सरकारले ल्याएको प्रस्तावित सुपुर्दगीसम्बन्धी विधेयकको विरोधमा हङकङमा आइतबार पनि विरोध प्रदर्शन भएको छ। हङकङको संसद्मा गत जुलाई १ मा भएको तोडफोडपछि पहिलो पटक आइतबार भएको विरोध प्रदर्शनमा हजारौं सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी देखिएका छन्। विवादित सुपुर्दगीसम्बन्धी विषयमा आफूले राखेको सरोकार बुझाउनका लागि भन्दै ती प्रदर्शनकारीले मुख्यभूमि चीनबाट आउने पयर्टकका लागि प्रख्यात रहेका हङकङका विभिन्न क्षेत्रमा ¥यालीसमेत आयोजना गरेको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ।
कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले कानुनको पूर्णतामा प्रश्न नउठ्ने गरि सरकारले विधेयक निर्माणको काम गर्ने आश्वासन दिएका छन्। सरोकार वालाहरुसंग पर्याप्त छलफल नगरि विधेयक ल्याउदा विवाद उत्पन्न हुनुको साथै फिर्ता समेत गर्नुपरेको भन्दै सांसदहरुले सरकारको गृहकार्यको शैली प्रति प्रश्न उठाएपछि मन्त्री ढकालले आवश्यक परामर्श गरिने आश्वासन दिएका हुन्।
खानेपानी मन्त्री बिना मगरले खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयक २०७५ संसदमा पेश गरेकी छिन्। उपभोक्तालाई गुणस्तरयुक्त पानी उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान राखेर मन्त्री मगरले खानेपानी सम्बन्धी छुट्टै कानुन आइतबार संसदमा पेश गरेकी हुन्। यसअघि खानेपानी र सरसफाइसम्बन्धी छुट्टै कानुन थिएन।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले कानुनको पूर्णतामा प्रश्न नउठ्ने गरि सरकारले विधेयक निर्माणको काम गर्ने आश्वासन दिएका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद बहादुरसिंह लामाले सरकारले ल्याएको ‘सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा समावेश गरिएका सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी सबै प्रावधान खारेज गर्न माग गरेका छन्।
सरकारले ल्याउन लागेको मिडिया काउन्सिल विधेयक र सूचना प्रविधि विधेयक प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मर्म बिपरित भएकाले संशोधन गर्न रुपन्देहीमा कार्यरत बिभिन्न मिडियाका सम्पादकहरुले माग गरेका छन्।
सरकारले ल्याएको ‘औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक’ मान्य नहुने उद्योगीहरूले चेतावनी दिएका छन्।
प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले प्रदेश प्रहरीलाई आवश्यक पर्ने प्रहरीको व्यवस्थापन नेपाल प्रहरीले गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा राष्ट्रियसभाका सचिव राजेन्द्र फुयाँलले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त तीन विधेयकलाई टेबुल गरे।
सरकारले ल्याएको ‘पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रति प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठक बिजनेसविहीन हुने भएको छ। संसद् सचिवालयमा दर्ता भएका र समितिमा पुगेका कुनै पनि विधेयक अघि बढ्न नसक्ने भएपछि संसद् बिजनेसविहीन हुने भएको हो। समितिमा पुगेका विधेयकको संख्या ३१ छ तर कुनै पनि विधेयक समितिबाट पारित भएका छैनन्। शुक्रबार प्रतिनिधिसभाले बजेट पारित गरेपछि २२ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको छ। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बिजनेस नहुने भएपछि बैठक पर सरेको संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले बताए। प्रतिनिधिसभाले बजेट पारित गरेपछि अब विधेयकसम्बन्धी छलफल अघि बढाउने तयारी गरेको उनले बताए।
प्रतिनिधिसभाले विनियोजन विधेयक अन्तर्गतका ३ वटा आश्रित विधेयकहरुलाई बहुमतले पारित गरेको छ। शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले आर्थिक विधेयक २०७६, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७६ र ऋण तथा जमानत(तेईसौ संशोधन) २०७६ लाई बहुमतले पारित गरेको हो।
स्वार्थ समूहहरूले बनाएका नीतिले समाजशास्त्रलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा नेपाल र हङकङका सडकमा विमति पोखिएको छ।
विवादित गुठी विधेयकको चर्चा चुलिएका बेला स्वर्गद्वारी आश्रममाथि ‘ठगी र शोषण’ गरेको ठूलै आरोप लाग्यो । मोही किसानहरूमाथि शोषण गरेर आश्रम र आश्रमका अगुवाहरूले यथेष्ट आर्थिक लाभ उठाएको आरोप लगाउँदै सत्तारुढ दल नेकपाका केही सांसदहरू खुलेरै बोले । आश्रमको खुलेरै चर्को आलोचना गर्नेमध्येका एक थिए, नेकपा सांसद मेटमणि चौधरी । उनले आश्रमबाट किसानहरू निकै प्रताडित बनेको दाबी गर्दै कुतका रूपमा धान कोदो, दाल जति उत्पादन हुन्छ, त्योभन्दा बढी आश्रमलाई बुझाउँदै आएको दाबी गरे ।
गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको कार्यक्षेत्रमा विवाद आउनेगरी सशस्त्र प्रहरी ऐन मस्यौदा तयार गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी बलको गठन, सेवा सर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा सशस्त्रलाई पक्राउ पुर्जी जारी, पक्राउ, खानतलासी र मुचुल्का गर्न पाउने अधिकार प्रस्ताव गरिएका कारण विवाद आउने देखिएको छ।
