सर्वोच्च ठप्प,न्यायाधीश मौन
आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालत परिसरको गेटमा धर्ना दिए। सर्वोच्चका अन्य न्यायाधीशहरू कार्यसम्पादन छाडेर उनीहरूको आन्दोलनलाई साथ दिइरहेका छन्।
आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालत परिसरको गेटमा धर्ना दिए। सर्वोच्चका अन्य न्यायाधीशहरू कार्यसम्पादन छाडेर उनीहरूको आन्दोलनलाई साथ दिइरहेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले आज बन्दीप्रत्यक्षीकरणसहित सबै खालका मुद्दामा सुनुवाइका लागि पेसी तोकेका छन्।
जबरा विहान ११ बज्नै लाग्दा मूल गेट छोडेर एक नम्बर गेटबाट सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेका छन्। सुरक्षाकर्मीहरुले उनलाई स्कर्टिङ गरेका थिए।
नेपाल बारका पूर्वपदाधिकारी,वर्तमान पदाधिकारी,वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सम्मिलित विरोध कार्यक्रममा उत्तेजित नारा लगाइएका थिए।
सर्वोच्चमा भएको विरोध प्रदर्शनमा बिचौलियाको नाइके राजीनामा दे, भ्रष्टाचारी नाइके राजीनामा दे, नेपाल बार जिन्दावाद, भ्रष्ट प्रधानन्यायाधीश राजीनामा दे, प्रहरी आतंक बन्द गर, हाम्रो आन्दोलन जारी छ भनि नाराबाजी समेत भएको थियो।
नेपाल बार एसोसिएसनले भोलि(शुक्रबार) प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालत प्रवेशमा रोक लगाउने भएको छ।
न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामालाई अन्तिम अश्त्र बनाउने र प्रधानन्यायाधीशकोराजीनामा नदिने अडानका कारण न्यायालयमा अन्योल अझै बढ्ने देखिएको छ।विगतमा न्यायालयमा विवाद हुँदा बार एसोसिएसनले समन्वयको भूमिका खेल्थ्यो तर यसपटक उसैले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।
नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको आन्दोलनमा साथ दिन सेवाग्राहीहरुलाई समेत आग्रह गरेको छ।
बारको सोमबार बसेको बैठकले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध कदम चाल्न दलहरूलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो।
तिहारबिदा सकिएलगत्तै अदालत खुलेको पहिलो दिन सोमबारप्रधानन्यायाधीश जबराले आफूसहित न्यायाधीश कुमारचुडालको संयुक्त इजलास तोकेका थिए। चुडालले इन्कारगरेपछि इजलास बस्न सकेन।
प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा नदिउन्जेल बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेक कुनै पनि मुद्दा नहेर्ने अडान न्यायाधीशहरूले राखेका छन्।
राजनीतिक दलहरुले जनतामाथि आफ्नो अधिपत्य जमाउनका लागि थर्काउने र तर्साउने गरेको उजले बताए। राजनीतिक दलहरुको यस्ता गलत प्रवृत्तिका कारण नै प्रजातन्त्रले सही दिशाबोध गर्न नसकेको उनले बताए।
प्रधानन्यायाधीश जबराले मंगलबार ६ वटा इजलासमा बैंकिङ कसुरसहित बन्दी प्रत्यक्षीकरणका १० मुद्दा तोकेका थिए। बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकको मुद्दा पनि पेसी चढाइएको भनेर न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गरेका छन्।
पूर्व महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशले न्यायालय हाँक्न नसक्दा यो अवस्था सिर्जना भएको बताए।
नेपाल बार एशोसिएसनका कानुन व्यवसायीहरुले तेस्रो दिनको विरोध कार्यक्रम सुरु गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको राजीनामा माग्दै उनीहरुले प्रदर्शन गरेका हुन्।