संशोधन, सीमांकन संसद्को अधिकार : सर्वोच्च
सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधन, नयाँ कानुन निर्माण र कानुनहरुमाथि छलफल गर्ने अधिकार व्यवस्थापिका संसद्को भएको ठहर गर्दै सीमांकन प्रक्रिया रोक्न अस्वीकार गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधन, नयाँ कानुन निर्माण र कानुनहरुमाथि छलफल गर्ने अधिकार व्यवस्थापिका संसद्को भएको ठहर गर्दै सीमांकन प्रक्रिया रोक्न अस्वीकार गरेको छ।
नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले संविधान संशोधनका विषयमा सत्तारुढ दल व्यवस्थापिका–संसद््मा पेलेर जान खोजेमा आफ्नो पार्टीले दृढतापूर्वक प्रतिकार गर्ने बताएका छन्।
मानवअधिकार तथा शान्ति समाजले लामो समयदेखि अवरूद्ध व्यवस्थापिका– संसद् सुचारु गर्ने कार्यमा सहयोग गर्न नेकपा (एमाले) नेतृत्वलाई आग्रह गरेको छ ।
राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न भन्दै तीन दिनअघि स्थगित व्यवस्थापिका संसद् बैठक फेरि पनि स्थगित भएको छ । सभामुख ओनसरी घर्तीले पुस ७ गते बोलाएको बैठकमा दलहरूले सहमतिका लागि समय मागेपछि बैठक स्थगित गरेर आइतबार बस्ने कार्यक्रम थियो । आइतबार बस्ने भनेको बैठक पनि शनिबार साँझ सूचना टाँस गरेर स्थगित भएको हो । घर्तीले संसद्को अर्को बैठक १२ गते डाकेकी छन् ।
व्यवस्थापिका–संसद्को आज १ः०० बजेका लागि तय गरिएको बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित भएको छ । संविधान संशोधन प्रस्ताव सदनमा दर्ता भएपछि लगातार अवरुद्ध हुँदै आएको बैठक यही पुस १० गते आइतबार दिनको १ः०० बजे बस्ने गरी तोकिएको सभामुख ओनसरी घर्तीका प्रेस सल्लाहकार बविन शर्माले जानकारी दिए।
यो विषम अवस्थालाई सम्बोधन गर्न लोकतन्त्रको आधार र प्रस्थानविन्दुका रूपमा रहेको निश्पक्ष र स्वच्छ निर्वाचन सम्पन्न गर्न नेपालको संविधानले तोकेको समयसीमाभित्र निर्वाचन गराउनु राज्यको पहिलो प्राथमिकता हो।डा.सुरेन्द्र भण्डारी
उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले नेकपा एमालेलाई संसद् अवरुद्ध गरेर जनतालाई झुट र भ्रमको खेती नगर्न आग्रह गरे । संसद् अवरुद्ध गर्नु भनेको संसदीय, लोकतान्त्रिक र संवैधानिक तीनवटै प्रक्रिया अवरुद्ध पार्ने काम भएको छ, नेपाली काँग्रेस गुल्मीका पूर्वपार्टी सभापति चन्द्रबहादुर केसीका पिता स्वर्गीय ज्ञानबहादुर केसीको ११ औं दिनको पुन्यतिथिका स्मृतिमा गुल्मीको भाडगाउँमा आज आयोजित शोकसभामा उनले भने — “उक्त प्रवृतिले राष्ट्रहीत नभइ राष्ट्रघात गर्ने काम मात्र भएको छ ।”
सत्तासीन पार्टीकै जिल्ला सभापतिहरु आन्दोलन समितिका संयोजक र भ्रातृसंगठनहरु नमुना जनमत संग्रहमा जुटेकाले पनि बुटवल आन्दोलन जनता र प्रतिपक्षी एमालेको ‘सर्कस’ हेर्न जानेको भिडमात्र पक्कै थिएन ।
जिल्लाबाट व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने पाँच सांसदले आफ्नो संसद् विकास कोषको रकम बाँडफाँट गरेका छन्।
तीन तहका निर्वाचनको तयारी, संविधान संशोधन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल यतिखेर संसद्का प्रमुख 'बिजनेस' हुन्। तर, दलहरूबीच उत्पन्न नयाँ धु्रवीकरणले यी कुनै पनि कार्यभार पूरा हुन सकिरहेका छैनन्।
अविलम्ब स्थानीय तहको निर्वाचनमा जोड दिँदै आएको एमालेले प्राथमिकतामा भने प्रतिनिधिसभा (संघीय संसद्) को चुनावको प्रस्ताव अघि सारेको छ। पार्टी स्थायी कमिटीको बिहीबार सम्पन्न बैठकले स्थानीय र प्रदेशभन्दा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जोड दिएको हो।
प्रमुख दलबीच पुरानै संरचनामा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने छलफल चलिरहँदा सरकारले नयाँ संरचनाअनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाको निर्वाचनका लागि संसद्मा विधेयक दर्ता गराएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसहित संसद्का आठ विपक्षी दलले संसद् अवरोध कायमै राख्ने निर्णय गरेका छन्।
प्रमुख तीन राजनीतिक दलले केन्द्रीय संसद् (प्रतिनिधिसभा) को चुनाव पुरानै निर्वाचन क्षेत्र (२४० सिट) अनुसार गर्नेबारे आन्तरिक छलफल सुरु गरेका छन्। संविधान संशोधनसहितका विषयमा प्याकेजमै सहमतिका लागि सक्रिय प्रमुख दलका दोस्रो तहका नेता निर्वाचनका लागि क्षेत्र निर्धारण अर्को विवादको विषय हुने भन्दै हाललाई पुरानै संरचनाअनुसार अघि बढ्ने गृहकार्यमा जुटेका हुन्।
वर्षमान पुन माओवादी केन्द्रका नेता हुन्। प्रधान मन्त्री पुष्पकमल दाहालको नजिकका मानिने उनी पार्टीमा पनि राम्रो पकड राख्छन्। सरकारले संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्तावको मधेसी दल तथा ५ नं. क्षेत्रका जनताले विरोध गर्नुको कारण स्पष्ट नबताए पनि उनले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका गातिविधिचाहिँ लोकतान्त्रिक नभएको दाबी गरे।
