काठमाडौं – केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारले रिक्त न्यायपरिषद् सदस्यमा शाही शासनकालका महान्यायाधिवक्ता लक्ष्मीबहादुर निरालालाई सिफारिस गरेको छ। सरकारले निरालाको नाम सिफारिस गरेसँगै सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) निकटका कानुन व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाएका छन्। गत मंसिर १८ मा परिषद् सदस्य पदमप्रसाद वैदिकले राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा बुझाएपछि पद रिक्त भएको हो।
रिक्त पदमा ७६ वर्षे निरालालाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कोटाबाट सिफारिस गरेका हुन्। निराला तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकालमा महान्यायाधिवक्ता भएका थिए। निराला २०६२ पुस ११ देखि २०६३ वैशाख १५ सम्म महान्यायाधिवक्ता भएर काम गरेका थिए।
शाही कालका महान्यायाधिवक्ता गणतन्त्रमा न्यायपरिषद् सदस्य भएको भन्दै कानुन व्यवसायी वृत्तमा छलफल चलेको छ। शाही कालमा निराला नियुक्तिको समयमा पवनकुमार ओझा महान्यायाधिवक्ता थिए। ओझा सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त भएपछि निरालालाई महान्यायाधिवक्तामा ल्याइएको थियो। निराला जनकपुरमा बसेर वकालत गर्दागर्दै महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त भएका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता रहेका उनी सर्वोच्चमा बहसका लागि आउने गरेका थिए।
संविधानले न्यायपरिषद् सदस्यको उमेर यति भने र तोकेको छैन तर परिषद्का सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसरह हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ। ‘निरालामा योग्यता नभएको भन्ने होइन। उमेरको हिसाबले ६५ वर्ष माथि हुनुहुन्छ। संविधानले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसरह भनेको छ। अन्य कुरा उहाँको काम हेरेपछि थाहा हुने हो,’ पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले भने।
७६ वर्षीय निरालालाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो कोटाबाट न्यायपरिषद् सदस्यमा सिफारिस गरेका छन्।
संविधानको धारा १५३ को उपधारा ३ बमोजिम ‘सदस्य सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसरह समान आधारमा र समान तरिकाले पदमुक्त हुनेछ,’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश ६५ वर्षमा उमेर हदका कारण अवकाश हुने कानुनी व्यवस्था छ। तर ७६ वर्षका निरालालाई प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेका छन्। २००० सालमा जन्मेका निरालाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यतासमेत लिएका थिए।
संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा एकजना कानुनविद्लाई न्यायपरिषद्को सदस्यमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुने व्यवस्था छ। न्यायपरिषद्मा उमेरका हिसाबले ७० काटेकाहरु यसअघि पनि सदस्य भइसकेका छन्। तर संविधानले ६५ वर्ष कटेकालाई सदस्य बन्न अनुमति दिएको छैन।
नेकपा निकटका एक कानुन व्यवसायी निरालालाई सदस्य सिफारिस गरेकोमा आफू सहमत नभएको बताए। ‘उहाँभन्दा सक्षम, योग्य, क्रियाशील धेरै मान्छे थिए,’ उनले भने, ‘नेकपा निकटका कानुन व्यवसायी सन्तुष्ट छैनौं। शाहीकालमा भूमिका खेलेका व्यक्तिलाई न्यायपरिषद्को सदस्य बनाउनु राम्रो होइन।’
राजाको शासनकालमा भक्तबहादुर शाहीको संयोजकत्वमा शाही आयोग बनाइएको थियो। शाही आयोगले तत्कालीन नेकपा र नेपाली कांग्रेसका नेतालाई भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मुद्दा चलाएको थियो। कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा र प्रकाशमान सिंह पक्राउ परेका थिए भने तत्कालीन एमाले नेता माधव नेपाल, ईश्वर पोखरेललगायतविरुद्ध पनि मुद्दा चलाइएको थियो। भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्ने भनेर महान्यायाधिवक्ता निरालाले सरकारका तर्फबाट बहस गरेका थिए।
यसैबीच संसदीय सुनुवाइ समितिले न्यायपरिषद् सदस्यमा प्रस्तावित निरालाको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाएको छ। न्यायपरिषद्ले पत्र पठाएपछि समितिले सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
प्रकाशित: १० पुस २०७६ ०१:१४ बिहीबार
