प्रतिनिधिसभाबाट आइतबार पारित भएको प्रहरीको समायोजन विधेयक २०७६ ले प्रदेश प्रहरीमा खटिएको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र प्रहरी उपरीक्षकको पद जुनसुकै कारणले रिक्त भएमा संघीय कानुनले तोकेको मापदण्डको अधिनमा रही प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेश प्रहरीबाट नै बढुवा गरी पूूर्ति गरिने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ।
संघीय संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले ‘भूमिसम्बन्धी (आठौं संशोधन) विधेयक, २०७५’ पारित गरेको छ।
नेवा दे दबूका अध्यक्ष नरेश ताम्राकारले सरकारले जनदबाबमा परी गुठी विधेयक फिर्ता लिए पनि हालसम्म सरोकारवाला तथा गुठियारलाई अब ल्याइने गुठी विधेयकबारे छलफल गर्न आमन्त्रण नगरेको बताए।
संसदीय समितिमा ‘औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ माथि पनि दफावार छलफल सुरु गरिएको छ।
सरकारले हालै ल्याएको गुठी विधेयकका बारेमा गुठियारबीच संवाद गर्न एक कार्यसमिति गठन गरेको छ।
विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास भए भ्रष्टाचारको संस्थागत विकास हुने विज्ञहरुको चिन्ता।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले सरोकारवालाहरूसँगको छलफलबिना सरकारले कुनै पनि विधेयक नल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले मानवअधिकारसम्बन्धी विधेयकहरू ल्याउँदा सरकारले आयोगलाई जानकारीनै नदिने गरेको बताएका छन्।
समितिले अब क्लिन फिडसम्बन्धी दस्तावेज अध्ययन गर्नुपर्ने, संचारनीतिको सैद्धान्तिक आधार के हो त्यो हेर्नुपर्ने, राष्ट्रिय प्रशारण ऐन पनि अध्ययन गरेर मात्र विधेयक अघि बढाउनुपर्ने बताए।
गण्डकी प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले ‘विनियोजन विधेयक–२०७६ र प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७६’ लाई प्रमाणीकरण गरेका छन्। गण्डकी प्रदेश सभाले पारित गरेको उक्त विधेयकलाई प्रदेश प्रमुख कुँवरले मंगलबार प्रमाणिकरण गरेका हुन्।
प्रदेश ५ प्रदेश सभाले दुई वर्षको अवधिमा ४० वटा विधेयक पारित गरेको छ। चौथौ अधिवेशनसम्म आइपुग्दा प्रदेश सभामा ४६ वटा विधेयक दर्ता भएको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चार वटा विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी छिन्।
राष्ट्रियसभाले उच्च अदालतमा रहने गरी प्रशासकीय इजलास गठन गर्ने व्यवस्था गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको विधेयक परिमार्जन गरिएको छ। प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले प्रशासकीय इजलास राख्ने व्यवस्थालाई हटाएर प्रशासकीय अदालत नै राख्ने व्यवस्था पारित गरेको हो।
प्रदर्शनकारीले राखेका पाँच बुँदे मागमा विवादित सुपुर्दगी विधेयकको पूर्ण खारेजी र पछिल्ला प्रदर्शनमा पक्राउ परेकामाथि लागेको मुद्दा फिर्तालगायतका छन्।
सरकारले बजेट भाषणमार्फत् प्रस्ताव गरेको आगामी आर्थिक वर्षको आयव्यय समेटिएको विनियोजन विधेयक आज बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले बहुमतले पारित गरेको हो।
