प्रम नियुक्तिको आधार नभएपछि विघटन गर्नुपर्योः नायव महान्यायाधिवक्ता पाण्डेय
नायव महान्यायाधिवक्ता पद्मप्रसाद पाण्डेयले नेपालको संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि आधार नदेखिएपछि राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको तर्क गरेका छन्।
९ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
प्रमको राजीनामाबारे संविधानले कल्पना गरेको छैनः नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेय
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा सरकारी पक्षबाट बहस गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने विषयमा परिकल्पना नै नगरेको तर्क गरेका छन्।
संविधान कार्यान्वयनका लागि अध्यादेशः महान्यायाधिवक्ता
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सरकारले संविधान कार्यान्वयन गरेको बताउँदै अध्यादेशमार्फत राष्ट्रघात नभएको बताएका छन्।
महान्यायाधिवक्ता छाडेर फेरि राजनीतिमा
महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले पदबाट राजीनामा दिँदै सक्रिय राजनीतिमा फर्कने घोषणा गरेका छन्। २०७४ फागुन ८ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा उनी राष्ट्रपतिबाट महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएका थिए।
महान्यायाधिवक्तामा रमेश बडालको नाम सिफारिस
सरकारले महान्यायाधिवक्तामा अधिवक्ता रमेश बडालको नाम सिफारिस गरेको छ। शुक्रबार अग्निप्रसाद खरेलले राजीनामा दिएपछि सरकारले नयाँ महान्यायाधिवक्तामा अधिवक्ता बडालको नाम सिफारिस गरेको हो।
महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले दिए राजीनामा
महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। खरेलले शुत्रबार पत्रकार सम्मेलनमाफर्त आफू राजीनामा दिएका जानकारी गराएका हुन्।
इजलासमा महान्यायाधिवक्ताको दाबीः संसद्ले काम नगर्दा विघटन गर्नुपर्यो
महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा प्रधानमन्त्रीले समातेको विघटनको बाटो संविधानसम्मत भएको जिकिर गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सोमबार सरकारका पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले बहस गरे।
प्रधानमन्त्रीद्वारा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको नयाँ भवन उद्घाटन
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रामशाहपथस्थित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको नयाँ भवन आज उद्घाटन गरेका छन्।
‘अपराध अनुसन्धान र अभियोजनमा सुधार ल्याउनू’
महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेस थापा क्षेत्रीले अपराध अनुसन्धान र अभियोजनमा सुधार ल्याउनका निर्देशन दिएका छन्।
प्रधानमन्त्रीबाट महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरिने
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७५/०७६’ पेस गर्ने भएका छन् । उनले राष्ट्रिय सभाको आज दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा साे प्रतिवेदन पेस गर्नेछन् ।
शाही कालका महान्यायाधिवक्ता न्यायपरिषद्मा
७६ वर्षीय निरालालाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो कोटाबाट न्यायपरिषद् सदस्यमा सिफारिस गरेका छन्।
महान्यायाधिवक्ता खरेल भारतमा, समकक्षी भेनुगोपालसँग भेटवार्ता
संघीय सरकारका महान्यायाधिवक्ता अग्नी खरेलले भारतीय समकक्षी केके भेनुगोपालसँग भेटवार्ता गरेका छन्। ७ वटै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्तासहितको १२ सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै भदौ ११ गते भारत प्रस्थान गरेका खरेलले मंगलबार भारतीय समकक्षी भेनुगोपाललाई भेटी आपसी हितको विषयमा छलफल गरेका हुन्।
२ सय २४ जना वकिलको दरबन्दी थप्न सरकारसँग माग
विगत ५ वर्षयता सरकारी वकिल सामू ६५ प्रतिशत बढि मुद्दाको बोझ थपिएको पनि स्पष्ट पारे। हाल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका कार्यालयमा सरकारी वकील ४ सय ४० सहित १५०४ जनाको दरबन्दी रहेको छ। त्यसमा अरु जनशक्ति नथप्ने हो भने सरकारी वकीलहरुले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न नसक्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निष्कर्ष छ।
महान्यायाधिवक्ताले अनिवार्य मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थाको माग
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मुद्दाको सिफारिस गरेमा महान्यायाधिवक्ताले अनिवार्य रूपमा मुद्दा चलाउनुपर्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेको छ।
हतकडीले हैन, प्रमाणले बाँध्ने काम गरौं : महान्यायाधिवक्ता
महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले २१औँ शताब्दीको न्याय प्रक्रिया भनेको हतकडीले बाँधेर नभई प्रमाणले बाँधेर न्याय सम्पादन गर्ने प्रक्रियातर्फ उन्मुख बन्दै गएको बताएका छन्।