गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानबिन गर्न बनेको तीन सदस्यीय जाँचबुझ समितिका संयोजक पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको माओवादी केन्द्रसँगको निकटताले स्वार्थ बाझिने देखिएको छ।

माओवादी केन्द्रलाई सहज हुने गरी विगतमा फैसला गर्ने व्यक्तिलाई नै गभर्नरमाथि जाँचबुझ समितिको संयोजक चयन गर्नुले गम्भीर संशय उत्पन्न गरेको छ। भरतपुर महानगरपालिकामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी पुत्री रेणुलाई २०७४ सालमा मेयर बनाउन सहयोग गर्ने पूर्वन्यायाधीशका रूपमा भण्डारीलाई लिने गरिएको निकटहरू बताउँछन्।

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र भण्डारीको संयुक्त इजलासले भरतपुर महानगरपालिका–१९ मा पुनः मतदान गर्ने आदेश गरिदिएका कारण रेणुको जित सुनिश्चित भएको थियो भने एमालेका उम्मेदवार देवी ज्ञवालीको पराजय।

त्यो चर्चित आदेशयता भण्डारी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालप्रति नरम दृष्टिकोण राख्ने न्यायाधीशका रूपमा चिनिँदै आएका थिए। उनले २०७८ जेठ १३ मा सर्वाेच्च अदालतबाट अवकाश पाएका हुन्। रेणुको पराजय सुनिश्चितजस्तै भएपछि जसरी पनि जिताउन भरतपुर महानगरपालिक–१९ मा पुनः मत गन्दागन्दै २०७४ जेठ १४ गते मध्यरातमा मतपत्र च्यातिएको थियो।

मतपत्र च्यातेपछि माओवादी केन्द्रका दुई कार्यकर्तालाई चितवन प्रहरीले तत्काल नियन्त्रणमा लिएको थियो। पछि उनीहरू अदालतबाट धरौटीमा रिहा भएका थिए। जेठ २० गते निर्वाचन आयोगले पुनः मतदान गर्न आदेश दिए पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो।

निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध भरतपुर महानगरपालिका–१९ का वडा सदस्यका उम्मेदवार गुञ्जमान विक र अधिवक्ता तुलसीराम पाण्डेले जेठ २१ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा उनीहरूले वडा १९ मा पुनः मतगणनाको माग गरेका थिए।

तर सर्वोच्चले पुनः मतदान गराउन आदेश दिएको थियो। भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा एमालेबाट उम्मेदवार भएका ज्ञवालीले सर्वोच्चको फैसला दुर्भाग्यपूर्ण रहेको टिप्पणी गरेका थिए।

प्रकाशित: २७ चैत्र २०७८ ०१:४७ आइतबार