हङकङ – हङकङकी प्रमुख कार्यकारी क्यारी लामले विवादास्पद सुपुर्दगी विधेयक फिर्ता लिने घोषणा गरेकी छन्।
सरकारले ल्याएको सुपुर्दगी विधेयक फिर्ता गर्न माग गर्दै हङकङमा चार महिनादेखि प्रदर्शन भइरहेको छ।

गत अप्रिल महिनामा सरकारले प्रस्ताव गरेको सो सुपुर्दगी विधेयकले मुख्यभूमी चीनतर्फ शंकास्पद अपराधीलाई सुपुर्दगी गर्ने प्रावधान उल्लेख थियो। व्यापक प्रदर्शन र असन्तुष्टि भएपछि सो विधेयक गत जुन महिनामा स्थगन गरिएको थियो। हङकङकी प्रमुख कार्यकारी लामले विधेयक ‘मृत’ अवस्थामा रहेको बताए पनि त्यसबेला फिर्ता लिनेबारे भने अस्वीकार व्यक्त गरेकी थिइन्।

हङकङमा पूर्ण प्रजातान्त्रिक अधिकारको माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीको माग मध्ये सो सुपुर्दगी विधेयकको पूर्ण फिर्ति पनि एउटा माग रहँदै आएको छ। बुधबार टेलिभिजनमार्फत सम्बोधन गर्दै प्रमुख कार्यकारी लामले विधेयक फिर्ता लिने बताउँदै सहरमा बढिरहेको तनावलाई कम गर्नका लागि अन्य उपायको पनि खोजी गर्ने जिकिर गरेकी छन्।

प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले गरेको बल प्रयोगबारे अनुसन्धान गर्नका लागि दुई सदस्सीय कार्यदल गठन गर्ने र सो कार्यदलमा सरकारका दुई वरिष्ठ अधिकारी रहने पनि प्रमुख कार्यकारी लामले टेलिभिजन सम्बोधनमा बताइन्। प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको विषयलाई एउटा स्वतन्त्र जाँचबुझ आयोग बनाएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने मागलाई पनि उनीहरुले प्रमुख मागका रूपमा अघि सार्दै आएका छन्।

प्रमुख कार्यकारी लामको एउटा व्यक्तिगत बैठकको अडियो सोमबार सार्वजनिक भएको थियो। सो आवाजमा उनले ‘यदि आफूसँग विकल्प थियो भने पहिलो कुरा पदबाट राजीनामा दिन्थें भन्ने सुनिएको थियो।’ व्यापारीहरुको एउटा समूहसँग गत साता गरेको वार्तालापको अडियोमा प्रमुख कार्यकारी लामले आफूसँग विकल्प थियो भने पदबाट राजीनामा दिने मनस्थिति रहेको बताएकी थिइन्।

समाचार एजेन्सी रोयटर्सले सार्वजनिक गरेको सो अडियोमा कार्यकारी लामले विद्यमान हङकङ संकट समाधानका लागि आफूसँग ‘अति नै कम विकल्प’ रहेको समेत बताएकी थिइन्। उनले हङकङको वर्तमान संकट चीन र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच बढिरहेको तनावसँगै उब्जिएकाले अब यो राष्ट्रिय सुरक्षा र स्वाधीनताको विषयसँग जोडिएको धारणा सो अडियोमा राखेकी थिइन्।

हङकङको राजनीतिक संकट उत्पन्न हुनुमा आफू प्रमुख दोषी रहेको भन्दै उनले सहरमा सिर्जित तनावका लागि आफू माफीको योग्यसमेत नरहेको बताएकी थिइन्। सरकारले गत अप्रिलमा मुख्यभूमि चीनतर्फ सुपुर्दगी गर्ने व्यवस्थासहितको विधेयक ल्याउने तयारी गरेपछि हङकङमा प्रदर्शन सुरु भएको थियो। विधेयकले हङकङको न्यायिक स्वतन्त्रतालाई निस्तेज गर्ने र चिनियाँ सरकारको विरोध गर्नेविरुद्ध विधेयकलक्षित हुनसक्ने भन्दै विपक्षीले प्रदर्शन सुरु भएको थियो।
हङकङमा अहिले लगातार १४ सातादेखि सरकारविरोधी प्रदर्शन जारी छ। गत सप्ताहन्तको प्रदर्शनमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच हिंसात्मक झडपसमेत भएको थियो।

क्यारी लामले के भनिन् ?
टेलिभिजनमार्फत प्रशारित एउटा रेकर्डेड सन्देशमा कार्यकारी लामले ‘लगातारको प्रदर्शनले हङकङका जनता अचम्मित र निराश भएको’ बताएकी छन्।  उनले बढ्दो हिंसाले ‘हङकङलाई अति नै खतरनाक अवस्थातर्फ लगिरहेको’ पनि सो सन्देशमा जनाएकी छन्।

‘सरकार वा समाजप्रति मानिसका जेजस्तो असहमति भए पनि समस्या समाधानका लागि हिंसा उचित मार्ग हुँदै हैन,’ लामले बताएकी छन्। ‘वर्तमान अवस्थामा हङकङको हिंसा रोक्नु, कानुन लागु गर्नु र समाजको थीति कायम राख्नु मेरो प्राथमिकता हो। सरकारले हिंसा र गैरकानुनी कार्यलाई कडाइका साथ सामना गर्नेछ,’ टेलिभिजन सम्बोधनमा प्रमुख कार्यकारी लामले बताइन्। आफू र आफ्ना उच्च अधिकारीहरु हङकङका विभिन्न समुदायमा भ्रमण गर्ने र जनताका सरोकारका विषयमा उनीहरुसँगै प्रत्यक्ष कुराकानी गर्ने पनि प्रमुख कार्यकारी लामको भनाइ थियो।

प्रतिक्रिया कस्तो छ ?
प्रमुख कार्यकारी लामको पछिल्लो कदम ‘सकारात्मक’ रहेको चीन समर्थित एकजना सांसद रेगिना इपले बिबिसीसँग बताइन्। ‘पछिल्लो घोषणाले सबैलाई खुसी नपार्न सक्छ तर यसले शान्तिपूर्ण प्रर्दशनका पक्षपातिको मनमा रहेको द्विविधालाई भने मुक्त गर्ने छ,’ ती सांसद्ले बताइन्।

उता, लोकतन्त्र पक्षधर एकजना राजनीतिज्ञ वु चि–वाईले भने प्रमुख कार्यकारी लामको घोषणा ‘झुट’ भएको जिकिर गरेका छन्। उनले प्रहरीको ज्यादती रोकिएन भने प्रदर्शन निरन्तर भइरहने जिकिरसमेत गरेको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ।

कतिपय आलोचकले भने विधेयक फिर्ता लिने प्रमुख कार्यकारी लामको घोषणा ढिलो गरी आएको भन्दै आन्दोलनकारीका सबै माग पूरा नहुन्जेल प्रदर्शन जारी रहनेतर्फ संकेत गरेको बिबिसीले जनाएको छ। कुनैबेला बेलायतको उपनिवेशका रूपमा रहेको हङकङ हाल ‘एक राष्ट्र, दुई प्रणाली’ अन्तर्गत चीनको एक महत्वपूर्ण अंगका रूपमा रहेको छ।

यही व्यवस्थाका कारण हङकङमा मुख्यभूमि चीनमा भन्दा बढी स्वतन्त्रता, छुट्टै कानुनी व्यवस्था र आफ्नै न्याय प्रणाली रहेको छ। विदेश र रक्षा नीतिबाहेकमा चीन सरकारले हङकङलाई स्वायत्तता प्रदान गरेको छ।

प्रकाशित: १९ भाद्र २०७६ ०३:१४ बिहीबार