आणविक हतियार निर्माण गरिरहेको आरोप लगाउँदै अमेरिकाले इरानलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेको जस्तो देखिए तापनि भित्री कारण भिन्न छ। मध्यपूर्वमा रसिया र इरानको प्रभाव बढ्दै गइरहेको, आफ्ना निकट सहयोगी राष्ट्र साउदी अरब, बहराइन, युएई र इजरायललगायत देशले खतरा महसुस गरिरहेको, सिरिया र टर्की आफूअनुकूल नहुनुलगायत धेरै कारणले अमेरिकालाई इरानविरुद्ध सधैँ दबाब सिर्जना गरिरहनुपर्ने अवस्था छ।’

अमेरिका र इरानबीचकोे तनाव उत्कर्षमा पुगेको छ। भर्खरै मात्र अमेरिकाले इरानी सर्वोच्च नेता आयतोल्ला खोमेनी र अन्य उच्च पदस्थहरूका लागि कडा नाकाबन्दी घोषणा गरेको छ। सन् २०१५को आणविक सम्झौतापछि दुई देशबीच सम्बन्धमा केही न्यानोपन आएको थियो तर ट्रम्प राष्ट्रपति भएर उक्त आणविक सम्झौता खारेज गर्दै इरानविरुद्ध नाकाबन्दी पुनः ब्यँुताएपछि सम्बन्ध चिसिँदै गएको हो। केही महिनादेखिका घटना हेर्दा यी दुई देश कुनै पनि बेला युद्धमा होमिन सक्ने अवस्थामा देखिन्छन्। र, उनीहरू पूर्ण तयारी अवस्थामा छन्। सन् २०१५मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले बेलायत, फ्रान्स, जर्मन, रसिया र चीनको समर्थन र सहयोगमा इरानसँग आणविक सम्झौता गरेका थिए।

उक्त सम्झौताअनुसार इरानले आफ्नो आणविक भट्टी सीमित क्रियाकलापका लागि प्रयोग गर्दै एक दशकभित्र बृहत् कटौती गर्ने भन्ने थियो, तर ट्रम्प राष्ट्रपति भइसकेपछि उक्त सम्झौता इरानका पक्षमा रहेको युरेनियमलगायत अन्य आणविक तत्व प्राप्तीमा कुनै कटौती नभएको भन्दै ट्रम्प सम्झौताबाट बाहिरिएर पुरानै नाकाबन्दी फेरि सुरु गरे। तर जर्मन, बेलायत र फ्रान्स भने सोही सम्झौतामा अडिग छन्, अमेरिकाका साथमा छैनन्।
पछिल्लो तनावको मुख्य कारण भने होर्मुज घाँटीबाट ओमनको खाडी हुँदै गइरहेका तेलबाहक दुई ट्यांकर आक्रमण गर्नु र मानवरहित अमेरिकी ड्रोन इरानी जलक्षेत्रमा प्रवेश गरेको भन्दै इरानले आकाशबाट खसालीदिएपछि सुरु भएको हो। केही समय पहिला पनि होर्मुज घाँटीबाट चल्ने केही तेल ट्यांकरमा आक्रमण प्रयास भइरहेको थियो। ती ट्यांकरमा इरानले आक्रमण गरेको प्रमाण आफूहरूसँग रहेको अमेरिका, बेलायत र उसका सहयोगी राष्ट्रले बताउँदै आइरहेका छन्। ट्यांकर आक्रमणका घटनापछि साउदी अरबले अमेरिका र अन्य पश्चिमा राष्ट्रहरूलाई इरानविरुद्ध कडा कदम चाल्न आग्रह गरेको थियो। गत जुलाई १३मा भएको ट्यांकर आक्रमण र ड्रोन आकाशबाट खसालिदिएपछि अमेरिका र इरान आमनेसामने भएका छन्।

मध्यपूर्वमा अमेरिकाको प्रभाव बिस्तारै क्षय हुँदै गइरहेको देखिन्छ। सिरियामा इरान र रसियाको पकड मजबुत बनेको छ। यमनमा इरान समर्पित हाउथी विद्रोहीहरूले कब्जा जमाउँदै अमेरिकाको सबैभन्दा भरपर्दो र त्यो क्षेत्रनजिकका सहयोगी साउदी अरबविरुद्ध क्षेप्यास्त्र दाग्न सफल भइरहेका छन्। अरब लडाकुहरूमध्ये सबैभन्दा अब्बल मानिने लेबननी हेज्बुल्लाहको सिरिया र लेबननमा रहेको पकडले इरानलाई साथ दिइरहेको छ जसलाई अमेरिका ठूलो खतरा मान्छ। इराकको अवस्था पनि बदलिँदो छ। गत साल भएको चुनावमा अमेरिकाविरोधी समूहले चुनाव जितेको थियो। यस्तो अवस्थामा अमेरिका इरानसँग युद्धमा फस्यो भने निस्किन निकै कठिन हुनसक्ने देखिन्छ। मध्यपूर्वका धेरै देशमा अमेरिकाका सैनिक अखडा छन्। इराक, कुवेत, बहराइन, युएई, साउदी अरब, ओमन र जोर्डानलगायत धेरै देशमा अमेरिकाका सैनिक क्याम्प छन्। यता अफगानिस्तानदेखि जिबुटी र लिबियासम्म उसका सैनिक क्याम्प छन्। यदि इरानसँग युद्ध भए इरान र उसका सहयोगी हेज्बुल्लाह र हाउथीहरूले यिनै अखडामा आक्रमण गर्नेछन्। इजरायल सबैभन्दा ठूलो निसानामा पर्नेछ। प्यालेस्टाइनहरूले इरानको साथ दिँदै आफ्नो गुमेको भूभाग फिर्ता लिन कोसिस गर्ने पक्का छ।

अफगानिस्तानका अमेरिकी अखडाहरूमा थप आक्रमण हुने कुरामा कुनै शंका छैन। मध्यपूर्वमा रहेका सबैजसो अमेरिकी सैनिक अखडा इरानको सैनिक निसानाको छोटो परिधित्रिै पर्छन्। हवाई आक्रमणबाट मात्र इरान गलाउन सकिने अवस्था पक्कै छैन। इराकमा सद्दाम हुसेन, अफगानिस्तानमा तालिवान, सिरियामा आइसिस हराउनसमेत स्थल सेना प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो भने इरान त एक शक्तिसम्पन्न राष्ट्र, यस्तो हुँदा अमेरिकाले युद्ध हारजितभन्दा पनि आफूले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने मात्र होइन, अहिले मध्यपूर्वमा रहेको आफ्नो प्रभाव पनि गुमाउनुपर्ने अवस्था आउनसक्छ।

सिरियामार्फत रसियाले मध्यपूर्वमा आफ्नो पकड बढाउँदै लगिरहेको छ भने इरान रसियासँग हातेमालो गर्दै आफ्नो प्रभाव फैलाउँदै छ। ट्रम्प प्रशासनले मध्यपूर्वमा रहेको आफ्नो पकड फुत्किन नदिन प्रयास नगरेको होइन। साउदी अरबको नेतृत्वमा बहराइन, युएई र इजिप्टलगायत ८ अरब देशले कतारविरुद्धघ लगाएको नाकाबन्दी पनि अमेरिकाका लागि प्रतिकूल बन्न पुग्यो। सुरुमा नाकाबन्दीका पक्षमा बोलेका ट्रम्प तुरुन्तै बोली फेर्न बाध्य भए। सुन्नी बाहुल्य राष्ट्र भएर पनि इरानसँग समुधुर सम्बन्ध राखेको र आतंकवादलाई प्रश्रय दिएको भन्दै उनीहरूले कतारविरुद्धघ नाकाबन्दी लगाएर अहिले पनि जारी राखेको छ। त्यसै नाकाबन्दीका कारण कतार इरानको झनै नजिक बन्न पुग्दा अमेरिकाले त्यो क्षेत्रमा एउटा भरपर्दो सहयोगी राष्ट्र गुमाउने सम्भावना देखिन्छ। अर्कातिर चीनको आक्रामक व्यापार नीति,  पुटिन प्रशासनको आक्रामक हतियार व्यापार नीति, मध्यपूर्वमा रहेको तेल भण्डारमा अन्य शक्तिराष्ट्रको बढ्दो प्रभाव र चाहना अनि फ्रान्स र बेलायतजस्ता अमेरिकाका परम्परागत मित्रराष्ट्रको बढ्दो हतियार बिक्री मोहजस्ता अनेक पक्षको समिश्रण हुन पुग्दा अमेरिकी पकड मध्यपूर्वमा अहिले निकै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो देशको मानवरहित जासुसी ड्रोनलाई इरानले आफ्नो जलक्षेत्रमा प्रवेश गरेको भन्दै आकाशबाट खसालिदिएपछि इरानविरुद्ध हवाई आक्रमणको आदेश दिइसकेको तर अन्तिम अवस्थामा १५० भन्दा धेरै सर्वसाधारणको हाताहाती हुने रिपोर्ट आएपछि उक्त आदेश फिर्ता गरेको आफँैले ट्विटमार्फत जानाकारी गराए। यस्तो हुँदा अमेरिकाका सहयोगी पश्चिमी राष्ट्रहरूले ट्रम्पले हतारमा निर्णय गर्ने भन्दै अमेरिकाको युद्धक्षमताप्रति पनि आशंका व्यक्त गरेका छन्। बेलायत र फ्रान्सले यस्तो निर्णय घातक हुने भन्दै छलफलका लागि आआफ्ना दूत इरान पठाएका छन्।

उत्तरकोरियाको ममिलामा पनि ट्रम्पले बारम्बार सैनिक आक्रमणको चेतावनी दिँदै आगो र खतरासँग जोरी नखोज्न भन्ने गर्थे, उत्तर कोरियाको नामोनिसान मेटिदिने घोषणासमेत गरे तर केही समयपछि उत्तरकोरियाका राष्ट्रपतिसँग वार्तामा बसेका थिए। अहिले इरानलाई पनि त्यही रणनीति अपनाउँदै पो छन् कि भन्ने शंका सबैमा छ। तर इरानले ट्रम्पको चेतावनीको कुनै वास्ता गरेको छैन र भर्खर मात्र आणविक सन्धि सकिएको घोषणा गर्दै युरेनियम प्रशोधन बढाउने घोषणा पनि गरेको छ।
राष्ट्रपति ट्रम्प र उनका सहयोगीहरूको काम गर्ने शैली ओबामा प्रशासनको भन्दा निकै भिन्न देखिन्छ। सन् २०१६ मा १० जना अमेरिकी डुंगाबाहकले इरानको जलक्षेत्रमा अनधिकृत रूपमा प्रवेश गरेको हुनाले इरानले उनीहरूलाई आफ्नो कब्जामा लिएको थियो, तर ओबामा सरकारका मन्त्री जोन केरीले टेलिफोनबाटै इरानी विदेशमन्त्रीलाई सम्पर्क गर्दै तुरुन्तै उनीहरूलाई रिहा गराउन सफल भए तर अहिले ट्रम्प प्रशासनले इरानको नेतृत्व तहसँग सम्पर्क गर्दै नगर्ने र मध्यपूर्वमा थप एयरक्राफ्ट क्यारियरहरू पठाउँदै सैनिक उपस्थिति बढाउँदा इरान झनै क्रुद्ध बनेको छ।

यदि अमेरिका र इरानको युद्ध भइहाले अमेरिकाका सहयोगी राष्ट्र र अमेरिकाभित्र पनि आक्रमण प्रयास हुनेछ। समग्र युरोपभरि युद्धका बाछिटा पर्नेछन्। सिया मुस्लिम अमेरिका र उसका सहयोगीविरुद्ध खनिनेछन्। अमेरिकी सैनिक आधारशिविर भएका अफगानिस्तानदेखि मध्यपूर्वका सम्पूर्ण देश र अर्कातिर लिबियासम्म युद्ध फैलिनेछ। इरान र सिरियाले इजरायल र साउदी अरबविरुद्ध धावा बोल्नेछन्। त्यसपछि युद्ध इरान र अमेरिका मात्र होइन, सिया र सुन्नी हुँदै सम्पूर्ण मध्यपूर्व अफ्रिका र युरोपका धेरै देशमा फैलिने सम्भावना छ।

प्रकाशित: २५ असार २०७६ ०३:०४ बुधबार