नागरिकता विधेयकमा कांग्रेसको लिखित असहमति
समितिले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेकय नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७५ लाई आजै मत विभाजनका आधारमा टुंगो लगाउने तयारी गरेको छ।
९ आश्विन २०८१ बुधबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
सहमति नभए मतदानमा जान सभापतिलाई दबाब
नेकपाका सांसदहरू नवराज सिलवाल, यशोदा सुवेदी, रेखा शर्मालगायतले सहमति नभए मतदानबाट भए पनि आइतबारभित्र नागरिकताको विषयमा टुंगो लगाउन सभापतिलाई दबाब दिएको स्रोतले बताएको छ
सार्वजनिक सवारीमा बजाइने गीत/संगीतको रोयल्टी लिइने
१ नम्बर प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनमा बजाइने गीत/संगीतको रोयल्टी सम्बन्धित श्रष्टाले पाउने व्यवस्थासहितको विधेयक पास गरेको छ।
अब बाँकी नराखौँ समस्या
भूमिसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ। र, राष्ट्रियसभामा छलफल भइरहेको छ। सञ्चारमाध्यममा आएअनुसार यो विधेयकले सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासी आदिलाई व्यवस्थित गर्न खोजेको छ। त्यसैगरी भूमिसँग जोडिएका धेरै विषयमा पनि यसले ध्यान दिएको छ। त्यसैले आशा गर्न सकिन्छ कि अब लामो समयदेखि भूमि अधिकारबाट वञ्चितहरूले केही भए पनि न्याय पाउलान्।
डेपुटी गभर्नरलाई खुकुलो व्यवस्था
धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक दर्ता भएका हुन्।
राहादानी विधेयक जस्ताको तस्तै पारित
राष्ट्रपतिसमक्ष जे विषय समेटेर विधेयक पठाइएको थियो त्यही विषयलाई परिमार्जन नगरी पारित भएको छ। फिर्ता आएको विधेयकमाथि संसद्मा एकचरण छलफल गरेर बिहीबार नै जस्ताको तस्तै पारित भएको छ।
भूमाफियाको स्वार्थमा भूमि विधेयक
प्रतिनिधिसभाले भूमाफियाको प्रभावमा परेर कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले भोगचलन गरिरहेको जग्गा नेपाल सरकारले तोकेको सर्तको अधीनमा रही अर्को ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
राहदानी विधेयक पुनर्विचार नगरी पारित हुने
प्रतिनिधिसभाको बैठकले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचार गर्नुपर्ने भन्दै फिर्ता पठाएको राहदानी विधेयकलार्ई जस्ताको तस्तै पारित गर्ने तयारी गरेको छ।
सांसदको संशोधनप्रति मन्त्रीको असहमति
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको भूमिसम्बन्धी आठौं संशोधन विधेयकले कम्पनीलाई आवश्यक परेमा सरकारी जग्गा दिने व्यवस्था गरेकोमा राष्ट्रियसभामा विरोध भएको छ। विधेयक माथिको दफाबार छलफलका क्रममा आइतबार विधायन समितिमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदले नै यसको विरोध गरेका हुन्।
राजश्व चुहावट नियन्त्रण संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित
संघीय संसद प्रतिनिधिसभाले ‘राजश्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण पहिलो संशोधन विधेयक २०७५’ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ।
प्रदेशसभाको बैठकबाट विद्युत विधेयक पारित
प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकमा ‘विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ।
विवादास्पद सुपुर्दगी विधेयक फिर्ता लिने घोषणा
यही व्यवस्थाका कारण हङकङमा मुख्यभूमि चीनमा भन्दा बढी स्वतन्त्रता, छुट्टै कानुनी व्यवस्था र आफ्नै न्याय प्रणाली रहेको छ। विदेश र रक्षा नीतिबाहेकमा चीन सरकारले हङकङलाई स्वायत्तता प्रदान गरेको छ।
‘पुरुषको नाम र ठेगानामा मात्रै महिलाले नागरिकता लिन पाउने’ सहमति अमान्य
संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिद्वारा नागरिकता विधेयकका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि उपसमितिकै सदस्यहरुको असहमति सार्वजनिक भएको छ।
पत्रकारलाई जरिवानाको व्यवस्था हटाउन प्रस्ताव
मिडिया काउन्सिलले पत्रकारलाई जरिवाना गर्ने नभई मध्यस्तता र मेलमिलाप गराउने काम गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्न भन्दै सत्तारुढ दल नपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।
खेलकुदमा मिलेमतो गर्नेलाई कारवाही गर्ने तयारी हुदैँ
सरकारले खेलमा मिलेमतो (म्याचफिक्सिङ) गर्ने खेलाडी र खेलाडीलाई सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने गरी नयाँ विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेको छ। मिलेमतो भएको प्रमाणित भएमा उक्त व्यक्तीलाई तीनवर्ष कैद र ३० हजारसम्म जरिवानाका साथै रकमसमेत लेनदेन गरेको भए सो रकम पनि जफत गरिने विधेयकमा उल्लेख गरेको छ।