विवादको भुमरीमा सरकार
सरकारले गरेका निर्णयबाट न्यायभन्दा बढी अन्याय भएको महसुस नागरिकले गरेका छन्। त्यही कारण सरकारका हरेक निर्णय विवादमा तानिएका छन्।
सरकारले गरेका निर्णयबाट न्यायभन्दा बढी अन्याय भएको महसुस नागरिकले गरेका छन्। त्यही कारण सरकारका हरेक निर्णय विवादमा तानिएका छन्।
अहिले बालुवाटारको हडपिएको सो जग्गामा सयभन्दा बढी व्यक्ति भोगाधिकारी छन्।
सरकारले हरेक नागरिकले आफ्नो पारिश्रमिकको १० प्रतिशत रकम आफ्ना वृद्ध बुबाआमाको खातामा जम्मा गरिदिने कानुनी व्यवस्था गर्ने भएको छ।
‘नेपाल अब विदेशी सेनाको अखडा स्थल बन्यो भनेर अफगानिस्तान जस्तो मात्रै हुनेवाला छैन्। दक्षिण कोरिया मात्रै हुनेवाला छैन। दुईवटा छिमेकी राष्ट्रको बीचमा विदेशी सेनाको अखडा बन्यो भने नेपालको भूगोल रहन्छ कि रहदैन? त्यो दिशातर्फ जादै छ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वर्ष खर्च हुन नसक्दा त्यसलाई आधार वर्ष मान्नुपर्ने भन्दै यो वर्ष विकासले फड्को मार्ने बताएका थिए। तर, सरकारी तथ्यांकहरुले चालु वर्ष गत वर्षको जति पनि काम हुन नसकेको देखाएका छन्।
विज्ञहरुले भूमिहिनहरुलाई उनीहरुले भोलचलन गर्दै आएको जग्गाको लालपूर्जा तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन।
एउटा आयोजनाले प्रयोग गरेको जग्गा अर्को आयोजनाले प्रयोग गर्न नपाउने भएको छ। जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदाअनुसार कुनै आयोजना वा प्रयोजनका लागि प्रयोग नगरेमा वा प्रयोग हुन नसकेमा त्यस्तो जग्गा अर्को आयोजना वा प्रयोजनका लागि प्रयोग हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको हो। एउटा आयोजनाले प्रयोग गरेपछि त्यही जग्गा अर्को आयोजनाले भने पुनः प्रयोग गर्न पाउनेछ। सो ऐनको दफा ४४ को उपदफा १ मा सो विषय उल्लेख छ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद रामवीर मानन्धरले गुठी संस्कृतिलाई सामन्तवाद भनेको भन्दै संञ्चार तथा सुचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा माग गरेका छन्।
नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विधि अनुसार नचल्दा सरकार पाँच वर्ष पुरा नभई म्यादीको रुपमा हुने संकेत देखिएको बताएका छन्।
नवगठित समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधन तत्काल नगरे सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएका छन्। उपप्रधानमन्त्री एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री समेत रहेका यादवले संविधान संशोधन गर्ने सर्तमा आफूहरु सरकारमा सहभागी भएको उल्लेख गर्दै अब पनि संशोधन नभए बाहिरिने चेतावनी दिए।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त)ले पनि संघीय संसदमा पेश गरेको गुठी विधेयक तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई दबाब दिएको छ।
नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पार्टीप्रति जनताको आकर्षण बढेको र सरकारप्रति विकर्षण बढेको निष्कर्ष निकालेको छ। राष्ट्रिय जागरण अभियानको प्रथम चरणका कार्यक्रमको समीक्षा गर्दै कांग्रेस यस्तो निष्कर्षमा पुगेको हो
नेपाली कांग्रेसका सांसद भीमसेन दास प्रधानले गुठी विधेयक तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्। बिहीबारको संसद बैठकमा बोल्दै प्रधानले काठमाडौंका जनता सडक उत्रिए सरकारले थेग्न नसक्ने चेतावनी समेत दिए। ‘सरकारले हेक्का राखोस्, काठमाडौंका जनता उठेपछि कुनै शक्तिले रोक्न सक्दैन्। यसबारे हाम्रा प्रधानमन्त्री ओलीजी पनि जानकार हुनुहुन्छ’, उनले भने।
प्रदेश सरकारको बजेट तथा कार्यक्रम हेर्दा प्रदेश २ का दलितले केही आशा गर्ने ठाउँ छन्। त्यति मात्र नभई प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले आफ्नो मन्त्रालयमा एउटा उदाहरणीय काम गरेका रहेछन्
गुठी विधेयकविरुद्ध आन्दोलन चर्किएपछि सरकारले परिमार्जनको संकेत गरेको छ।