मंगलबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले श्वेतपत्र प्रस्तुत गर्दैछन्। यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज संसदमा सम्बोधन गर्ने कार्यसूची बनेको छ।
संसद्मा रहेका विधेयकलाई अघि बढाएर लैजानका लागि प्रतिपक्षको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। एमालेभित्रको विवादका कारण मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन नसकेको र मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन नसक्दा संसद्ले बिजनेस नपाएको देखिएको स्रोतको दाबी छ।
एमाले माधव नेपाल समूह सरकारमा सहभागी हुने नहुने निश्चित नभएसम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार नहुने र मन्त्रिमण्डल विस्तार नभएसम्म संसद्ले बिजनेस नपाउने अवस्था आएको सरकारी स्रोत बताउँछ। माधव नेपाल समूह सरकारमा सहभागी भएमा संसद्मा सरकारले ल्याएका विधेयक पारित गर्न सहज हुनसक्छ भन्ने सरकारको बुझाइ छ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत महिला तथा सामाजिक समितिले बालबालिकालाई प्रयोग गर्न मिल्ने खोपको व्यवस्था गर्न र बालबालिकामैत्री क्वारेन्टिन निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रतिनिधिसभामा कोभिड–१९ सङ्क्रमण प्रतिकार्यका लागि आइसोलेशन र अस्पतालको क्षमता बढाउन, जनताका अत्यावश्यक समस्या सम्बोधन गर्न र नागरिकता विधेयक पारित गर्ने वातावरण बनाउन माग गरिएको छ।
प्रतिनिधिसभामा निर्वाचन आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७६/७७ पेश गरिएको छ।
प्रतिनिधिसभाको आजको विशेष समयमा भाग लिँदै नेकपा एमालेका पदम गिरीले देश कोराना कहरले आक्रान्त र उद्योगधन्दा अस्तव्यस्त रहेको जनाउँदै खोप व्यवस्थित ढङ्गले अघि बढाउन सुझाव दिए।
राज्यका तीन अंगबीचको सन्तुलन पनि सर्वोच्चको फैसलाबाट खलबलिएको उनले बताए। एउटा पार्टीले अर्को पार्टीका केही व्यक्तिसँग गठबन्धन गर्नु असंसदीय, अलोकतान्त्रिकर संविधानविपरीत कार्य भएको दाबी उनको थियो।
प्रतिनिधिसभामा शपथसम्बन्धी अध्यादेश २०७८, रेल्वे अध्यादेश २०७८ लगायत अध्यादेश पेश भएको छ।
‘शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त विपरीत चालिएको कदम एकपटक फेरि असफल भएको छ’, उनले भनेका छन्, ‘प्रतिनिधिसभाको गरिमालाई अवमूल्यन गर्ने प्रयासमा लगाम लागेको छ।’
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन आफ्ना सांसदहरुलाई ह्वीप जारी गरेको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभालाई पुनर्स्थापित गर्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले असार २८ गते परमादेश जारी गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले बेलायत, भारतलगायतका देशमा भएका संसद विघटनको नजिरको समेत उल्लेख गरेको छ। संसद् विघटनले देशमा अस्थिरता निम्त्याउने ठहर गरेको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा एमिकस क्युरी (अदालतको सहयोगी) वरिष्ठ अधिवक्ता चारजनासहित, महान्यायाधिवक्ता, सरकारी वकिल, प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट कानुन व्यवसायी, रिट निवेदकका पक्षबाट गरी ७७ जनाले बहस गरेका थिए।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागतमा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (उपेन्द्र यादव पक्ष) दीप प्रज्वलन गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दै नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको छ।
