चीनले सन्तानको सिमितता तोकिएको परिवार नियोजनसम्वन्धी विवादास्पद नीतिहरू परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। चिनियाँ राज्यद्वारा सञ्चालित एक पत्रिकाले अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै सोमबार प्रकाशित गरेको समाचारमा दुई जना मात्रै सन्तान पाउन पाइने व्यवस्था हटाउन लागिएको उल्लेख छ।
अमेरिकी अदालतले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथि सन् २०१६ को चुनावी अभियानमा वित्तीय नियमको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएको छ भने उनका दुईजना नजिकका सहियोगीमाथि जेल सजाय तोकेको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पकै आदेशमा चुनावी रकम गैरकानुनी भुक्तानी भएको उनका पूर्व सहयोगी माइकल कोहेनले अदालतसमक्ष बयान दिएका छन्।
प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षले संघीय संसद र प्रदेशसभाबीच सभा सञ्चालन र प्रक्रियाबारे अनुभव आदानप्रदान तथा कानुन निर्माणमा समन्वय हुनुपर्ने बताएका छन्। संघीय संसद र प्रदेश सभाका पदाधिकारीबीच संसदीय प्रक्रिया र अनुभवका आदानप्रदान गर्न आइतबार आयोजित अन्तरक्रियामा बोल्दै उनीहरुले कानुन निर्माणका लागि समन्वयमा जोड दिएका हुन्।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले कामु प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशी नभएर ओमप्रकाश मिश्र नै भएको दाबी गरेका छन्। शनिबार रिपोर्टर्स क्लबले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री ढकालले कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश जोशी नभएर मिश्र नै रहेको बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समाजमा विकसित र स्थापित मान्यतालाई व्यवस्थित गर्न मुलुकी देवानी र मुलुकी अपराध संहिता जारी गरिएको बताएका छन्।
मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्पथापन गर्दै शुक्रबारदेखि नयाँ कानुन लागू हुँदैछ। २०२० सालदेखि चल्तीमा रहेको मुलुकी ऐन ५५ वर्षपछि प्रतिस्थापन हुन लागेको हो।
मुलुकको कानुनी इतिहासले १ सय ६५ वर्षपछि कोल्टे फेरेको छ। जंगबहादुर राणाले १९१० सालमा राजा सुरेन्द्रको कार्यकालमा जारी गरेको मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी शुक्रबारदेखि मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ र मुलुकी फौज्दारी संहिता, २०७४ लागू भएका छन्।
नयाँ कानुनमा पतिपत्नी दुवैले चाहेमा जहिलेसुकै सम्बन्धविच्छेद गर्नसक्ने व्यवस्था राखिएको छ।
सरकारले उपभोक्ता ठग्नेलाई उन्मुक्ति दिनेगरी ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन,२०७५’ ल्याउन लागेको छ । वस्तु तथा सेवाको उपभोग गर्दा उपभोक्ताको ज्यान खतरामा परेमा उत्पादक र विक्रेतामाथि कडा सजाय हुनुपर्नेमा उन्मुक्ति दिने गरी नयाँ कानुन प्रस्ताव गरिएको हो।
भदौ १ देखि लागू हुने नयाँ कानुनअनुसार पत्नीलाई जबर्जस्ती करणी गरेमा पतिलाई ५ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ।
लामो समयको अभ्यासपछिको मुलुकी ऐनलाई विस्थापन गर्ने उद्देश्यले भदौ १ देखि लागू हुने भनिएको मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ र मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ ले अनेकौ नया“ व्यवस्था गरेका छन्।
सरकारले संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्ने काम पुुस मसान्तभित्र गरिसक्ने बताएको छ। तर कर्मचारी समायोजनको मूख्य आधार संघीय निजामति सेवा ऐनको मस्यौदा भने बल्ल कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कानून संकायअन्तर्गत स्नातक प्रथम वर्षमा (एलएलबी) नयाँ विद्यार्थी भर्नाका लागि कोटा प्रणाली लागू नहुने भएको छ। त्रिवि कानून संकाय डिनको कार्यालय र विद्यार्थी संगठनबीच प्रवेश परीक्षामा सामेल भएका सबै विद्यार्थीलाई भर्ना गर्ने सहमति भएपछि कोटा प्रणाली लागू नगरिने भएको नेपाल ल क्याम्पसका प्रमुख डा दीनानाथ पराजुलीले जानकारी गराए।
प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस दिपकराज जोशीलाई संसदीय विशेष सुनुवाई समितिले भोटिङमार्फत अस्वीकार गरेपछि विभिन्न कोणबाट टिप्पणी आएका छन्।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता भानुभक्त ढकाल कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ढकाललाई कानुन मन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्।
