तनहुँ जलविद्युत् आयोजना प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ
तनहुँमा निर्माणाधीन एक सय ४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माण नीतिगत समस्याका कारण ढिलाइ भएको छ।
तनहुँमा निर्माणाधीन एक सय ४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माण नीतिगत समस्याका कारण ढिलाइ भएको छ।
गोरखा नगरपालिका–१३ दरौँदी नदीमा अर्धजलासययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने भएको छ। रु दुई अर्ब १९ करोड ९५ लाखको लागतमा उक्त आयोजना निर्माण हुन लागेको हो।
रुकुम पूर्वमा निर्माण हुने २०.७३ मेगावाट क्षमताको जल्दीगाड जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता भएको छ ।
स्वदेशी उत्पादनलाई अनुदान दिएर आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।जीर्ण उद्योगको संरक्षण र पुनस्र्थापन गर्दै स्वदेशी पहिचान बढाउने उद्योगलाई विशेष अनुदान दिन नीति बनाउन आवश्यक छ।
कास्कीको माछापुच्छे गाउँपालिकामा निर्माण भइरहेको २५ मेगावाट क्षमताको सेती नदी जलविद्युत् आयोजनाले आगामी मङ्सिर पहिलो सातासम्ममा परीक्षण उत्पादन सुरु गर्ने तयारी गरेको छ।
अरुण तेस्रो प्रवेशमार्गको छ्याङ्कुटी–दिदिड पुखुवा सडकखण्डको मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ भएको बताइएको छ।
आइएमई समूहद्वारा प्रवर्धित तिप्ल्याङ कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्न भएको छ।
लगानी बोर्डले चार जलविद्युत् परियोजनाहरूमा ३६ अर्ब ३७ करोडको लगानी स्वीकृत गरेको छ। आज बसेको लगानी बोर्डको ५५ औं बैठकले रोल्वालिङ खोला, छुजुङ्ग खोला, दाना खोला र सानीभेरी जलविद्युत् परियोजनाका लागि कुल ३६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको हो।
सिटिजन्स क्यापिटल र ठूलो खोला हाइड्रोपावर कम्पनीबीच साधारण सेयर निष्कासन सम्बन्धी सम्झौता भएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बाढीका कारण क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजनालाई पुनर्कर्जा दिने भएको छ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको मोडल र वित्तीय व्यवस्थापन बिनै तामझामसहित प्रधानमन्त्रीमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कम्पनीको फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गरेका छन्।
लगानी बोर्ड र जिएमआरबीच सन् २०१४ सेप्टेम्बर १९ मा पिडिए भएको थियो। पिडिएमा दुई वर्षभित्र पिपिए गर्ने र सात वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ। तर पिडिए भएको नौ वर्ष बितिसक्दा पनि जिएमआरले आयोजना निर्माण थालनीको त कुरै छाडौं, पिपिए र वित्तीय व्यवस्थापन गर्नसमेत सकेको छैन।
बुढीगण्डकी हाईड्रोपावरद्वारा प्रवद्र्धन गर्न लागिएको सुपर माछाखोला जलविद्युत् आयोजना ४.६ मेगावाट र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बीच विद्युत् खरिद बिक्री सम्बन्धी सम्झौता भएको छ।
सरकारले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा वन ऐन, २०७६ संशोधन विधेयकमा राखेका प्रावधान संसद्बाट जस्ताको तस्तै पारित भए जलविद्युत्सहित अन्य विकास निर्माण आयोजना निर्माणमा झनै जटिलता थपिने देखिएको छ।
नेपालको पूर्वीक्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले तीन जिल्लामा रहेका २३ जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुर्याएको छ। बाढीको कारणले निर्माण सम्पन्न तथा निर्माणाधीन २३ जलविद्युत् आयोजनामा २० अर्ब रूपैयाँभन्दा धेरैको क्षति भएको छ।