रविविरुद्ध उजुरी नपरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको स्पष्टोक्ति
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध अहिलेसम्म कुनै पनि सहकारीका तर्फबाट उजुरी, जाहेरी नपरेको स्पष्ट पारेको छ।
९ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
श्रीलङ्कामा घट्दै जन्मदर, बढ्दै मृत्युदर
श्रीलङ्काको रजिस्ट्रार जनरल विभागका अनुसारसन् २०२० देखि वार्षिक जन्मदरमा उल्लेखनीय गिरावट आएको र वार्षिक मृत्युदर बढेको छ।
आजदेखि ‘प्यारोल’
सरकारले बुधबारदेखि देशभरका कारागारमा रहेका कैदीमध्ये असल आचरण भएकालाई कानुनअनुरूप कैद छुट दिई पारिवारिक पुनर्मिलन गराउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ ।
किन प्रहरी परिसर पुगे आइजिपी कुँवर र महान्यायाधिवक्ता पोखरेल ?
प्रहरीले आइतबार सरकारी वकील कार्यालय काठमाडौंमा बुझाउने भनिएको नक्कली भुटानी शरणार्थी अनुसन्धान प्रतिवेदन अचानक रोकिएको थियो। शनिवार नै तयार भएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवर, महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले चासो राखेपछि रोकिएको हो।
सरकारले ल्यायो सजाय छुट दिने निर्देशिका
कसुर लागेका व्यक्तिले कसुर स्विकारेर अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष प्रमाण जुटाउन सहयोग गरे सजायमा छुट दिने मागदाबी लिन सकिने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ।
राष्ट्रपतिद्वारा महान्यायाधिवक्ता पोखरेलसँग परामर्श
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलगायत विषयमा कानुनी परामर्श थालेका छन्।
रविको मुद्दामा राजनीतिक सौदाबाजी नगरियोस्: महान्यायाधिवक्ता पोखरेल
महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको राहदानी सम्बन्धी मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयलाई राजनीतिक सौदाबाजीको विषय नबनाउन आग्रह गरेका छन्।
कानुनमा एकरूपता ल्याउन सरकारलाई सुझाव
सरकारको कानुनी प्रतिरक्षासहित सल्लाहकारका रूपमा रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कानुनमा एकै किसिमको कसुरमा पनि फरकफरक सजायको व्यवस्था भएकाले एकरूपता ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
डा. दिनमणि पोखरेल महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त हुने
अधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेल महान्यायाधिवक्ता पदमा नियुक्त हुने भएका छन् ।
राष्ट्रपतिसमक्ष महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन पेश
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश भएको छ।
महान्यायाधिवक्ता खातीद्वारा शपथ
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले नवनियुक्त महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन्।
महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन पेश
राष्ट्रियसभामा ‘महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७६/०७७’ पेश गरिएको छ।
राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी हुन सक्दैन: पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खरेल
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले सर्वोच्च अदालतले प्रविधिनिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी हुन नसक्ने तर्क गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री बनाउने विशुद्ध राजनीतिक प्रश्न होः नायब महान्यायाधिवक्ता कोइराला
नायव महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइरालाले प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विशुद्ध राजनीतिक विषय भएकाले अदालतमा प्रवेश गर्न नहुने तर्क गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भए झनै समस्या हुन्छः नायव महान्यायाधिवक्ता पाण्डेय
नायव महान्यायाधिवक्ता पद्मप्रसाद पाण्डेयले प्रतिनिसभा पुनःस्थापना भएमा झनै समस्या सिर्जना हुने तर्क गरेका छन्।