सौगात रावतको नामको ३१११ कित्ता नम्बरको छ कट्ठा जमिन २०७७ साल असार आठ गते मालपोत कार्यालय र जग्गा दलालको मिलेमत्तोमा सहवीर कार्कीको नाममा पास गरेर भोलिपल्टै उक्त जमिन विभिन्न व्यक्तिहरुलाई बिक्री गरिएको थियो।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले काठमाडौँका जिल्ला न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाको घुस लेनदेनबारेको अडियोबारे छानवीन भइरहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाका सांसद लीलादेवी सिटौलाले न्यायाधीश र अधिवक्ताबीचको घुस लेनदेन भएको भनिएको संवाद सार्वजनिक हुनुले मुलुकको न्यायालयको अवस्था के छ भनेर छर्लङ्ग भएको बताएका छन्।
न्याय परिषद्ले तयार पारेको न्यायाधीश नियुक्ति निर्देशिका मस्यौदामा सर्वोच्च अदालतका लागि मौन राखिएको छ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश एवं स्थानीय निर्वाचन २०७९ की पर्यवेक्षक सुशीला कार्कीसहितको पर्यवेक्षक टिमले मतदान केन्द्रको निरीक्षण गरेको छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले स्थानीय तहको निर्वाचनमा धावा बोलिरहेको बताएका छन्।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्माले न्यायाधीशहरुको कार्यशैलीको अडिट हुनुपर्ने बताएका छन्।
कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा बन्दी कोइरालाले न्यायाधीश नियुक्तिमा अब पब्लिक अडिट गराउने व्यवस्थासहितको निर्देशिका जारी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
यसअघि चैत ८ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले फेरि उम्मेदवार बन्न चाहे पदबाट राजीनामा दिनुपर्नेसम्बन्धी आचारसंहिता कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतले मंगलबार रिट निवेदन नै खारेज गरेको हो ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानबिन गर्न बनेको तीन सदस्यीय जाँचबुझ समितिका संयोजक पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको माओवादी केन्द्रसँगको निकटताले स्वार्थ बाझिने देखिएको छ।
जातीय छुवाछुत मुद्दामा यहाँ पाँच जनाले कैद र जरिवानाको सजाय पाएका छन्।
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले जलवायु परिवर्तनका कारण महिलामा परेको असरलाई कम गर्न सबै पक्ष गम्भीर बन्नुपर्ने बताएका छन्।
न्यायाधीश हरि फुयाँलले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमाथि चौतफी प्रश्न उठेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले नागरिकका ‘सडक आवाज’ को कुनै वास्ता गरेन। प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशमार्फत ६ जनामध्ये ३ जना संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारीले समेत नियुक्तिको सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था थपे र दुई चरणमा आफूअनुकूल ५२ जना नियुक्तिको निर्णय गराए।
ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले अध्यादेशमार्फत राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा एक वर्षपछि शुक्रबार सुनुवाइ सुरु भएको छ ।
संसदीय सुनुवाई समितिले सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठविरुद्ध उजुरी दिन आह्वान गरेको छ।
