.gif)
.gif)
उपभोक्ता हक नेपालको संविधान २०७२ को अंग बनेको छ। गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा पाउने उपभोक्ताको हक सुरक्षित गर्दै गुणस्तरहीन वस्तु सेवाबाट क्षति पुगेका उपभोक्तालाई कानुनले क्षतिपूर्ति पाउने हक निश्चित गरेको छ। उपभोक्ता अधिकारको पृष्ठभूमिलाई हेर्दा सन् १९६२ मार्च १५ मा अमेरिकी सिनेटबाट कन्जुमर बिल अफ राइट्सलाई नै पहिलो दस्तावेज मानिन्छ। हाम्रो देशले २०५४ सालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइ उपभोक्तालाई सचेत गराउने प्रयास गरेको देखिन्छ। तर, यस्तो नीतिनियमबाट उपभोक्तालाई राहत मिलेको देखिँदैन। जबसम्म उपभोक्ता स्वयं संगठित हुँदैनन्, जागरुक हुँदैनन् तबसम्म ठगिने क्रम जारी नै रहन्छ।
निर्धन, विकासोन्मुख, विकासशील देशमा उपभोक्ता हकहितका लागि राज्यद्वारा निर्माण गरिएका संरक्षण ऐनबारे उपभोक्तालाई सचेत बनाइएको छैन। उपभोक्ता ऐन–कानुन के हो भनेर उपभोक्ताले बुझेका छैनन्। उत्पादक, व्यापारीको संगठनले उपभोक्ता हकहितलाई छोपेर शोषण गर्ने जालो फैलाएको छ। उपभोक्ताको हक संरक्षण गर्न निर्माण गरिएका ऐन–कानुनले पनि उत्पादकहरूकै हकहित अघोषितरूपमा संरक्षण गरेको देखिन्छ। प्रायः विकासोन्मुख, अविकसित देशमा उपभोक्ताहरू जागरुक नहुनुका साथै संगठित पनि छैनन्। सरकारले चाडपर्वको समयमा यदाकदा दुई–चार व्यापारीलाई सजाय दिएजस्तो गर्छ। यस विषयमा आफू संवेदनशील रहेको देखाउने प्रयत्न पनि सरकारले गर्छ। तर, यथार्थमा त्यो देखावटीमात्रै हुन्छ। उपभोक्ता हकहितलाई दृष्टिगत गरी दोषीलाई सजायँ दिइँदैन।
विकसित तथा धनी मुलुकहरूमा सरकार उपभोक्ता हित संरक्षणमा गम्भीर हुन्छ। उत्पादक, व्यापारी संगठनद्वारा उपभोक्ताप्रति अन्याय गरिएको छ भने ऐन–कानुनअनुसार कडा कारबाही गरिनुका साथै ठूलो धनराशि जरिवाना तिराइन्छ। तर, हाम्रो देशमा भने खुलेआम छुट दिइन्छ। धनी देशमा आवादी बृद्धिदर कम, उत्पादन बृद्धिदर बढी हुने हुँदा पनि आवश्यक वस्तुको वितरण प्रणाली सर्वसुलभ र चुस्त हुन्छ। हाम्रो देशमा अवस्था ठीक उल्टो छ। यसले गर्दा पनि उत्पादक, व्यापारी संगठनले राज्यद्वारा जारी उपभोक्ता ऐन–कानुन पालना गर्दैनन्। र, उपभोक्ताहरू शोषित हुने गर्छन्।
उपभोक्ता राति सुतेर बिहान उठ्दा दूधजस्तो अति आवश्यक पदार्थमा अव्यावहारिक तरिकाले मूल्यबृद्धि गरिएको थाहा पाउँछन्। तिनलाई अग्रिम सूचना दिने जिम्मेवारी पनि सरकारले पालना गर्दैन। केहीदिन अगाडि १९ रूपैयाँमा पाइने नुन ३५ रूपैयाँमा बिक्री गरिरहँदा पनि प्रशासन मौन रह्यो। साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडले जनतालाई ८ महिनासम्म खान पुग्ने नुन मौज्दात भनिरहेको छ, तर बजारमा नुन पाइँदैन। र, बढी मूल्य तिर्न उपभोक्त बाध्य छन्।
भटमास, बदामलगायतका वस्तुबाट वनस्पति घिउ उत्पादन गर्ने भनेर उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयबाट इजाजतपत्र लिएका उद्योगीहरू उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग खेलबाड गर्दै अनियन्त्रितरूपमा अप्रशोधित पाम आयल आयात गर्छन्। र, घिउ उत्पादन गरी बजारमा बेच्छन्। यही घिउ खान बाध्य छन् नेपाली उपभोक्ता। तेल, घिउ उत्पादन गर्दा अपनाइनुपर्ने विधि तथा मिसाउनुपर्ने वस्तुमा पनि हेलचेक्राइँ गरिएको पाइन्छ। बजारमा चलेको मूल्य तिर्दा पनि उपभोक्ताले स्वास्थ्यकर वस्तु उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन्।
सन् १९८५ देखि नै उपभोक्ता संरक्षण ऐन लागु गर्दै छिमेकी मुलुक भारतमा उपभोक्ता अदालत नै गठन भएको छ। हाम्रो देशमा पनि यस्तो कानुन नभएको होइन, तर कार्यान्वयन भने अत्यन्तै फितलो छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन लागु भएका ठूला सहरका उपभोक्ताबाहेक अन्य उपभोक्तालाई कानुनबारे केही पनि थाहा छैन। यसकारण पनि नियमनकारी सरकारी संस्था बढी चनाखो हुनु जरुरी छ। विशेषगरी चाडपर्वका बेलामा निगरानी गर्नु आवश्यक छ। चाडपर्वमा उपभोक्ताले बढी सामान प्रयोग गर्छन्। यस्तो बेलामा सामान पाउनु नै ठूलो कुरा हुन जान्छ। यही अवस्थालाई बुझेर नै व्यापारी बढी नाफा लिन खोज्छन्।
उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन उपभोक्ताका लागि देखाउने हात्तीको दाँतसरह भएको र उत्पादक/व्यापारीको संगठनले चाहिँ दुवै हातले धन बटुल्ने गरेको प्रष्ट देखिन्छ। अनियन्त्रित बजारभाउलाई नियन्त्रण गर्ने हिम्मत सरकारले देखाइरहेको छैन। झन् अहिले त सरकार सत्ता जोगाउने प्रपञ्चमै रमाइरहेको छ। राजनीतिक दलका नेताहरू झिनामसिना कुरामा र कुर्सीकै लडाइँमा अलमलिएका छन्। नयाँ सरकार भर्खरै आएको छ, यो सरकार पनि विगतको झैँ उपभोक्ता हित संरक्षणमा अकर्मण्य नहोस्। दिनदहाडै उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीलाई कडा कारबाही होस्। यसका निम्ति उपभोक्ता पनि संगठित हुनु जरुरी छ।
प्रकाशित: ६ मंसिर २०७२ २२:०९ आइतबार
.gif)
