काठमाडौं– सरकारले गुठी विधेयक २०७५ फिर्ता लिएको छ। राष्ट्रियसभाको मंगलबार बसेको बैठकले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले राखेको गुठी विधेयक २०७५ लाई फिर्ता गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो।
यो संगै विधेयक राष्ट्रियसभाबाट औपचारिक रुपमा नै फिर्ता भएको छ। नेपालको संविधानको धारा १ सय १२ र राष्ट्रियसभा सञ्चालन नियमावलीको नियम १ सय १६ बमोजिम मन्त्री अर्यालले गुठी विधेयकलाई फिर्ता गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेकी थिइन्।
जनभावनालाई कदर गर्दै विधेयक फिर्ता लिने अवस्थामा पुग्दै गर्दा फेरि खारेजीको कुरा उठेको भन्दै मन्त्री अर्यालले गुठी विधेयकलाई सरकारसँग जोरी खोज्ने निहुँ नबनाउन चेतावनी दिइन्। उनले यसकाे सट्टा मुलुकको विकास र समृद्धिको बहसमा सरिक हुन अनुरोध गरिन्।
यसअघि गुठी विधेयकको बारेमा चौतर्फी विरोध भएपछि मन्त्री अर्यालले मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरि विधेयक फिर्ता लिएको घोषणा गरेकी थिइन्। विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव पेश गर्दे मन्त्री अर्यालले सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुँदै जनताको भावनाको कदर गरेर गुठी विधेयक फिर्ता लिने निष्कर्षमा पुगेको बताइन्।
उनले हुँदै नभएको कुरामा भ्रम छरेर सरकारलाई वास्तविक कुरा राख्ने वातावरण नै नदिइएको र विधेयकका बारेमा हल्ला पिटाएर गुठीयारलाई उत्तेजित गराउने काम भएको दाबी गरिन्। सरकारले विधेयकमा नमिलेका कुरा छलफल गरि मिलाएर जाउ भन्ने प्रस्ताव गर्दा गर्दै पनि समाधानमा नभई इगो बनाउने दिशामा उन्मुख भएको टिप्पणी गरिन्। उनले भनिन्, ‘गुठीयारहरुको हक अधिकार स्वतः समाप्त गरि राज्यले गुठीमाथि हस्तक्षेप गर्न लागेको भनी प्रश्न उठाइयो।’
उनले गुठीका जग्गा यसअघि नै हिनामिना गर्ने काम भएकाले त्यसलाई सरकारले रोक्न मात्रै खोजेको भन्दै विगत सम्झन आग्रह गरिन्। उनले भनिन्, ‘एकातिर औला उठाइरहँदा एउटा औला त अर्कोतिर फर्किन्छ, तर बाँकी औलाहरु आफूतिर फर्किन्छ भन्ने कुरामा पनि हेक्का राख्नुपर्छ। त्यसैले यसको अनुसन्धान, विश्लेषण, खोजीनीतिको निम्ति मैले सबै सरोकारवालालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु।’
जनभावनालाई कदर गर्दै विधेयक फिर्ता लिने अवस्थामा पुग्दै गर्दा फेरि खारेजीको कुरा उठेको भन्दै मन्त्री अर्यालले गुठी विधेयकलाई सरकारसँग जोरी खोज्ने निहुँ बनाउन भन्दा मुलुकको विकास र समृद्धिको बहसमा सरिक हुन अनुरोध गरिन्।
उनले भनिन्, ‘यतिबेला फेरि हल्ला गरिँदै छ। फिर्ता गरेर पुग्दैन खारेज गर्नुपर्छ भनेर। अचम्म लाग्छ जुन चिज थियो त्यो चिज झिकेर लगियो। अब कुन चिजको खारेजी हो? प्रश्न गर्न चाहन्छु ।’
विधेयकमा राजगुठी, सार्वजनिक गुठी र छुट गुठी मात्रै हेर्ने गरी प्राधिकरण गठन गरिएको र प्राधिकरणले निजी गुठीलाई हेर्ने भन्ने कुनै व्यवस्था नरहेको पनि उनले दाबी गरिन्।
प्रकाशित: १० असार २०७६ १०:०२ मंगलबार
