स्थानीय निकाय पुनर्संरचनासम्बन्धी आयोगको म्याद सकिएकै छैन । उसो त तराईका कैयौँ जिल्लामा राजनीतिक सहमतिको खाका च्यातिएका छन् । पाँच नम्बर प्रदेश टुत्र्mयाउने निर्णयपछिका आन्दोलन चर्किनुअघि गाउँपालिकाको ‘मुकाम’ कहाँ राख्ने भन्नेमै पहाडी र हिमाली जिल्लामा समेत स्थानीय विभाजित भएर बन्द, हड्ताल गरिरहेका थिए । प्रदेशको आन्दोलनले उनीहरुको विरोध नसुनिएको हो, मत्थर भएको होइन ।

अर्कातिर चैत मसान्तसम्ममा आयोगले दिने प्रतिवेदनका आधारमा स्थानीय निकायको निर्वाचन कसरी गर्ने भनेर सहमति जुटाउँदा वर्षा लागिसकेको हुन्छ, त्यसपछि चाडपर्व आउँछन् । हेर्दाहेर्दै २०७४ माघ आउन तेह्र महिना बाँकी भए पनि दलहरुको वक्तृत्वकला र हाजिरीजवाफमा अतिरिक्त व्यस्तताले निर्धारित समय कसरी खेर फाल्छन् भन्ने उदाहरण हामीले पहिले नै भोगिसकेका छौँ । पहिलो संविधान सभामा अवधि सकिएर पटकपटक म्याद बढाउँदै सरकार गिराउने र बनाउने घिनलाग्दो संस्करणमा लाग्नाले दलहरु कसरी असफल बने, जगजाहेर नै छ । पूर्वकर्मचारी र न्यायाधीश डाकेर ‘जनतामा अनुमोदन गराइदेऊ’ भन्दै दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन गरियो ।  

यतिखेर दलहरु फेरि २०६४ कै रिहर्सल गर्दैछन् । जनताचाहिँ हरेक दश वर्षमा मुलुकमा उथलपुथल ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा २०६२÷०६३ को रिहर्सलमा छन् । त्यसको एउटा छनक अहिले पाँच नम्बर प्रदेशको प्रदर्शन हो । राजनीतिक दलहरु एकीकृत हुनुपर्छ र जनमतका अगाडि पार्टी केही होइन भन्दै दलका नेताहरुले देखाएको ऐक्यबद्धताले त्यो आन्दोलन काठमाडौँबाहिर भए पनि चर्चायोग्य बन्यो ।

मधेसका नेताहरु पनि एकाकार भएर यसरी नै आन्दोलित भएका थिए भने सुशील कोइराला र केपी ओली सरकारकै पालामा उनीहरुको मुद्दा सम्बोधन हुन्थ्यो । तर त्यहाँ फुट देखियो, थोरैलाई बोकेर धेरैलाई दपेट्ने या धेरैलाई देखाएर थोरैलाई लखेट्ने मामलामा ‘मधेस’ गणितका रूपमा प्रयोग भयो । मधेसका समस्या समाधानमा प्रयोग गरिएन । अतः स्वाभाविकरूपमा लामो समयदेखिको मधेस आन्दोलन भन्दा साप्ताहिक बुटवल आन्दोलनले चर्चा पायो । उसो त सत्तासीन पार्टीकै जिल्ला सभापतिहरु आन्दोलन समितिका संयोजक र भ्रातृसंगठनहरु नमुना जनमत संग्रहमा जुटेकाले पनि बुटवल आन्दोलन जनता र प्रतिपक्षी एमालेको ‘सर्कस’ हेर्न जानेको भिडमात्र पक्कै थिएन ।

यो दश वर्षमा हिन्दुको मुद्दा पुरानै घाउ बनेर बल्झिँदा नेपाली कांग्रेसमा पनि चिरा परेको छ । हिन्दुकै मुद्दा उठाएर चौथो हैसियत बनाएको राप्रपा नेपाल राप्रपासँग मिसिएर अरु बलशाली भएको छ र मधेसी मोर्चा र गठबन्धनकै हैसियतमा पुगेको छ । संविधान रामायण, गीता वा स्वस्थानी नभएकाले परिवर्तनशील छ । तर आन्दोलितलाई अग्राधिकार दिएर सबल मुलुकको कल्पना गर्न सक्ने अवस्था नआएसम्म संशोधन अर्थहीन नै देखिन्छ, जस्तो अहिले देखियो । मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धन नै संशोधनको विपक्षमा छन् ।

हिन्दुको कुरा गर्ने कांग्रेस नेतृत्व र राप्रपा पनि निकट छैनन्, निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नै छन् र यो मुद्दा आउँदा निर्वाचनमा कसको ‘पेवा’ हुने हो, हेर्न बाँकी नै छ । कांग्रेसले नै बोक्यो भने राप्रपाले के मुद्दा बनाउला ? संशय छँदैछ । संशोधनमा अब मधेसी, जनजाति र थारूका कुरामात्र छिर्ने अवस्था छैन । जसरी दश वर्षअघि गणतन्त्र कार्यान्वयनमा ‘धर्म निरपेक्ष’ गुपचूप छि¥यो, अब ‘हिन्दु’ ठूलै हल्लाखल्लाका साथ छिर्ने संकेत गर्दैछ । यसमा कम्युनिस्ट घटकहरुले ‘नदेखेजसरी’ मौन समर्थन गर्नुको विकल्प छैन, खुलेरै गरे भने पनि ‘नेपाली माटो सुहाउँदो कम्युनिस्ट पार्टी’ भन्नुको विकल्प छैन ।

त्यसमाथि ५१ प्रतिशत जनसंख्यालाई उपेक्षा गरियो भन्दै आन्दोलित मधेसलाई ‘फुट’को ‘डिनर’ खुवाएर टुक्राटुक्रा पार्न एमाले–कांग्रेस–माओवादी माहिर छन् । उनीहरु ५१ प्रतिशत होइनन्, उनान्चालीस प्रतिशत हुन् भनेर मिडियाले हैसियत बाहिर ल्याइदिएकै छ । अहिले पनि दुई नम्बर प्रदेशकै कुरा गर्ने हो भने, एमालेका ३१ सांसदमध्ये माधवकुमार नेपाल, पुरुषोत्तम पौडेल, रामकुमार भट्टराई र हरि उप्रेतीबाहेक सबै मधेसी अनुहार छन् । कांग्रेसका सांसद पनि टन्नै छन् दुई नम्बर प्रदेशबाट । मधेसी मोर्चा र गठबन्धनको देशैभरको हिसाबका तुलनामा दुई नम्बरका एमाले र कांग्रेसका मधेसी अनुहार नै जनताको प्रिय भएको उनीहरुको मतले देखाउँछ, भिड र आन्दोलन पूर्वमा लिम्बुवानकै ठूलो देखिन्छ तर निर्वाचनमा एमाले र कांग्रेस नै जितिरहेका छन् ।

यस्तो गजबको परिवर्तनशील वितृष्णित राजनीतिक रोगले ग्रस्त छ नेपाली समाज । त्यसैले अब थ्रेस होल्ड राखेर, क्षेत्रीय पार्टी खोलेर, एकसिटे पार्टीहरुले पनि एक करोड रुपियाँ या एउटा मन्त्री ताक्ने राजनीतिक लुट अन्त्य हुनेछ विस्तारै । किनभने मुलुकमा अबको राजनीति आर्थिक समृद्धि, अवसर र रोजगारीसँग जोडिनेछ । यसको सुरुवात वीरगन्जमा पतञ्जली आयुर्वेद स्थापना गरेर भइसकेको छ ।

उसले दुई अर्ब रुपियाँ लगानी गरेर पाँच सयलाई रोजगारी दिइसकेको छ । दुई वर्षभित्र पाँच हजार र पाँच वर्षभित्र दश हजारलाई रोजगारी दिन्छु भनेकाले यसको असर राजनीतिमा कसरी पर्छ, अहिले त्यहाँ ‘कपालभाँती’ गर्न र रामदेवसँग ‘सेल्फी’ खिच्न गएका नेताहरुले छिट्टै थाहा पाउनेछन्, नेपालका अरु आयुर्वेदिक कम्पनीहरुमात्र होइन, नेताहरुको ‘भोट कम्पनी’ मा पनि कसरी प्रहार हुन्छ त्यो कपालभाँती शक्ति, नेताहरुले ‘सरप्राइज’ पाउने पक्का छ । अझ थ्रेस होल्ड र एकसिटेहरुको त दिन धेरै छैन, ठूला पार्टीमा विलय भएर क्षेत्रीय नेता हुने अवसर गुमाउनुहुन्न भनेर तिनले बुझ्न ढिला भइसकेको छ । जनमत हुँदाहुँदै पनि फुटका कारण गुमनाम भएको चुरेभावर त्यसको उदाहरण हो ।

यी सबै राजनीतिक परिदृश्यको अनुमान लगाउने हो भने मुलुकमा छिट्टै संवैधानिक रिक्तताको सुनामी आउने पक्का छ । निर्वाचनसम्बन्धी नौ वटा कानुन संसद्मा छलफल नगरी हरेक सरकार निर्वाचनको रटानमात्र दिइरहेको छ । निर्वाचन आयोगले कुनै तयारी गर्न सकिरहेको छैन । मधेसवादी पनि असन्तुष्ट, प्रमुख प्रतिपक्षीद्वारा लगातार संसद् अवरुद्ध । चौथो शक्तिको फरक मुद्दा, पाँचौँ शक्तिको संविधानमै असन्तुष्टि अनि सरकार निर्माण र गिराउने काममा आधा दर्जन सिट भएकालाई फलिफाप । यस्तो राजनीतिक परिदृश्यले २०७४ माघपछिको रिक्तता पुर्ने सम्भावना छैन । सहमतिमा केही समय म्याद थपिएला । तर देशलाई बन्धक बनाएर दलहरुले फेरि पनि संकट निम्त्याउँछन् मात्र समाधान गर्नैै सक्दैनन् ।

पाँच विकास क्षेत्र नै पाँच प्रदेश मान्दा ‘महेन्द्रीय राष्ट्रवाद’मा लम्पसार भएको आरोप नलगाउँ, जनता त्यसमै खुसी छन्, बरु हिन्दुको कुरा ल्याएर दलहरुलाई घोत्र्mयाइमुन्ट्याइ गर्न बेर लगाउँदैनन् । मधेसका दल पनि एकाकार भएर मधेसी भूमिबाट कम्तीमा आफ्नो शक्ति सञ्चयसहित सत्ताको नेतृत्वमा पुग्न जरुरी छ अब । सत्ताको चास्नी देखाएर मधेसका मागमा सहमति गर्ने, कार्यान्वयन नगर्ने प्रथा अन्त्य गर्न एकपटक आफैँ शक्ति बनेर उदाउन जरुरी छ । त्यसका लागि क्षेत्रीय घरबाट निस्केर राष्ट्रिय घरमा छिर्दै कांग्रेस–एमाले र माओवादीसँग किन नगर्ने मैदानमा प्रतिस्पर्धा ? संवैधानिक रिक्तता आएपछि म्याद थपेर फेरि पूर्वकर्मचारी, न्यायाधीश या हिन्दु गुहार्ने अर्को रिहर्सल बन्द गरेर यथास्थितिमा तत्काल संसद्को निर्वाचनमा जानुपर्छ । यो १३ महिनामा विवादित विषयमा सहमति जुटाएर संसद्को निर्वाचन गर्न सकिए २०७४ माघपछिको रिक्तता टर्छ ।

जनता दश वर्षमा केही नयाँ खोजिरहेका छन्, उनीहरुको जमनत पनि देखिन्छ र अहिले आफूलाई ‘बलशाली’ र ‘बहुमत’ मानिरहेकाहरुको पनि परीक्षण हुनेछ । जो बलियो हुन्छ, उसैले बनाउँछ सरकार, गर्छ बाँकी निर्वाचन, टुग्यांउँछ सीमांकन र नामांकन । कम्तीमा मुलुकमा फेरि पूर्वकर्मचारी र न्यायाधीश त गुहार्नुपर्दैन । यसकारण सबै दलको माग बनोस्– संसद्को निर्वाचन । यसैमा होमिउन् दलहरु । सरकारले स्थानीय निकायको होइन, संसद्को निर्वाचन घोषणा गरेका दिन प्रतिपक्षी एमालेले पनि संसद अवरुद्ध गर्दैन भने मधेसी मोर्चा पनि निर्वाचनका पक्षमा उभिन्छ, त्यसपछि गठबन्धन पनि निर्वाचनमै जान्छ । मुलुकलाई यसपटक संवैधानिक रिक्तताबाट जोगाउने एउटै अचुक अस्त्र बन्नुपर्छ संसद्को निर्वाचन ।
 

प्रकाशित: ४ पुस २०७३ ०४:४७ सोमबार