महिला अधिकारको राजनीतिकरण
नवउदारवादी आर्थिक व्यवस्था, चुनावी प्रक्रियामा मात्रै केन्द्रित लोकतन्त्र, विश्वभर बढ्दै गएको धार्मिक र राष्ट्रिय अतिवाद जस्ता चुनौतीले स्थापित पितृसत्तालाई अझ बढी बलियो बनाएको छ भन्ने पुष्टि भइसकेको यथार्थ हो।
१० मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
राजनीतिक आवरणमा दिइने आममाफी असंवैधानिक
अपराधको राजनीतीकरणले समाज बिथोलिने भन्दै सर्वोच्च अदालतले जन्मकैद मिनाहा पाएका रिगल ढकाल अब करिब १२ वर्ष जेल बस्नुपर्ने फैसला बिहीबार गरेको छ ।
परीक्षा बोर्डमा राजनीतीकरणको चिन्ता
शिक्षकलाई बन्देज लगाएर सरकारले अर्को बाटोबाट राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई नै राजनीतीकरणमा धकेल्ने विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० ल्याउने तयारी गरेको छ।
धर्म र जातीयताको राजनीतीकरण
धर्मको दुरूपयोग नहोस् भनेरै ‘परोपकाराय पुण्याय्, पापाय परपिडनम्’ भन्ने सार खिचिएको हो र यो नै द्वन्द्व समाधानको मूल मन्त्र हो।
‘फौजदारी मुद्दालाई राजनीतीकरण गर्नु अपराध’
फौजदारी मुद्दालाई राजनीतीकरण गर्न संसद्मा संशोधन विधेयक दर्ता गरिएको भन्दै जवाफदेही निगरानी समूहले आपत्ति जनाएको छ।
फौजदारी मुद्दालाई राजनीतीकरण गर्दै सरकार
सरकारले दर्ता गरेको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संसद्बाट जस्ताको तस्तै पारित भए फौजदारी मुद्दालाई पनि राजनीतीकरण गर्न सजिलो हुनेछ र त्यस्ता मुद्दा फिर्ता लिन सरकारलाई बाधा पर्नेछैन।
अपराधको राजनीतीकरण
वास्तविकता नकेलाई र मुद्दाको प्रकृति विचार नगरी गरिने निर्णयले दूरगामी असर पर्न जान्छ । सरकारी निकायको यस्तै रवैया रहिरहने हो भने सरकारलाई दिइएको मुद्दा फिर्ताको अधिकारको कुनै दिन औचित्य समाप्त हुन जाने स्पष्ट छ ।