमार्गीद्वारा कानुनी रूपमै वैदेशिक ऋण भित्र्याएको दाबी
काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामै रहेका बेला मुक्तिश्री टावर प्रालिका अध्यक्ष अजेयराज सुमार्गीले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले नियोजित रुपमा भ्रामक समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गरेर बदनाम गराएको जिकिर गरेका छन्।
मन्त्रिपरिषदबाट अस्थायी कानुन जारी गरिने
सरकारले प्रदेशसभा गठनलगत्तै प्रदेशसभाको कामकारबाही अगाडि बढाउन अस्थायी प्रयोजनका लागि प्रदेशसभा सञ्चालन व्यवस्थासम्बन्धी कानुन जारी गर्ने भएको छ।