सरकारको असहयोगले संसद्का विधेयक अलपत्र
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७५, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयक २०७५ बढी विवादित विधेयक हुन्।
९ आश्विन २०८१ बुधबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
निजामती विधेयकमा दलित
अहिलेको निजामती सेवा निजामती सेवाको गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था २०४९ तथा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ बमोजिम सञ्चालन भइरहेको छ। नयाँ संविधान बनेर लागु भएको पनि ४ वर्ष बित्न लागेको छ। सम्भवतः नेपाल सरकारले ती पुराना ऐनले नयाँ संविधानको भावना तथा मर्म नसमेट्ने भएकाले ती दुवै ऐनलाई बिस्थापित गर्ने ऐन ल्याउन लागेको देखिन्छ।
नागरिकता विधेयक अलपत्र
छलफल रोकिएपछि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा रहेको नागरिकता विधेयक अलपत्र पर्ने देखिएको छ। उक्त विधेयक २०७५ भदौ ५ गते दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइएको थियो। विधेयकमा एक वर्षदेखि मुख्य विवादका रूपमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता रहेको छ।
अधिकारविपरीत विधेयक प्रमाणित गर्दै उपसभामुख
प्रतिनिधिसभाका तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा संसद् सचिवालयमा कार्यरत एक महिलालाई जबर्जस्ती करणीको आरोपपछि पदबाट राजीनामा गरेसँगै संसद्बाट पारित भएका विधेयक प्रमाणित कसले गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ।
गण्डकी विश्वविद्यालय खोल्न बाटो खुल्यो
गण्डकी प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले ‘गण्डकी विश्वविद्यालयको स्थापना व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक’ प्रमाणीकरण गरेका छन्। गण्डकी प्रदेश सभाले पारित गरेको उक्त विधेयकलाई प्रदेश प्रमुख कुँवरले सोमबार प्रमाणिकरण गरेका हुन्।
राष्ट्रपतिद्वारा राहदानीसहित ३ विधेयक प्रमाणीकरण
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राहदानीसहित तीन वटा विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी छिन्।
संसदमा कांग्रेसको नाराबाजी, रोष्ट्रमबाटै प्रतिवेदन थुत्ने प्रयास
नाराबाजीका क्रममा कांग्रेसका सांसदहरुले रोष्ट्रमबाटै प्रतिवेदन थुत्ने प्रयास समेत गरेका थिए। सभापति थापाले नाराबाजीका बीच वाचन गरिरहेको प्रतिवेदन थुत्न खोज्दा समयसुचक बल्ब पनि फुटेको छ।
सरकारले ल्याएको सबै विधेयक मान्य हुँदैन्ः देउवा
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले संविधानको भावना विपरित ल्याएको कुनै पनि विधेयक मान्य नहुने चेतावनी दिएका छन्।
१८ विधेयक पारित गर्दै बर्खे अधिवेशन अन्त्य
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट १८ विधेयक पारित गरेसँगै संसद्को बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको छ। दुवै सदनमा दोस्रो, तेस्रो र चौंथो अधिवेशनमा दर्ता भएका ४८ विधेयक मध्ये १८ विधेयक पारित भएका हुन्। यी विधेयक पारित भएसँगै अब प्रतिनिधिसभामा २३ विधेयक र राष्ट्रियसभामा ६ विधेयक पारित गर्न बाँकी रहेको छ। यस अधिवेशनमा मात्रै १७ विधेयक संसद्मा दर्ता भएका थिए।
दुई प्रस्ताव स्वीकृत
सेफगार्ड, एन्टी– डम्पिङ तथा काउण्टरभेलिङ विधेयक २०७५ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक २०७५का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ।
तीन विधेयक संशोधनसहित स्वीकृत, बैठकमा कसले के भने ?
बैठकले राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक २०७५ , राहदानी विधेयक २०७५ र भूमि सम्बन्धी (आठौ संशोधन) विधेयक २०७५ लाई राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधन सहित स्वीकृत गरेको हो।
उद्योगले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्न पाउने गरी विधेयक पारित
कुनै कम्पनीले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिएमा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था राखेर भूमि विधेयक विधेयक पारित भएको छ । नेपाली कांग्रेस विपक्षमा उभिए पनि विधेयक बहुमतले पारित भएको हो । राष्ट्रियसभाबाट मंगलबार पारित भएको भूमिसम्बन्धी(आठांै संशोधन) विधेयकले कम्पनीले उद्योग चलाउने नाममा हदबन्दी भन्दाबढी जग्गा लिएर बिक्री गर्न पाउने भएका छन् ।
भूमि सम्बन्धी आठौं संशोधन पारित, कांग्रेसको असहमति
राष्ट्रियसभाले भूमि सम्बन्धी (आठौ संशोधन) विधेयक २०७५ बहुमतले पारित गरेको छ। राष्ट्रियसभाको मंगलबारको बैठकले भूमि सम्बन्धी आठौ संशोधन विधेयक २०७५ लाई संशाेधनसहित बहुमतले पारित गरेको हो।
राहदानी विधेयक प्रतिवेदन पेश
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विधायन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले ‘राहदानी विधेयक, २०७५’ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेश गरेका छन्।
भूमि विधेयक : विवाद र वास्तविकता
भूमिसम्बन्धी आठौँ संशोधन विधेयकमाथि राष्ट्रियसभाको विधायन समितिमा छलफल भइरहेको छ। समितिले यो विधेयक सम्बन्धमा भूमि समस्या बढी भएका केही जिल्लामा छलफल गरी सुझावसमेत संकलन गरेको छ। यस्तो छलफल सम्बन्धित मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने समयमै गर्नुपथ्र्याे। यसो भएमा छलफलको सान्दर्भिकता बढी रहन्थ्यो। जे होस्, विधायन समितिले ढिलै भए पनि गरेको प्रयास राम्रो हो। कानुन पास गरेर पठाउनुपूर्व सम्बन्धित नागरिकको राय लिने कार्य लोकतन्त्रको अनिवार्य तत्व नै हो।