विधेयकमा वन रक्षकको रुपमा आवश्यक्ताका आधारमा सबै सुरक्षा निकाय परिचालन गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। तर त्यो संघीय सरकारद्धारा निर्देशित हुन नहुने प्रमुख प्रतिपक्ष काँग्रेस सांसद अधिकारीको अडान छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत भएको नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि १९ बुँदासहितको संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ
राष्ट्रिसभामा मिडिया काउन्सिल विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रता कमजोर गराएको तर्कसहित त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ। बिहीबार संसद्मा पेस भएको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा कांग्रेस सांसद बद्री पाण्डेले उक्त विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रता कमजोर भएर जाने हो कि भन्ने शंका उब्जाएको बताए। ‘दण्ड सजायबाट प्रजातन्त्र बलियो हुन सक्दैन, पत्रकारितालाई जति स्वतन्त्रता दिन्छौं, प्रजातन्त्र त्यति नै बलियो भएर जान्छ’, उनले भने। विधेयक समितिमा पुगेर संशोधन हुने आफूले विश्वास लिएको उनले बताए।
सरकारले नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक २०७५ लाई संघीय संसदको राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको छ। राष्ट्रियसभाको विहिबार बसेको बैठकमा सरकारका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले विधेयक पेश गरेका हुन्।
विधेयक संशोधनपछि छनोट समिति गठन गरेर दुइटै आयोगका पदाधिकारी चयन गर्नु न्यायसंगत र कानुनसम्मत हुन्थ्यो तर यसमा अलि हतार गरिएको छ। हतारको काम लतार हुने गर्छ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा बनेको विधेयकले राष्ट्रिय सूचना आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता खोस्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीले वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्ने÷गराउने गर्ने दायित्व विभागीयमन्त्री वा राज्यमन्त्री अर्थात् सञ्चारमन्त्रीको हुने उल्लेख छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको विरोध हुँदाहुँदै पनि सरकार विवादित विधेयकहरू सदनबाट पारित गराउने तरखरमा लागेको छ।
विवाह गरेर आएकी बुहारी र ज्वाइँलाई नागरिकता कसरी प्रदान गर्ने भन्ने विषयमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले गठन गरेको उपसमितिले कुनै सहमति जुटाउन सकेन। नेकपा सांसद विजय सुब्वाको संयोजकत्वमा गठन भएको नौ सदस्य उपसमितिले विवादित विषयमा राजनीतिक सहमति जुटाउन नसकेपछि विवाह गरेर आएकी विदेशी बुहारीको निम्ती सात वर्षपछि नागरिकता प्राप्त हुने वैकल्पिक राखेर प्रतिवेदन बुझाएको हो। तर, विदेशी ज्वाँइका विषयमा प्रतिवेदन मौन छ।
प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक २०७५ लाई पारित गरेको छ।
विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा स्वीकृत भएको थियो। अब यो विधेयकमाथि संशोधन राखिने छ।
प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले विज्ञापन बोर्डलाई असीमित अधिकार दिएर निजी मिडियालाई दिने सरकारी विज्ञापन नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । समितिले बुधबार पारित गरेको विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकअनुसार विज्ञापन बोर्डमा सरकारले नियुक्त गरेका प्रतिनिधि रहने र त्यसले सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन तथा प्रसारण हुने विज्ञापनलाई अंकुश लगाउन सक्ने देखिएको छ ।
विधेयकमा विज्ञापनसम्बन्धी कसुर गरेमा एक वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। दफा ५ अनुसारको कसुर गरे एक वर्ष कैद तथा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ। यसअघि दफा ५ को कसुर गरे पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था राखिएको थियो।
सत्तारुढ दलका सांसदहरूले भूमि विधेयकले सुकुमबासीका नाममा दिएको जग्गा १० वर्षपछि बिक्री गर्न पाउने प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा भूमिसम्बन्धी विधेयकको आठांै संशोधन माथिको छलफलमा सहभागि सत्ता पक्षका सांसद्ले सुकुम्वासीका नाममा सरकारले जग्ग वितरण गरी राख्ने तर समस्या भने समाधान हुन नसक्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
औद्योगिक व्यवसाय विधेयक २०७५ माथि अन्तिम छलफल गरी पारित गर्ने उद्देश्यले बोलाइएको प्रतिनिधिसभा, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको आजको बैठक स्थगन भएको छ।
राहदानी विभागले मनासिव कारण देखिएमा राहदानी जारी गर्न नसक्ने कुरा उल्लेख गरेर विधायन समितिले प्रतिनिधिसभाको भन्दा फरक प्रतिवेदन तयार गरेको थियो।
