मधेसकै सांसदले भनेः प्रदेश प्रहरी केन्द्र मातहत हुनुपर्छ
प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले प्रदेश प्रहरीलाई आवश्यक पर्ने प्रहरीको व्यवस्थापन नेपाल प्रहरीले गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
९ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
नागरिक शिक्षाको महत्व
उत्तरदायी संस्कार नै सुशासनको आधार भएकाले राजनीतिक आचरण र चरित्रमा निष्ठा अनिवार्य सर्त हो।उत्तरदायी संस्कृतिबाट अभिप्रेरित राजनीतिक दलले कुनै काम गर्ने निर्णय गर्नुअघि सोच विचार गरी सम्भावित परिणाम र असर पहिचान गर्छ र प्रतिकूल प्रभाव वा हानि हुने देखिए त्यस्तो कार्य रोक्छ।अहिले हाम्रो संविधान ऐन–कानुनअनुसार मुलकमा शान्ति, सुव्यवस्था कायम गरी ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ अभियान पूरा गर्ने दायित्व सरकारको हो।लोकतान्त्रिक संविधानअनुसार निर्वाचित दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले कार्यभार सम्हालेयता आफूले पूरा गर्नुपर्ने विकास र विदेश नीतिका सवालमा सबै राजनीतिक दलबीच आपसी समझदारी बढाउनुको सट्टा दुईतिहाइको दम्भमा अन्य दलहरूसँग दूरी बढाउँदै गएको छ।जिम्मेवार राजनीतिक नेताबाट एउटै घटनामा एक दिनमा एउटा दृष्टिकोण, फेरि अर्को दिन अर्को धारणा व्यक्त हुनु कहाँसम्मको राजनीतिक इमान्दारिता हो ? यस्ता परिस्थितिमा जनताले सधैँ चुपचाप सहने वा स्वीकार्ने गर्नु हँुदैन।यसै सन्दर्भमा प्रसिद्ध विद्वान् ब्राउन्सले भनेका छन्– ‘लोकतन्त्रमा नागरिक शिक्षाले स्वशासनको शिक्षा बुझाउँछ।’
कुमार पौडेल मारिएको घटनामा छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले सरकारले मुडभेडमा नभई चन्द नेतृत्वको नेकपाका सर्लाही इन्चार्ज पौडेललाई हत्या गरेको दावबी गर्दै सत्यतथ्य तत्काल बाहिर ल्याउन माग गरेका थिए।
लोकसेवाको आवेदन दिने एक लाख १८ हजार
प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्थानीय तहको विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिएपछि लोकसेवा आयोगमा आवेदन दिनेको सङ्ख्यामा उतारचढाव देखिएको छ।
लोकसेवाको विज्ञापन रद्ध गर्न निर्देशन
स्थानीय तहमा कर्मचारी माग गर्दै लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन रद्द गर्न संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निर्देशन दिएको छ। लोकसेवाको विज्ञापन संविधानको मूल मर्म विपरीत रहेको ठहर गर्दै समितिले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री लालबााबु पण्डितसँग छलफल गरे लगतै विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो ।
मन्त्री लालबाबु पण्डितले पाए अन्तिम मौका
संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितलाई जेठ २७ गते सोमबार बिहान बोलाइएको बैठकमा सहभागी हुन अन्तिम मौका दिएको छ।
लोकसेवा आयोगको विज्ञापनको विषयलाई लिएर आरोप प्रत्यारोप
लोकसेवा आयोगको विज्ञापनको विषयलाई लिएर संसदीय समितिका सांसद र आयोगका पदाधिकारी आरोप प्रत्यारोप चलेको छ।
समायोजनलाई लिएर जनार्दन र लालबाबुको चर्काचर्की
संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा समितिका सदस्यहरुले समायोजनमा गएका कर्मचारीहरुलाई तोकिएको ठाउँमा पठाउन नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्। सदस्य जनार्दन शर्माले समायोजनमा गएका कर्मचारीहरुलाई काममा लगाउन नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरे। यता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थानीय तह आफैंले कर्मचारी भर्ना गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था नरहेको बताए।
सिंहलाई पण्डितकाे काउण्टर
प्रतिनिधिसभाका सांसदसमेत सिंहले २ वर्षसम्म कर्मचारी सरुवा नगर्ने कानुनी व्यवस्था किन उलंघन गरेको? भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरेका थिए।
अनियमितताको घेरामा सुशासन
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले २०७५ असोज १७ गते भ्रष्टाचारविरुद्ध नयाँ अभियान लागु गर्न देशभर परिपत्र जारी गर्यो।
राजस्व बक्यौता साढे दुई खर्ब नाघ्यो
सरकारले भाषणमा आर्थिक सुशासनमा जोड दिए पनि राजस्व बक्यौता साढे दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ। विभिन्न व्यापारिक तथा सार्वजनिक संस्थानलगायत निकायले राजस्व रकम समयमा नतिर्दा बक्यौता हरेक वर्ष बढ्दै गएको हो। बक्यौता उठाउन नसक्नुले सरकारी राजस्व प्रशासनको क्षमतामा प्रश्न उठेको छ।
लोकतन्त्रमा सत्ताको केन्द्रीकरण
एक व्यक्तिले नियन्त्रण गर्ने सत्ता या हुकुमी हुन्छ वा निरंकुश हुन्छ र अधिनायकवादी मानिन्छ। मन्टेस्क्युले मेकिया वेलियन सिद्धान्त विपरित शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेपछि संस्थागतरूपमा नै शक्ति केन्द्रीकरणको उपयोगिता र आवश्यकता दुवै अन्त्य हुँदै गयो। शक्तिमा विकेन्द्रीकरणले सन्तुलन र नियन्त्रण पद्धति सहज हुन्छ।
राजनीतिक तहमा सुशासन
राजनीतिक तह भन्नाले संकुचित अर्थमा निर्वाचन वा मनोनयनबाट सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति र तिनका अवयव बुझिन्छ। तीनै तहका कार्यपालिका, विधायिका र त्यसका समिति यसका उदाहरण हुन्। व्यापक अर्थमा राजनीतिक नियुक्ति हुने पदमा नियुक्ति पाउने सबै व्यक्ति र सो सम्बद्ध निकाय, जस्तै– संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्ति पाउने व्यक्ति पनि राजनीतिक तह हुन्। अझ व्यापक अर्थमा भन्दा राजनीतिक तहका व्यक्तिलाई निर्णय प्रक्रियामा सहयोग र सूचना दिने भनी नियुक्त कर्मचारीतन्त्र बाहिरका सल्लाहकारका रूपमा नियुक्त व्यक्ति सरकारी कर्मचारीबाहेकका निजी सहायक पनि यसै श्रेणीमा आउँछन्।
भ्रष्टाचार रोक्न सरकार कठोर बन्छः मन्त्री बस्नेत
वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकारले सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताएका छन्। भ्रष्टाचार अन्त्य तथा सुशासन कायम गर्न सरकारले कठोर नीति लिएको उनको भनाइ थियो। सुशासन कायम गर्न सरकारले कसैसँग नकारात्मक खालका सम्झौता नगर्ने मन्त्री बस्नेले स्पष्ट पारे।
अब उपनाम राखेर पनि नागरिकता लिन पाइने
कुनै व्यक्तिले चाहेमा उपनाम राखेर पनि नागरिकता लिन पाउने भएका छन्। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको साेमवारको बैठकले सम्बन्धित समुदायको थर वा अरु कुनै उपनाम राखी नागरिकता लिन पाउने विषयमा सहमति जुटाएको हो।