_20200101073949-480x320-wm.jpg)
वनमा तेहरो करको भार, उपभोक्तालाई मार
तीन तहका सरकारबीच समन्वय नहुँदा सामुदायिक वनमा तेहरो कर लगाइएको छ। स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले सामुदायिक वनलाई करको दायरामा ल्याउने भन्दै छुट्टाछुट्टै रूपमा उपभोक्तालाई तेहरो करको मार थोपरेका हुन्।
९ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
खानेपानी उपभोक्ता समिति बिना पूर्वाधारको विकास असम्भव: मन्त्री मगर
खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री बिना मगरले खानेपानी उपभोक्ता समिति बिना खानेपानीका पूर्वाधारको विकास सम्भव नभएको बताएकी छिन्।
नियमावली नबन्दा ऐन कार्यान्वयनमा गाह्रो
उपभोक्ता अधिकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ लागू भएको लामो समय बितिसक्दा पनि नियमावली बनेको छैन। नियमावली नबन्दा ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा जटिलता आएको कार्यान्वयन गर्ने निकायका अधिकारी बताउँछन्।
अनियमितताले तुहिएको ‘प्याज मिसन’
राष्ट्रिय आलु, तरकारी तथा मसला बाली विकास केन्द्रका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा सुरु गरिएको प्याज मिसन कार्टान्वयनका लागि तराईका सिरहा, सप्तरी, सर्लाही, बारा, रूपन्देही, धनुषा, दाङ, पर्सा, बाँके र बर्दिया गरी १० जिल्ला चयन गरिएको थियो।
चिनियाँ उपभोक्ताले ६८ सेकेन्डमै १ अर्ब डलरको सामान खरिद गरे
चिनियाँ उपभोक्ताले एकै दिन सोमबार १ अर्ब अमेरिकी डलरको सामान खरिद गरेका छन्। अलिबाबा कम्पनीको यस विश्वकै सर्वाधिक ठूलो २४ घण्टे यस सपिङ कार्यक्रमको उद्घाटन अमेरिकी मेगास्टार कलाकार टेलर स्वीफ्टले गरेकी थिइन्।
नेपाली उपभोक्तामा युरोपेली ब्रान्डको प्रभाव
लामो समयदेखि कपडा व्यवसायमा संलग्न रुपेश पाण्डेले पछिल्लो समय ब्रान्डेड कपडा ल्याएर बिक्री गर्दै आएका छन् । उनले काठमाडौं, ललितपुर, काभ्रेमा २३ अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डेड कपडाका ३४ आउटलेट सञ्चालन गरेका छन् ।
लघुजलविद्युत् आयोजना बन्द हुँदा उपभोक्ता अन्धकारमा
अछामको रामारोशन गाउँपालिका–५ मा रहेको कैलाशखोला प्रथम लघु जलविद्युत् परियोजना अवरुद्ध हुँदा ३०० उपभोक्ता अन्धकारमा बस्न बाध्य भएका छन् । गत असोज २८ गते राति परियोजनाको बाँध भत्किएपछि विद्युत् सेवा पूर्णरुपमा अवरुद्ध भएको हो ।
उपभोक्ता ठग्ने फर्म कारवाहीमा
उद्योग स्थापनाकालदेखि हालसम्म नापतौल अनुमतिपत्र नलिएको, नापतौल यन्त्र जाँच नगरेको, उपभोक्तालाई ठग्दै आएको र राजश्व छलि गरेको देखिएपछि कारवाही थाललिएको हो।
दसैंका उपभोक्ता सस्तो खोज्दै सीमापारि
दसैं नजिकिँदै गर्दा रुपन्देहीसँग सीमा जोडिएका भारतीय बजारमा नेपाली उपभोक्ताको भीड बढेको छ। चाडपर्वका बेला भएको मूल्य वृद्धिले आत्तिएका नेपाली उपभोक्ताको भीड अहिले सीमावर्ती भारतीय बजार सुनौली र फरेनामा देख्न सकिन्छ।
महँगिदै चुलो
चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा तरकारीको भाउ अकासिँदै गएपछि उपभोक्ताको भान्छा महँगिएको छ। पछिल्लो दुई हप्तामा तरकारीको मूल्यतीन गुणा बढेको छ।एक महिनाअघि प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ रहेको प्याजलाई अहिले एक सय ४० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ।
नेपाली उपभोक्ताले चम्किएको जोगबनी बजार
किन पूर्वी तराईका उपभोक्ता भारतको विहार राज्यमा पर्ने जोगबनी बजार पुगेर समान किन्ने गर्छन् ? यसै क्रममा केही साथीको अनुरोधमा हामी जोगबनी पुग्यौं। जहाँ विराटनगरमा भन्दा बढी नेपाली उपभोक्ताको भीड थियो। यसै भीडमा आफ्ना साथीहरूको प्रतीक्षा गर्दै इलामकी ५५ वर्षकी एक महिलासँग भेट भयो। मैले उनको नजिक गएर कहाँबाट आउनुभयो भन्दा उनले नानी यो जोगबनी भन्ने बजार भारतको ठूलो सहर हो भनेर सोधिन्। साथै उनले यहाँ हाम्रो नेपाली पैसा चल्छ कि भारतकै भनेर पनि प्रश्न गरिन्। लेटाङ मोरङ घर भएकी मनीषा भन्दै थिइन्, ‘दुई पैसा सस्तो भनेर आ’को त ठगिने पो रहेछौं।’ उनले २ महिनाअगाडि सुतीको सारी किनेर लगेकी थिइन्। तर लगाएको ४ दिनमै फाटेपछि उनी सारी साट्न आएकी थिइन्, तर पसलेले साटिदिएन। व्यापारीलाई सोध्दा सस्तो मूल्यमा खोज्ने हुँदा आफूले पुरानो स्टकको दिएको बताए। उनले नाम भन्न चाहेनन्।
नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो
सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिने भनिरहँदा यसलाई नियमन गर्न बनेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ। ऐन जारी भएको एक वर्ष पूरा हुँदा ऐनमा व्यवस्था भएको केन्द्रीय अनुगमन समिति गठन भए पनि त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन, उपभोक्ता संरक्षणको परिषद् गठनको अवस्था पनि उस्तै छ।
चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा अनुगमन तीव्र
चाडपर्व नजिकिएको छ। बजार भाउ अकासिएको छ। दैनिक उपभोग्य सामानले उपभोक्ताको ढाड सेकाइरहेको छ। खाद्यान्नमा मिसावट र उपभोक्ता ठगिएको गुनासो बारम्बार आइरहेका छन्। उपभोक्ताको गुनासो सुनुवाइका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुगमनको कार्यलाई तीव्रता दिएको छ।
सामुदायिक वनको आम्दानीबाट उपभोक्ताको बीमा
दुई सय एक हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त सामुदायिक वनमा दुई वर्ष अघिदेखि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू गरिएको छ । विसं २०६६ मा समुदायमा हस्तान्तरण भएको वनले पहिलो वर्षमा नै राम्रो आम्दानी लिन सफल भएको थियो । उपभोक्ता समूहका सचिव टेकबहादुर गुरुङका अनुसार वनको आम्दानीबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई सहुलियतमा कर्जा, पशुपालन गर्ने र उच्च शिक्षा अध्ययनको लागिसमेत सहुलियतमा कर्जा उपलब्ध गराइएको छ । जसका लागि रु २४ लाख ८० हजार ६८२ लगानी भएको उनले जानकारी दिए ।
विषादी परीक्षण केन्द्रको अनुगमन समितिले गर्ने
संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतकाे उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले विषादी परीक्षण केन्द्रको अनुगमन गर्ने भएको छ।