चौतर्फी आलोचना र दबाब बढ्दै गएपछि कलाकार आशिफ शाह, चर्चित गायिका त्रिशाला गुरुङ, उद्यमी सचिन ढकाल, महेन्द्र लावती र टासी ल्हाक्पा शेर्पाले उम्मेदवारीबाट हट्ने निर्णय लिएका हुन्।
रास्वपाले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सूचीमा ‘नेपो बेबी’, ‘नेपोटिजम’, छचल्किएकोदेखि सेलिब्रिटी, भाइरल अनुहार समेटिएकामा व्यापक विरोध भइरहेको छ।
उता राजनीतिक विश्लेषक नवीन तिवारी भने रवि र बालेनको यो सहमति पुरानै दल र नेताबिच हुने सहमति शैलीको फोटोकपी मात्रै भएको बताउँछन्।
आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनले देशमा चुनावी सरगर्मी ह्वात्तै बढाएको छ। स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन नै सुशासन तथा लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो भने आफ्ना प्रतिनिधि छान्नु नागरिकको सर्वोच्च संवैधानिक अधिकार।
६ बुँदे माग अघि सारेका पीडितले सरकारले माग सम्बोधन नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् ।
‘सरकारले निष्पक्ष चुनाव गराउने भनिरहन्छ। आन्दोलनका अरू पनि मुद्दा थिए। त्यसमा फिटिक्कै काम गरेको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारका मन्त्रीहरू पनि साह्रै सुस्त देखिए। कुनै पनि मन्त्रीले जिम्मेवारी अनुसार काम गरेका छैनन्।’
जेनजी पुस्ताको आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री पदबाट सत्ता च्युत भएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चौतर्फी आलोचनाको केन्द्रमा छन्।
‘प्रतिस्पर्धापछि पार्टीभित्र चुनौती जरुर आउन सक्छ,’ कार्की भन्छन्, ‘तर यस पटकका प्रतिस्पर्धी पूर्ण पलायनमा जाने वा चुनिने नेतृत्वले प्रतिस्पर्धी विरुद्ध दमनको नीतिमा जान सक्ने अवस्था नहुन सक्छ।’
शुक्रबार पूर्व शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठ र केही जेन–जी अभियन्ताको टोली ज्ञापन पत्र लगेर निर्वाचन आयोग पुगेको थियो।
यो तथ्यांकले हरेक वर्ष सञ्चालन हुँदै आएको लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानकै प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठाएको टिप्पणी हुने गरेको छ।
आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुँदैछ। परम्परागत शक्ति र दशकौंदेखि सत्ताको वरिपरि घुमिरहेका स्थापित दलहरूको एकाधिकारलाई चुनौती दिँदै जेन-जी आन्दोलनको जगमा उदाएका नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले चुनावी मैदान तताउन थालेका छन्।
प्रतिष्ठानले लाखौँ नागरिकलाई मताधिकारबाट वञ्चित गर्नु नैतिक र कानुनी हिसाबले उचित नभएको बताएको छ।
‘विगतमा हामीलाई आश्वासन दिने काम मात्रै भयो। अधिकार प्रत्याभूत गर्ने काम भएन। अब हामी आफै आफ्नो अधिकारका लागि संसददेखि सरकारमा पुगेर आवाज उठाउँछौँ। त्यसैका लागि दल खोलेका हौँ’
वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूको ध्रुवीकरण गरी मुलुकमा सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ यो एकीकरण हुन लागेको विवेकशील साझा पार्टीले जनाएको छ।
फागुन २१ मा प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन हुँदैन कि भनेर शंका गर्नुपर्ने अवस्था छैन। यसबाट निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूमा असन्तुष्टि वा युवाहरूमा निराशा देखिए पनि आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्न पूर्ण रूपमा कटिबद्ध रहेको छ।
-480x320.jpg)
