सरकारले ल्याउने तयारी गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी विधेयकहरु खारेजीको माग राख्दै कार्टुनिष्टहरुले प्रदर्शन गरेका छन्। बसन्तपुर डवलीमा आयोजित कार्यक्रममा कविहरु कविता बाचन समेत गरेका थिए। उनीहरुले प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता लिन माग गरे।
बुधबार बसेको राष्ट्रिय सभाको दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विधेयक प्रस्तुत गरे।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ‘विनियोजन विधेयक, २०७६ लाई पारित गरियोस्’ भनी राखेको प्रस्तावलाई बहुमतले पारित गरेको हो।
नागरिकता विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा समितिका सदस्यहरूबीच नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी र नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई समान व्यवहार गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा विवाद छ।
वडावडामा स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्ने काम अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै आगामी वर्षमा सबै वडामा स्वास्थ्य संस्था स्थापना भइसक्ने दाबी गरे।
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले जनभावनालाई कदर गर्दै विधेयक फिर्ता लिने अवस्थामा पुग्दै गर्दा फेरि खारेजीको कुरा उठेको भन्दै गुठी विधेयकलाई सरकारसँग जोरी खोज्ने निहुँ नबनाउन चेतावनी दिइन्। उनले यसकाे सट्टा मुलुकको विकास र समृद्धिको बहसमा सरिक हुन अनुरोध गरिन्।
सरकारले गुठी सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रियसभाबाट फिर्ता लिएको छ। विधेयक चौतर्फी विरोध भएपछि सरकार फिर्ता लिन बाध्य भएको हो।
उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७३ सालको विधेयकमा नै आधारित भएर ल्याएको बताएका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले प्रदेश सरकारसँग छलफलनै नगरी सरकारले प्रहरी कर्मचारीलाई ‘नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
गुठी विधेयक फिर्ता नभई खारेज गर्नुपर्ने माग राखेर विभिन्न गुठीयार संरक्षणकर्मीहरुले आन्दोलन गर्दै विरोध जुलुस निकालेका छन् ।सरकारले प्रक्रियागत ढंगले गुठी विधेयक फिर्ता लिन लागे पनि विधेयक खारेज गर्नुपर्ने माग राखेर संरक्षणकर्मीहरु सडकमा उत्रिएका हुन् ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारले संघीय संसद्मा पेस गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकप्रति आपत्ति जनाएको छ । मानव अधिकारको वर्तमान अवस्थाबारे आयोगले सोमबार पत्रकारसँग गरेको छलफलमा पत्रकारितालाई अंकुश लगाउने र संवैधानिक आयोगलाई महान्यायाधिवक्ताअन्तर्गत राख्ने कानुन बनाउने सरकारको नियतमा खोट रहेको आरोप लगाएको हो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छेंले काठमाडौं उपत्यकाका गुठीहरूको जिम्मेवारी प्रदेश वा स्थानीय सरकारहरूलाई दिनु उपयुक्त हुने बताएका छन्।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई सशक्त बनाइने बताएकी छन्।
राज्य व्यवस्था समितिले दोहोरो भीडन्तका क्रममा प्रहरीको गोलीबाट सर्लाहीमा मारिएका नेकपा विप्लव समूहका नेताकुमार पौडेलका बारेमा गृहमन्त्रीसँग छलफल गर्ने भएको छ।
नेपालको सनातन धर्म संस्कृतिलाई मास्ने गरी यो विधेयक आएको पार्टीले आरोप लगाएको छ।
