राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको नेपाल विशेष सेवा विधेयकमा उल्लेख भएको कल ट्यापिङ गर्न सकिने व्यस्थाको दुरुपयोग हुने खतरा रहेकाले अदालतको अनुमतिविना कल ट्यापिङ गर्न नपाउने व्यवस्था राख्नुपर्ने कुरा उठ्न थालेको छ। नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ लाई खारेज गरी गत बुधबार राष्ट्रिय सभाले नेपाल विशेष सेवा विधेयक २०७७ पारित गरेको थियो।
सो विधेयक संसद्मा दर्ता भएदेखि नै विवादित बन्दै आएको थियो। कुनै पनि व्यक्तिको कल ट्यापिङ गर्ने कार्यले यसको दुरुपयोग हुने खतरा रहने भन्दै यस व्यवस्थालाई हटाउनुपर्ने माग आइरहे पनि विधेयकको दफा १० मा संशोधन गरी विधेयक पारित गरिएको थियो। तर, संशोधनले पनि अदालतको अनुमति बेगर नै कल ट्यापिङ गर्ने कार्य गरेकाले यसमा शक्तिको चरम दुरुपयोग हुने खतरा देखिएको हो।
पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले अदालतको अनुमतिविना कल ट्यापिङ गरिन्छ भने त्यहाँ खतरानाक अवस्था आउने बताए। ‘अदालतको आदेशविना गुप्तचरलाई जसको पनि कल ट्यापिङ गर्ने अधिकार दिने होइन,’ उनले भने, ‘कल ट्यापिङ गर्न पाउँछ तर अनुसन्धान अघि पर्सनल डाटाबाट अदालतलाई थाहा दिनुपर्दछ। नागरिकको अधिकारलाई सुरक्षित गर्न अदालतलाई थाहा दिनुपर्छ।’
राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिका एक सदस्यले भने कल ट्यापिङ गर्न दिए पनि नदिए पनि गुप्तचरले कानुनी रुपमा पनि र गैरकानुनी रुपमा पनि यसबारे काम गर्न सक्ने भएकाले विधेयकको दफा १० लाई केही संशोधन गरेर राखिएको बताए।
राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयलाई कहीँकतै उल्लेख नगरी विधेयकमा दफा १० को प्रयोग गरी सूचना संकलनको नाममा सरकारले चाहेको अवस्थामा कोहीविरुद्ध कल ट्यापिङको अवस्थाले खतरा ल्याउने विचार सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी कानुनका जानकार प्रवीण सुवेदीले एउटा अनलाइनमा व्यक्त गरेका छन्। हालको व्यवस्था तथा न्यायिक अभ्यासमा सूचना संकलन गर्दा अनुसन्धान अधिकारीले अदालतको स्वीकृतिमा कल डिटेल र लोकेसन ट्रेससम्म गर्न पाउने व्यवस्था छ र अदालतले स्वीकृति लिँदासमेत नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणको सिफारिस आवश्यक पर्छ। तर, विधेयकमा नियामक निकाय तथा अदालत दुवै निकायलाई नजरअन्दाज (बाइपास) गरी अनुसन्धान गर्ने निकायले सोझै सेवा प्रदायकबाट सूचना संकलन गर्नसक्ने अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। यस किसिमको व्यवस्थाले नेपालले पहिले पनि भोगेको स्थापित तथ्यको आधारमा अनुसन्धान निकाय स्वेच्छाचारी हुने खतरा विद्यमान छ भन्ने कुरा देखिएको उनले उल्लेख गरेका छन्।
गोली हानी हत्या गरिएका सर्वोच्चका न्यायाधीश रणबहादुर बमको अनुसन्धानको क्रममा ३० हजार जनाको एसएमएस डिटेल र ५ लाख व्यक्तिको कल डिटेल प्रहरीले निकालेको थियो। उक्त कल डिटेल र एसएमएस सार्वजनिक रुपमा सञ्चारमाध्यममा आएको थियो। त्यसपछि प्रहरीबाट यसको दुरुपयोग भएको भन्दै सर्वोच्चमा दर्ता भएको रिटमा प्रहरीले कल डिटेल हेर्न अदालतको अनुमति लिनुपर्ने फैसला भएको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठको सयुक्त इजलासले २०७२ माघ २१ गते गरेको फैसलामा संविधानको धारा २७ अन्तर्गत सूचनाको हक भएको तर त्यसलाई दुरुपयोग गर्ने अधिकार सरकारसँग नभएको भन्दै अदालतको अनुमतिविना कुनै पनि व्यक्तिबीच भएका कल डिटेल र एसएमएस डिटेल हेर्न र अनुसन्धान प्रयोजनका लागि लिन अदालतको अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने फैसला गरेको थियो।
सरकारले ल्याएको विधेयकमा संदिग्ध वा निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघ, संस्थाको अनुसन्धानका जुनसुकै अधिकारीले कल ट्यापिङ गर्ने उल्लेख रहेको विषयलाई संशोधन गर्दै विधायन समितिले दफा १० मा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न वा राष्ट्रिय सुरक्षाको निमित्त त्यससम्बन्धी सूचना संकलन गर्न कल ट्यापिङ गर्न सकिने व्यवस्था राखेको छ।
विधेयकको यस व्यवस्थाले मुख्य अनुसन्धान निर्देशकले र उसले खटाएको अधिकारीले बाहेक अन्य कसैले पनि कल ट्यापिङ गर्न पाउने छैन भने जुनसुकै व्यक्तिको कल ट्यापिङ गर्ने अवस्थालाई पनि विधेयकमा हटाइएको छ। कुनै व्यक्तिलाई रिसइबीको कारणले उसको कल ट्यापिङ गरेको थाहा पाएमा अदालतमा उजुरी दिनसक्ने व्यवस्था राखिएको छ। कुनै व्यक्तिको कल ट्यापिङ गरेको पुष्टि भएमा अनुसन्धान अधिकारीलाई सात वर्षसम्म जेल सजाय तोकिएको छ। विधेयकले जुन कुरामा कल ट्यापिङ भएको हो सो प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
‘अन्य कुरामा प्रयोग गर्नका लागि त्यो प्रमाण मानिँदैन भन्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ। कल ट्यापिङ गर्नुअघि मुख्य अनुसन्धान निर्देशकले त्यस्तो सूचना संकलन गर्नुपर्नाको कारण र आधार खुलाई लिखित रुपमा निर्णय गरी अभिलेख राख्नु पर्नेछ। यसरी प्राप्त सूचनालाई मुख्य अनुसन्धान निर्देशकले आफ्नो प्रत्यक्ष निगरानीमा विश्लेषण गरी सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ।
प्रकाशित: १३ जेष्ठ २०७७ ०३:१५ मंगलबार
