एनसेलसँगको मुद्दा जितेपछि नेपाल सरकारको १ खर्बभन्दा बढी रकम जोगिएको छ। नेपाल सरकार र एनसेलबीचको पुँजीगत लाभकर विवाद सात वर्ष दुई महिनापछि टुंगो लागेको हो। ८० प्रतिशत सेयर बिक्रीको पुँजीगत लाभकर एनसेलको माउ कम्पनी आजियटा ग्रुपले तिर्न आनकानी गरेपछि सर्वोच्च अदालत हुँदै लगानी विवाद समाधानसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र (आइसिएसआइसी) पुगेको मुद्दामा नेपालको पक्षमा फैसला भएको हो।

विश्व बैंकअन्तर्गतको आइसिएसआइडीले एनसेलको दाबी नपुग्ने भन्दै नेपालको पक्षमा फैसला सुनाएपछि सरकारको करिब १ खर्ब हाराहारी जोगिएको छ। नेपाल सरकारले अनावश्यक कर असुली गरेको आरोप लगाउँदै एनसेल र एनसेलको मातृ कम्पनी आजियटा इन्भेस्टमेन्ट (युके) ले सरकारविरुद्ध आइसिएसआइडीमा मुद्दा दायर गरेको थियो। यो मुद्दा हारेको भए एनसेलको दाबी गरेको करिब ६५ अर्ब रूपैयाँ बढी क्षतिपूर्ति, ब्याज, जरिवानासहित करिब १ खर्ब रूपैयाँ बढी नेपालले तिर्नुपर्ने हुन सक्थ्यो।

२०७२ पुस ७ गते एनसेलको सेयर होल्डर ‘रेनोल्ड होल्डिङ्स’को ८० प्रतिशत सेयर ‘टेलियासोनेरा नर्वे नेपाल होल्डिङ्स’ले मलेसियन कम्पनी आक्जियटालाई करिब १ खर्ब ४० अर्ब रूपैयाँमा सेयर बिक्री गरेको थियो। त्यसरी कारोबार हुँदा लाग्ने पुँजीगत लाभकरको केही हिस्सा एनसेलले तिरे पनि देशबाहिरै कारोबार भएकाले थप तिर्नुनपर्ने एनसेलले अडान लिएपछि यो विवाद ठुला करदाता कार्यालय, सर्वोच्च अदालत हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा पुगेको हो।

लगानी विवाद समाधानसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रले शुक्रबार मुद्दाको टुंगो लगाएको छ। आइसिएसआइडीले गठन गरेको मध्यस्थता परिषद्बाट नेपाल सरकारको पक्षमा फैसला हुनु ठुलो उपलब्धि भएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारका विरुद्ध लगाएको आधारहीन आरोप प्रमाणित नहुनु नेपालका लागि ठुलो उपलब्धि भएको कानुन मन्त्रालयका सहसचिव फणीन्द्र गौतमले बताए। गौतमका अनुसार एनसेलले सरकारलाई तिरेको कर, १६ प्रतिशत हुने ब्याज, जरिवानासहित गर्दा करिब १ खर्ब रूपैयाँ बढी दाबी पुगेको थियो। ‘नेपाल सरकारलाई तिराउन खोजेको करिब १ खर्ब रूपैयाँ बढीमा उसको दाबी पुगेन,’ सहसचिव गौतमले भने, ‘मुद्दा जित्नु भनेको उक्त दाबीको रकम तिर्नुनपर्ने भएको हो।’  

मुद्दा जित्दा पैसा जोगिनेभन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि थप उच्च भएको गौतमले बताए। ‘मुद्दा हारेको भए नेपालले विदेशी लगानीकर्तालाई अनावश्यक कर लगाएर दुःख दिँदो रहेछ भन्ने गलत सन्देश जान्थ्यो,’ उनले भने, ‘नेपाल कानुनअनुसार चल्ने देश हो भन्ने प्रमाणित भएको छ। यसलाई मूल्यसँग तुलना गर्न मिल्दैन।’ आगामी दिनमा ठुला लगानीकर्ता आउने बाटोमा थप विश्वासको वातावरण बन्ने गौतमले दाबी गरे।

एनसेलले लगाएको आरोप चिर्न सक्नु महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको गौतमले बताए। ‘मुद्दा हारेको भए नेपालमा लगानीको वातावरण बिग्रिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘साढे तीन वर्षदेखिको निरन्तर मेहनतले सफलता प्राप्त भयो।’ नेपालले अमेरिकामा रहेका कानुन व्यवसायी खगेन्द्र जिसीसहित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन व्यवसायीलाई हायर गरेको थियो।

आइसिएसआइडीले दिएको प्रोभिजनल अर्डरलाई अटेर गरेर सरकारले कर लगाएकाले नेपाल सरकारले पनि करिब ४५ करोड रूपैयाँ एनसेललाई जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ। आइसिएसआइडीमा आर्बिट्रेसन (मध्यस्थता) को निवेदन दिएपछि नेपालले पालना गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरेका कारण जरिवाना लगाएको हो। ‘मुद्दा चलिरहेका बेला सरकारले पब्लिक सेन्टिमेन्टलाई हेरेर कर लगायो,’ कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसको कारण फाइन तिर्नुपर्ने भयो।’

सर्वोच्च अदालतले २०७६ भदौ ९ मा एनसेलको सेयर स्वामित्व खरिद बिक्री भएबापत २१ अर्ब १० करोड ३९ रूपैयाँ मात्र पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो। तत्कालीन समयमा ठुला करदाता कार्यालयले एनसेलले पुँजीगत लाभकरबापत ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५ सय ६६ रूपैयाँ तिनुपर्ने जनाएको थियो। उक्त रकममध्ये एनसेलले २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार ७ सय ५१ रूपैयाँ तिरिसकेकाले बाँकी ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख रूपैयाँ तिनुपर्ने भन्दै ठुला करदाताले पत्राचार गरेका थिए। ठुला करदाताको सो निर्णयविरुद्ध एनसेल सर्वोच्च गएको थियो। ठुला करदाताले ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख रूपैयाँ तिनुपर्ने बताए पनि सर्वोच्चले २१ अर्ब १० करोड ३९ लाख रूपैयाँ तिनुपर्ने फैसला सुनाएको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि ठुला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको भन्दा एनसेलले १७ अर्ब ९५ करोड ६७ लाख रूपैयाँ कम कर तिरेको थियो। सर्वोच्चले ठुला करदाता कार्यालयले आयकर ऐन, २०५८ को दफा १२० (क) बमोजिम लगाएको ५० प्रतिशत शुल्क कानुनबमोजिम नदेखिएको भन्दै खारेज गरेपछि एनसेललाई फाइदा भएको थियो।

मुलुककै सबैभन्दा ठुलो कर्पोरेट खरिदबिक्रीमा बिक्रेता टेलियासोनेराले राज्यलाई तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर नतिरी बाहिरिएपछि विवाद सिर्जना भएको थियो। नेपाल र बेलायतबीच २०४९ मा द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता भएको थियो। सोही सम्झौतालाई टेकेर एनसेलले अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा मुद्दा दायर गरेको थियो। एनसेलको मातृ कम्पनी मलेसियाको आजियाटाले आफ्नो सहायक कम्पनी आजियटा इन्भेस्टमेन्ट युके बेलायतमा दर्ता भएको र सोही कम्पनीले ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डमा दर्ता रहेको रेनोल्ड होल्डिङ्सको सेयर किनेको थियो। यसलाई आधार बनाएर नेपाल र बेलायतबीचको लगानी विवादका शपमा लिएर मुद्दा दायर गरेको थियो।

प्रकाशित: २८ जेष्ठ २०८० ०१:१६ आइतबार