२३ असार २०८१ आइतबार
image/svg+xml

निर्वाचन कानुन ल्याइए संसद्को अवरोध हटाउन एमाले लचिलो

संविधान संशोधन विधेयकको विरोध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) ले सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन ल्याएमा संसद्को अवरोध हटाउन सक्ने भएको छ । सरकारले यही मङ्सिर १४ गते आफूहरुसँगको सहमतिबिना प्रदेशको सिमाना हेरफेरसहित व्यवस्थापिका–संसद्मा संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक दर्ता गराएको जनाउँदै एमाले र अन्य विपक्ष दलले सदन र सडकमा प्रतिरोध गर्दै आएका छन्।

मसान्तभित्र संसद्मा संशोधन प्रस्ताव : निधि

सरकारले असन्तुष्ट पक्षको माग सम्बोधन गर्नेगरी संविधानका प्रमुख चार विषयमा यही मसान्तभित्र व्यवस्थापिका संसद्मा संशोधन प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी गरेको छ। असन्तुष्ट पक्षका साथै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको समेत सहमतिमा प्रदेश सीमांकन, राष्ट्रिय सभा गठन, भाषा र नागरिकताका विषयमा सरकारले संशोधन विधेयक लैजान लागेको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले बताए।

कार्कीविरुद्ध संसद्‍मा आक्रोश

व्यवस्थापिका संसद्मा सांसदहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति गलत भएकाले महाभियोग प्रस्तावमार्फत हटाएर उक्त निर्णय सच्याउनुपर्ने बताएका छन्।

'संसद् लोकमानको दरबार होइन'

चिकित्सा शिक्षाका विकृतिविरुद्ध निरन्तर लडिरहेका वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीका पक्षमा उभिने दल वा सांसदलाई 'उनीसँगै जान तयार रहन' चेतावनी दिएका छन्।

सार्क संसद् सम्मेलन आज काठमाडाैंमा

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को शिखर सम्मेलन प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले बिहीबार काठमाडौंमा सार्क संसद् सम्मेलन हुँदै छ । पूर्वप्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र विज्ञको छलफलबाट सार्कलाई प्रभावकारी बनाउन ठोस निर्णय गर्ने उद्देश्यले सम्मेलन आयोजना गरिए पनि अन्तिम समयमा भारतलगायत मुलुकका पूर्वप्रधानमन्त्रीले सहभागिता रद्ध गरेका छन् । व्यवस्थापिका संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले आयोजना गरेको सम्मेलनमा विशिष्ट व्यक्तिको रूपमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल मात्र सहभागी हुने समितिका सदस्य लालबाबु यादवले जानकारी दिए ।

उच्च अदालत विधेयक संसद्मा

पुनरावेदन अदालत खारेज गरी उच्च अदालत गठनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ। संविधानको व्यवस्थाअनुसार एक वर्षभित्र उच्च अदालत गठन गर्न बाटो खोल्ने विधेयक विधायन समितिबाट संशोधन हुँदै सोमबार संसद्मा दर्ता भएको हो।

‘निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संसद्मा ल्याऊ'

व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिले स्थानीय निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सबै कानुन संसद्मा पेस गर्न निर्देशन गरेको छ। समिति बैठकले बुधबार संविधान कार्यान्वयनका लागि समयमै चुनाव गर्न कानुन आवश्यक रहेकाले संसद्मा छिटो मस्यौदा पेस गर्न निर्देशन गरेको हो। समिति सभापति रवीन्द्र अधिकारीले भने, 'स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन तत्काल म

यातनाविरुद्धको विधेयक संसद्मा

काठमाडौं-थुनुवा तथा पक्राउ परेका व्यक्तिमाथि यातना दिने कार्यलाई अपराधीकरण ठह¥याउने गरी सरकारले संसद्मा विधेयक दर्ता गराएको छ । यातनाका लागि आदेश दिने, यातना दिन संलग्न हुने र उक्त कार्यका लागि उक्साउनेलाई सजाय तोकेरै ऐन ल्याउन लागिएको हो।

‘विधिको शासनका लागि संसद्‍मा प्रस्ताव'

नेपाली कांग्रेसका युवा नेता एवं सांसद गगन थापाले संसद्मा दर्ता गरेको सार्वजनिक महŒवको प्रस्ताव कुनै व्यक्तिविरुद्ध नभई संवैधानिक निकायको काम–कारबाही व्यवस्थित गर्नका लागि भएको बताएका छन्।

संसद्‍मा कार्कीविरुद्धको छलफल नयाँ सरकारलगत्तै

सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की र आयुक्त राजनारायण पाठकमाथि छानबिन गर्न सांसदत्रयले राखेको प्रस्तावमा नयाँ सरकार बनेलगत्तै छलफल बढाउने भएकी छन्।

डा. केसी सडकपछि संसद् जाने

१६ दिन लामो अनशनबाट नतंग्रिँदै डा. गोविन्द केसीले सडकमा ओर्लिएर सरकार र संसद्लाई खबरदारी गर्ने भएका छन्। अनशनपछि मेडिकल वार्डमा उपचाररत डा. केसीले शनिबार ११ बजे माइतीघरमा हुने भ्रष्टाचारविरोधी र्‍यालीमा सहभागी हुने बताए।

लोकमानबारे सभामुखले संसद्मा बहस चलाउनुपर्छ

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद गगन थापाले डा. गोविन्द केसीले उठाएका मागलाई आधार मानेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तसहितको विषयलाई छलफल गराउनुपर्ने भन्दै व्यवस्थापिका–संसद्मा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।

लोकमान कार्कीमाथि महाभियोग मुद्दा संसद्‍मा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगप्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाभियोग माग छलफलका लागि संसद् पुगेको छ। १२ दिनदेखि टिचिङ अस्पतालमा आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीले उठाएका प्रमुख आयुक्त कार्कीमाथि महाभियोगलगायत मागमा तत्काल छलफल प्रारम्भ गर्न व्यवस्थापिका संसद्का तीन संासदले बिहीबार सचिवालयमा 'जरुरी सार्वजनिक महŒवको प्रस्ताव' दर्ता गराएका हुन्।

हटेन संसद् अड्चन

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधनपछि मात्र नयाँ सरकार गठन हुनसक्ने अडान दोहोर्‍याएपछि दलीय सहमतिमा व्यवस्थापिका संसदको बैठक सञ्चालन गर्ने बिहीबारको सबै प्रयास असफल बनेको छ।

ओलीविरुद्ध संसद्‍मा अविश्वास प्रस्ताव, अब के हुन्छ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले जनहितमा काम गर्न नसकेको भन्दै नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका राजनीतिक दलले व्यवस्थापिका संसद्मा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध बुधबार अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्