राजनीतिक आवरणमा दिइने आममाफी असंवैधानिक
अपराधको राजनीतीकरणले समाज बिथोलिने भन्दै सर्वोच्च अदालतले जन्मकैद मिनाहा पाएका रिगल ढकाल अब करिब १२ वर्ष जेल बस्नुपर्ने फैसला बिहीबार गरेको छ ।
अपराधको राजनीतीकरणले समाज बिथोलिने भन्दै सर्वोच्च अदालतले जन्मकैद मिनाहा पाएका रिगल ढकाल अब करिब १२ वर्ष जेल बस्नुपर्ने फैसला बिहीबार गरेको छ ।
राष्ट्रपति पौडेलसँगको भेटमा महासचिव गुटेरेसले नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण भइरहेको असरका बारेमा छलफल गरेका थिए।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आम सर्वसाधारण र उच्च पदस्थ अधिकारीहरूलाई दसैँको टिका लगाइदिएका छन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आम सर्वसाधारण र उच्च पदस्थ अधिकारीहरूलाई दसैँको टिका लगाइदिएका छन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ९१ वर्षीया भाउजू विष्णुमाया पौडेलबाट दसैँको टीका, जमरा, प्रसाद र आशिर्वाद ग्रहण गरेका छन्। साथै गुरु पुरोहितबाट पनि दसैँको दीका, जमरा, प्रसाद गरे।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वडादसैँका अवसरमा नवदुर्गाको अवतारस्वरुप महानवमीको दिन आज नवकन्याको पूजाअर्चना गरेका छन्।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को विश्व सम्मेलन एवं ११ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा विश्व ज्ञान सम्मेलन ९ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै सकिएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बडादसैँले सबैखाले विकृति, विसङ्गति अन्त्य गर्दै सामाजिक सद्भाव, एकता, मेलमिलाप र भ्रातृत्वको अभिवृद्धि गर्न सबैलाई प्रेरित गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको प्रमुख आतिथ्यमा सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा भोलि शनिबार अपराह्न फूलपाती बढाइँ समारोह हुने भएको छ।
गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) को ११ औँ विश्व सम्मेलन तथा अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पत्रकारिता जगत लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ भएको बताएका छन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सङ्घीय गणतन्त्र जर्मनीका राष्ट्रपतिको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणमा आगामी महिना जर्मनीको भ्रमणमा जाने भएका छन्र।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवको स्वास्थ्यलाभको कामना गरेका छन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल संविधान दिवसयता विवादमा परेका छन् । खासमा सरकारले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गरेर गुण्डानाइकेलाई जेल मुक्त गर्न उनको हस्ताक्षर प्रयोग भएपछि सबैको ध्यान केन्द्रित भएको हो ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सबै प्रक्रिया पुरा गरेर मन्त्रिपरिषदबाट पास गरी ल्याएको विषयलाई राष्ट्रपतिले इन्कार गर्न नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारेका छन्।
