गण्डकी प्रदेशले कोभिड–१९ को महामारीकै समयमा आफनो आगामी वर्ष अत्याधुनिक प्रविधिसहितको सुविधा सम्पन्न संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल स्थापना र सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने उल्लेख गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले बुधबार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को विनियोजन विधेयक २०७७ बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता सभामा पेश गर्दै अस्पताल निर्माणको लागि विशेष ध्यान दिइने बताए ।
‘परिवर्तित नक्सालाई संविधानको अंग बनाउन प्रस्तुत संशोधनको पक्षमा उभिने पार्टी नेतृत्वको निष्कर्षको स्वामित्व लिन केन्द्रीय समितिको बैठक चाहिएको हो । यो औपचारिकता पूरा गरौं र ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट संविधान संशोधन पारित गरौं ।’
राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको नेपाल विशेष सेवा विधेयकमा उल्लेख भएको कल ट्यापिङ गर्न सकिने व्यस्थाको दुरुपयोग हुने खतरा रहेकाले अदालतको अनुमतिविना कल ट्यापिङ गर्न नपाउने व्यवस्था राख्नुपर्ने कुरा उठ्न थालेको छ। नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ लाई खारेज गरी गत बुधबार राष्ट्रिय सभाले नेपाल विशेष सेवा विधेयक २०७७ पारित गरेको थियो।
सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसमेत समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि निसान छापमा रहेको पुरानो नक्सा परिवर्तन गर्न संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक शुक्रबार प्रतिनिधिसभा विधेयक शाखामा दर्ता गरेको छ। सरकारका तर्फबाट कानुन मन्त्रालयले अपराह्न ३ बजे सो विधेयक दर्ता गराएको हो।
राष्ट्रियताविरुद्ध गतिविधि गर्ने व्यक्तिको लागि मात्रै कल ट्यापिङ (इन्टरसेप्सन) गर्न पाउने व्यवस्था राखेर नेपाल विशेष सेवा विधेयक पारित भएको छ। केपी ओली नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारको कार्यशैली मात्र होइन, गतिविधिप्रति सत्तारुढ दलबाटै प्रश्न उठिरहेका बेला राष्ट्रियसभाको बुधबारको बैठकमा टेलिफोन ट्यापिङ गर्न पाउने विधेयक पारित भएको हो।
जेठको पहिलो साता नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने र संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते सरकारले बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । संविधानको धारा ११९ मा संघीय सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते बजेट संघीय संसद्मा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
चालु अधिवेशनले पारित गर्नुपर्ने कतिपय अत्यावश्यक विधेयक कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिमले पारित हुन नसकेका हुन्।
विधेयकका कतिपय विषय संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मापदण्ड तथा पत्रकारिताका स्थापित मूल्य/मान्यताविपरीत छन्।
गाँजाखेतीका फाइदा र बेफाइदाबारे बहस भइरहेको बेला सत्तारुढ नेकपाका सांसदलार गाँजाखेतीलाई फुकुवा गर्नेगरी प्रतिनिधिसभाका विधेयक दर्ता गराएका छन्।
प्रदेश नं १ को बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६’ माथि विचार गरियोस् भनि प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित भएको छ। प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकमा प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ९३ बमोजिम सामजिक विकास राज्यमन्त्री जसमाया गजमेरले सो प्रस्ताव सदनमा पेश गरेका थिए।
बीमा विज्ञहरुले बीमा समितिको क्षमतामा अझ बढी सुधार गरेर जानुपर्ने बताएका छन्। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमितिको सोमबारको बैठकमा बीमा समितिका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका फत्तबहादुर केसीले बीमा क्षेत्रको आकार र क्षेत्र बढ्दै गएको अवस्थामा नियामक निकायलाई बलियो र सुदृढ बनाउनुपर्ने बताए।
नेपाल पत्रकार महासंघले मिडिया काउन्सिल विधेयक र सूचना प्रविधि विधेयकलाई सरोकारवालाहरुका माग सम्बोधन गरी अगाडि बढाउन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई आग्रह गरेको छ।
सरकारले संवैैधानिक निकायलाई कमजोर बनाउनेगरी विधेयक ल्याएको भन्दै राष्ट्रियसभाको विधायन समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकमाथिको छलफल अघि बढाउन सकेको छैन।
निलहिरा समाजले संसदमा विचाराधिन नागरिकता विधेयक संशोधन गर्न माग गरेको छ। तेस्रो लिंगीले नागरिकता लिन अनिवार्य लिंग परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रावधानमा आपत्ति जनाउँदै विधेयक सच्याउन माग गरेको हो।
सरकारले विभिन्न विषयमा विधेयक बनाउँदा व्यापक छलफल नगरी संसद्मा दर्ता गर्दा समस्या हुने गरेको सरोकारवालाहरूले टिप्पणी गरेका छन्।
