स्मार्टको लाइसेन्स सकार्न सहजीकरण
सरकारले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खरिद गर्न स्वेदशमा सञ्चालित टेलिकम प्रदायक संस्थालाई सहज हुने गरी नियमावली संशोधन गरेको छ ।
सरकारले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खरिद गर्न स्वेदशमा सञ्चालित टेलिकम प्रदायक संस्थालाई सहज हुने गरी नियमावली संशोधन गरेको छ ।
एनसेल आजियाटाले आफ्नो १८ औं वार्षिकोत्सव र विश्व मुटु दिवसको अवसरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजना गरेको छ।
एनसेल आजियाटाले १८ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा ‘बजार जाऔं’ (गो टु मार्केट) कार्यक्रम आयोजना गरेको छ।
एनसेलको १८औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा एनसेलका प्रत्येक ग्राहकले अब लगातार २८ दिनसम्म हरेक दिन स्योर प्राइज गिफ्ट योजना ल्याएको छ।
१८ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजना गरिएको पत्रकार भेटघाटमा एनसेल आजियाटा लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) एवम् प्रबन्ध निर्देशक जाब्बोर कायुमोभ।
एनसेल आजियाटा लिमिटेडले आइतबार आफ्नो सेवा सञ्चालनको १८औं वार्षिकोत्सव मनाएको छ।
मुगु, डोल्पा, हुम्ला र बाजुराका सदरमुकाममा एनसेलको उच्च गतिको मोबाइल ब्रोडब्यान्ड सेवा विस्तार भएको छ ।
टेलिकम्युनिकेसन कम्पनी एनसेलले आफ्नो प्रणालीमा टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) नजोडेको भन्दै स्पष्ट पारेको छ।
कल बाइपासमार्फत हुने अपराध नियन्त्रण गर्ने र महसुल दर नियमन गर्ने नाममा नागरिकका अति गोप्य सूचनामाथि पहुँच बढाउने सरकारी प्रयासमा निजी क्षेत्रको सेवा प्रदायक टेलिकम्युनिकेसन कम्पनी एनसेल सहयोगी देखिएको छ।
एनसेलको लाइसेन्स ६ वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्नेछ। त्यसलाई छल्न एनसेलले सस्तोमा स्मार्टको लाइसेन्स खरिद गर्न खोजिरहेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एनसेलका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय नियोगमा दायर मुद्दामा नेपालको पक्षमा खटिने सबैलाई धन्यवाद दिने निर्णय गरेको छ।
सरकारको हेलचेक्र्याइँले एनसेलसँगको पुँजीगत लाभकर विवादसम्बन्धी मुद्दामा नेपालले करिब ४५ करोड रूपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ।
एनसेलसँगको मुद्दा जितेपछि नेपाल सरकारको १ खर्बभन्दा बढी रकम जोगिएको छ। नेपाल सरकार र एनसेलबीचको पुँजीगत लाभकर विवाद सात वर्ष दुई महिनापछि टुंगो लागेको हो।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले अघि बढाएको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज प्रक्रिया केही समय अवरुद्ध बनेको छ। उच्च अदालत पाटनले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि यो प्रक्रिया केही समय अवरुद्ध बनेको हो।
नेपालकै ठुलो निजी मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको लाइसेन्स अवधि समाप्त हुने मिति नजिकिँदै गर्दा सरकारले दूरसञ्चार ऐन २०५३ लाई संशोधन गर्न बनाएको मस्यौदा विधेयकप्रति विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
