प्रतिनिधिसभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा सत्तापक्षर प्रमुख  प्रतिपक्षी दलका सांसदबीच आरोप–प्रत्यारोप चल्यो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकार जनादेशबाट नभई परमादेशबाट गठन भएको बताएपछि आरोप–प्रत्यारोप चलेको हो।

बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवालाई बधाईर शुभकामना दिने क्रममा धारणाराख्दै नेम्वाङले अदालतबाट संविधानको धारा ७६(५) को अपव्याख्या गरिएको बताए। उनले अदालतले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार सरकार बन्दा दलीय ह्विप नलाग्ने व्याख्या गरेको तर लोकतन्त्रमा त्यस्तो हुनै नसक्ने जिकिर गरे। अदालतको परमादेशपछि धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले विश्वासको मत लिने क्रममा नेपाली कांग्रेसर माओवादी केन्द्रले आफ्ना सांसदलाई ह्विप लगाएको नेम्वाङले बताए। उनले एमालेको हकमा भने ह्विप लगाउन नपाइने भन्नु संसदीय प्रणालीको मूल्यमान्यताविपरीत भएको बताए। उनले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधानले परिकल्पना गरेको बहुदलीय व्यवस्थार आवधिक निर्वाचनमार्फत सरकार चयन गर्ने व्यवस्थाको मर्मलाई कमजोर बनाएको बताए। उनले अदालतको व्याख्यार आदेशप्रति असन्तुष्टि भए पनि एमालेले त्यसलाई स्वीकार गर्ने बताए।

राज्यका तीन अंगबीचको सन्तुलन पनि सर्वोच्चको फैसलाबाट खलबलिएको उनले बताए। एउटा पार्टीले अर्को पार्टीका केही व्यक्तिसँग गठबन्धन गर्नु असंसदीय, अलोकतान्त्रिकर संविधानविपरीत कार्य भएको दाबी उनको थियो। कांग्रेसले विगतमा ‘कम्युनिस्टहरू लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता जान्दैनन् भनेर सम्झाउने गरेको स्मरण गर्दै भने, ‘त्यसभित्र यो पर्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।’  

संविधानको धारा ७६(५) अनुसार देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दा एमालेका २६ सांसदले समर्थन गरेका थिए। साउन ३ मा प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मतका लागि प्रस्तावराख्दा त्यसको पक्षमा एमालेका माधवकुमार नेपालसहित २२ सांसदले मत दिएका थिए। सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार बनेको सरकारलाई सांसदले विवेकले मत दिन पाउने, दलले ह्विप लगाउन नपाउनेर मत दिएकोर समर्थन गरेको विषयलाई लिदएर कारबाही गर्न पनि नपाउने आदेश दिएको थियो। एमालेले यसलाई जस्केलाबाट निर्दलीय व्यवस्था ल्याउन खोजेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ।  

नेम्वाङले २०४८ सालको एक घटना स्मरण गरे। त्यतिबेला देउवा गृहमन्त्री थिए भने प्रतिपक्षी दल एमाले सडकमा थियो। आन्दोलनका क्रममा सात वर्षका बालक अनिश शाक्यर १३ वर्षीया सम्झना दाहालको गोली लागेर मृत्यु भएको थियो। उक्त घटनाबारे सदनमा प्रश्न उठ्योर जवाफ दिने क्रममा तत्कालीन गृहमन्त्री देउवाले ‘गोलीको आँखा हुँदैन’ भनेका थिए।  

बैठकमा कांग्रेस सांसद प्रकाशमान सिंहले एमालेले सत्तामा बस्दा वा कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्दा अपनाउनुपर्ने विधिर नियमको पालना नगरेको तर अहिले आएर जनताको जनादेश नभई अदालतको परमादेशबाट सरकार बनेको भन्नुको कुनै अर्थ नभएको बताए। उनले अब कराएर के पाउनुहुन्छ भन्दै एमाले नेतालाई प्रश्न गरेका थिए। ‘एमालेले सत्तामारहँदा विधिर नियम मिच्ने, मुलुकलाई जबर्जस्ती निर्वाचनमा लैजान प्रयास गर्ने, संघर्षबाट प्राप्त संविधानलाई अपमान गर्नेरराजनीतिक संस्कारको केही ख्याल नगर्ने तर अहिले विपक्षमा हुँदा मूल्यमान्यताको कुरा गर्दा कसले पत्याउँछ,’ उनले भने।  

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद महेन्द्रराय यादवले एमाले नेतृत्वको निवर्तमान सरकारले संविधान उल्लंघन नगरेको भए अहिले यो अवस्था नआउने बताए। उनले आफ्नै पार्टीकै केही सांसदले पनि संविधान उल्लंघन गर्ने एमाले सरकारलाई सहयोग गरेको उनले बताए। अदालतले निर्दलीय कुरा गरेको नभई संविधानर लोकतन्त्रकोरक्षा गरेको उनको भनाइ थियो। ‘सर्वोच्च अदालतबाट १४६ सांसदको हस्ताक्षरका पक्षमा परमादेश भएको हो,’ उनले भने।राष्ट्रपतिले बहुमत सांसदको हस्ताक्षरबमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्दा अदालत जानुपर्ने बाध्यता आएको उनले बताए।  

राप्रपाका सांसदराजेन्द्र लिङ्देनले वर्तमान सरकारसँग जनताको ठूलो अपेक्षा नभएको बताए। सरकारले ठूला होइन, ससाना सुधारका काम गरे मात्र पुग्ने उनले बताए। कांग्रेसले पार्टी बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नगर्ने निर्णय गरेर सुखद सुरुवात गरेको उनले बताए।  

प्रकाशित: ९ श्रावण २०७८ ०१:०९ शनिबार