भूमि ऐनबाट अपेक्षा
जनआन्दोलन, जनयुद्ध, जनघोषणाजस्ता विभिन्न विशेषण जोडेर अघि सारिएका मञ्चमार्फत जहिले पनि सुकुमवासी, भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासी आदिका समस्या समाधान गर्ने भनियो। निर्वाचनका बेला जारी हुने घोषणापत्रहरूमा पनि यिनलाई छुटाइएन। किनकि यसका पछाडि मतको राजनीति थियो।