काठमाडौं - बीमा विज्ञहरुले बीमा समितिको क्षमतामा अझ बढी सुधार गरेर जानुपर्ने बताएका छन्। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमितिको सोमबारको बैठकमा बीमा समितिका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका फत्तबहादुर केसीले बीमा क्षेत्रको आकार र क्षेत्र बढ्दै गएको अवस्थामा नियामक निकायलाई बलियो र सुदृढ बनाउनुपर्ने बताए।
उनले बीमा व्यवसाय फस्टाउँदै गएको र व्यवसायको आकार बढ्दै गएकाले बिमितको हक हितमा ध्यान दिएर बीमा क्षेत्रको सुशासन, पारदर्शिता र वित्तीय कारोबारमा पनि धेरै निगरानी राख्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। ‘त्यसका लागि नियामक निकायलाई अझबढी सुदृढीकरण गर्नुपर्छ।’ स्वायत्ता र अधिकारको अभावमा नियामक निकायले काम गर्न नसक्ने बताउँदै नियामक निकाय अझबढी सुदृढ र इमान्दार नभए बीमा क्षेत्र संकटमा पर्ने उनले बताए।
पूर्व अध्यक्ष केसीले बीमा विधेयक ल्याउन एकदिन पनि ढिलो गरिए अहिलेसम्म पशुपतिनाथको आशिर्वादले बचेको नेपालको बीमा क्षेत्रमा कुनैपनि दिन ठूलो दुर्घटना निम्तिन सक्ने बताए। उनले भने, ‘जस्तो भए पनि चडोभन्दा चाडो यो ऐन आउनुपर्छ। कमी कमजोरी त पछि संशोधन गरेपनि हुन्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। कुनै हालतमा पनि यो ऐन प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। एक दिन पनि यो ऐन ढिलो गरियो भने, अहिलेसम्म त्यस्तो दुर्घटना भएको छैन बचाएका छन पशुपतिनाथले भोलि बीमामा ठूलो दुर्घटना हुन सक्छ जुन मौजुदा बीमा ऐनले समेटदैन।’
बैठकमा बीमा विज्ञ सुरेन्द्रमान प्रधानले प्रस्तावित विधेयकमा सुधार गर्नुपर्ने विषयहरु धेरै रहेको बताए। उनले नेपालको बीमा क्षेत्रको विकासका लागि गर्नुपर्ने काम धेरै रहेकोले विधेयकका अधिकांश दफामा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।
बैठकमा प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वीरकृष्ण महर्जनले विधेयकमा नेपालमा बीमा व्यवसाय गर्न विदेशी कम्पनी पनि आउने व्यवस्था गरिएकाले त्यसलाई हाटाउन सुझाव दिए। त्यस्तै बीमा कम्पनीको लाइसेन्स प्रत्येक वर्ष नविकरण गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नेगरी विधेयक ल्याउन सुझाव दिए।
बैठकमा सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सबै संस्थाहरुलाई नियन्त्रण गर्न लागिएको बताए। उनले सुक्ष्म नियन्त्रण गर्नुभन्दा बीमा संस्थाहरुलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने व्यवस्था ऐनमा ल्याउनुपर्ने बताए।
सांसद सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेले बीमा व्यवसायलाई अझबढी प्राक्टिकल बनाउने र यस प्रतिको विश्वास जगाउने काम नगरे नेपालमा बीमा व्यवसायको विस्तार सम्भव नभएको बताए।
अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले बीमा गर्नेले पाउने सेवा सुविधा र उसले गर्ने दावी भूक्तानी समयमा दिन सकिएन भने बीमा व्यवसाय प्रतिको विश्वास कमजोर भएर जाने बताए। उनले नियामक निकायलाई नियमनको हिसाबबाट काम गर्न दिनुपर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए।
बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको दफावार छलफल हुनु अघि बसेको उक्त बैठकमा विज्ञहरुले बीमा समितिलाई अझबढी स्वतन्त्र र सुदृढ गराएर लौजानेगरी विधेयक आउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
प्रकाशित: १२ फाल्गुन २०७६ १०:१० सोमबार
