काठमाडौं – सरकारले प्रदेशसभा गठनलगत्तै प्रदेशसभाको कामकारबाही अगाडि बढाउन अस्थायी प्रयोजनका लागि प्रदेशसभा सञ्चालन व्यवस्थासम्बन्धी कानुन जारी गर्ने भएको छ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्रदेशसभा सञ्चालन व्यवस्थासम्बन्धी कानुनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ । मन्त्रिपरिषद्मा मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा रहेको समितिमा यस विषयमा छलफल भइरहेको स्रोतले बताएको छ । समितिले पटकपटक छलफल गरिरहे पनि कानुनको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइसकेको छैन ।
सरकारले प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र मन्त्रालयको संख्या निर्धारण गरेलगत्तै ‘प्रदेशसभा सञ्चालन व्यवस्थासम्बन्धी’ कानुन मन्त्रिपरिषद्ले जारी गर्ने गरी काम अघि बढेको स्रोतले जनाएको छ।
सरकारले प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र मन्त्रालयको संख्या निर्धारण गरेलगत्तै ‘प्रदेशसभा सञ्चालन व्यवस्थासम्बन्धी’ कानुन मन्त्रिपरिषद्ले जारी गर्ने गरी काम अघि बढेको छ।
प्रदेशसभामा कर्मचारी कसरी व्यवस्थापन गर्ने, यसअघिका कार्यालयको हस्तान्तरण कसरी गर्ने, रकमको बाँडफाँट कसरी गर्ने, कार्यालयको डुब्लिकेसन कसरी हटाउने भन्ने हिसाबबाट अस्थायी कानुन जारी गर्नुपरेको स्रोतले बताएको छ । प्रदेशसभा गठन भएपछि उसले तत्काल आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने सिद्धान्तबमोजिम संविधानको धारा ३ सय २ अनुसार अस्थायी कानुन ल्याउन लागिएको छ।
प्रदेशसभाको गठन भएलगत्तै प्रदेशसभा सञ्चालनसम्बन्धी कानुन प्रदेशसभाले बनाउनेछ । हाल कायम रहेको ऐनको व्यवस्थाबमोजिम देशका पाँच विकास क्षेत्रमा विशिष्ट श्रेणीको पदमा क्षेत्रीय प्रशासक रहेका छन् । उनीहरूको अधिकार ऐनले व्यवस्था गरेकाले ऐन संशोधन नहुने बेलासम्म उनीहरूको अधिकार प्रदेशसभाको अधिकारसँग बाझिनेछ । ऐन संशोधन नहुने बेलासम्म उनीहरूको अधिकार कटौती गर्न नमिल्ने भएकाले क्षेत्रीय प्रशासकलाई प्रदेशको मुख्य सचिव बनाएर अधिकार प्रदेशसभामा ल्याउने विषयमा एकचरण छलफल भइसकेको छ तर निर्णय हुन सकेको छैन । प्रदेशको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने केन्द्रीय निकायलाई कसरी मिलाउने भन्ने विषयमा टुंगो लगाइसकेपछि मस्यौदाको महŒवपूर्ण काम सकिनेछ।
प्रदेशसभा सञ्चालन आदेश जारी गर्ने कि प्रदेशसभा सञ्चालन व्यवस्था जारी गर्ने भन्ने विषयको पनि टुंगो लाग्न सकेको छैन । तर, प्रदेशसभा सञ्चालन ‘आदेश’ नभई आदेशको ठाउँमा ‘व्यवस्था’ राख्ने सम्भावना देखिएको स्रोतले बताएको छ।
स्थानीय तहको संरचना नबनेकाले स्थानीय तह आदेश जारी गरिएको थियो तर प्रदेशसभाको निर्वाचन सकिएकाले प्रदेशसभा सञ्चालन गर्न ‘आदेश’ नभई ‘व्यवस्था’ जारी गर्ने विषयमा छलफल अघि बढेको स्रोतले बताएको छ।
प्रदेशमा मन्त्रालय तय भएपछि कर्मचारीको संख्या निर्धारण गरिनेछ । प्रदेशसभा गठनपछि मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र मुख्यमन्त्रीको मातहतमा कुन मन्त्रालय रहने तथा अन्य मन्त्रालय केसँग सम्बन्धित हुने भन्ने विषयमा कानुनले स्पष्ट गर्नुपर्ने अवस्था रहेको स्रोतले बताएको छ।
प्रदेशसभामा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका भूमिकालाई कानुनले स्पष्ट नगर्ने हो भने पुरानै ऐन आकर्षित हुन जाने र पुरानै काम हुनेहुँदा यथास्थितिमा अस्थायी कानुन ल्याउन लागिएको छ।
प्रकाशित: २८ पुस २०७४ ०३:३५ शुक्रबार
