मुलुकको दुईतिहाइ बहुमतको सरकार एकपछि अर्को निर्णयमा विवादास्पद बन्दै गएको छ। सरकार गठनका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पाएको मत रामराज्यका लागि हो भन्ने मानिएको थियो। सरकारले नागरिकका भावना कदर गर्दै जनहितका पक्षमा निर्णय गर्छ भन्ने आशा पनि गरिएको थियो। यो आशा यसकारण स्वाभाविक थियो, नेपालको संसदीय इतिहासमा कुनै पार्टीले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेनन्। २०४८ पछि दुईपटक सामान्य बहुमत ल्याएको कांग्रेसले आफ्नै कारण सत्ता टिकाउन सकेन। त्यसपछिका अवधिमा कहिल्यै कसैले एकल बहुमत ल्याउन सकेका थिएनन्। सत्ता राजनीतिको तानातानले मुलुकलाई तहसनहस बनाएको थियो। २०६१ सालमा महाराज ज्ञानेन्द्रले दलहरूको यही अकर्मण्यतामा टेकेर पञ्चायती प्रवृत्ति दोहो¥याउन खोजेका थिए। २०७४ को निर्वाचनले एमाले र माओवादी गठबन्धनलाई दुईतिहाइ नजिक पु-यायो। उसले सामान्य अंकगणित मिलाउन जान्दा मुलुकको संविधान पनि परिवर्तन हुन सक्ने गरी आम नागरिकले मत दिए। पछि एमाले र माओवादी एउटै पार्टी बन्यो। एकल पार्टी सरकारप्रति नागरिक अपेक्षा बढ्नु कुनै अर्थमा अस्वाभाविक थिएन।

सरकारको स्थायित्वका विषयमा कुनै आशंका रहेन। मुलुकमा तीन तहका सरकार बनिरहँदा विकासले तीव्र गति लिनेछ भन्ने अपेक्षा पनि अन्यथा थिएन। सरकारले पाएको बहुमत आफूखुसी राज्य सञ्चालन गर्न होइन, मुलुकमा न्याय र शान्ति स्थापनाका लागि थियो। तर सरकारले यो बहुमतको दुरुपयोग गरेको अनुभूति नागरिकलाई भएको छ। सरकारले गरेका निर्णयबाट न्यायभन्दा बढी अन्याय भएको महसुस नागरिकले गरेका छन्। र, त्यही कारण सरकारका हरेक निर्णय विवादमा तानिएका छन्। सरकारले आफूले लिएको एउटा निर्णयमा नागरिक प्रतिक्रिया हेरेर अर्को निर्णय गर्नुपर्ने हो। तर सरकारका एकपछि अर्को निर्णयले नागरिकलाई जिस्क्याइरहेको छ। प्रतिपक्षले भन्ने गरेझैँ सरकारमा बहुमतको दम्भ देखा पर्न थालेको छ।

सरकारले गरेका निर्णयबाट न्यायभन्दा बढी अन्याय भएको महसुस नागरिकले गरेका छन्। त्यही कारण सरकारका हरेक निर्णय विवादमा तानिएका छन्।

खासगरी सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेका विधेयकहरू विवादका घेरामा छन्। नागरिकले उसका विकास निर्माणका काममा अहिले ध्यान दिएको छैनन्। विकास निर्माणका नाममा भएका कमिसन र घुखोरीका विषयमा सरकार कति फसेको छ, यो पाटोमा नागरिकको ध्यान केन्द्रित भएको दिन उठाइने प्रश्न फरक होलान्। सरकारले कानुन निर्माण नागरिकका अधिकार सुनिश्चत गर्न होइन, बरु संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार नियन्त्रण गर्ने सोचबाट गरिरहेको देखिन्छ। अधिकार प्रयोगले सत्ता सञ्चालकले बेहोर्नुपरेको बदनामी रोक्ने प्रयोजनमा कानुनको तरबार बनाइँदै गरेको महसुस नागरिकले गर्न थालेका छन्। सूचना प्रविधि विधेयकमा नागरिकको तीव्र विरोध सामना गरेको सरकारले मानव अधिकार ऐन संशोधन विधेयक ल्याएर मानव अधिकार उल्लंघनका विषय आफ्नाअनुकूल बनाउन चाहेको आरोप खेप्यो। सरकार यतिमा सन्तुष्ट भएन, मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएर मिडियाको आचारसंहिता उल्लंघन विषयलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने र अपराधसरह दण्डित गर्ने मानसिकतामा पुग्यो। संसदमा पछिल्लोपटक दर्ता भएको गुठीसम्बन्धी विधेयकले सत्ता पक्षका सांसदहरूलाई नै अप्ठेरोमा पार्न थालेको देखिन्छ। 

सरकारले आफूलाई सुधार्नेतिर भन्दा नागरिकसँग जोरी खोज्ने मनोवृत्ति देखाएको छ। सूचना प्रविधि ऐनको धेरै आलोचना भएपछि नागरिक भावनाअनुसार यसमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर संसदीय समितिमा भएका छलफलमा फेरि पनि यो अपेक्षा सम्बोधन गर्न चाहेको देखिएन। मूलतः सामाजिक सञ्जाललाई लक्ष्य गरेर ल्याइएको विधेयकले सरकारको आलोचनालाई पूर्णतः निषेध गर्ने सोच राखेको देखिन्छ। संसदीय समितिले राय सुझाव दिन बनाएको उपसमितिले यो विषयमा सार्वजनिक छलफल गराएको कतै सुनिएन। संसदीय समितिले दिएका १०५ संशोधनमध्ये १७ वटा मात्रै समेटेर सुझाव दिइएको बुझिएको छ।

अहिले उपसमितिको सुझावमा थप समेटिएको भनिएको विषयले पञ्चायतकालको छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन सम्झना गराएको छ। थपिएको वाक्यांश यस्तो रहेछ– कुनै सूचना, तथ्यांक वा लिंकमा उल्लेख वा समावेश भएको कुनै तथ्य वा विवरणले प्रचलित कानुनको उल्लंघन गरेमा वा कुनै गैरकानुनी कार्य गर्न दुरुत्साहन वा सहयोग गरेमा सेवाप्रदायक त्यस्तो दायित्वबाट मुक्त हुने छैन। पञ्चायतकालमा कुनै अखबारले सरकार वा पञ्चायती व्यवस्थाको विरोध हुने वा राजनीतिक दलको पक्षपोषण हुने सामग्री छापे, त्यो अखबारको दर्ता खारेज त हुन्थ्यो नै,  छाप्ने प्रेससमेत सरकारले जफत गर्न सक्ने व्यवस्था थियो। त्यसैले जुन पायो त्यही छापाखानाले जुनसुकै अखबार छाप्न मान्दैनथे। संविधानमा समेत भएको यो व्यवस्था कानुनमा समेत राखिएको थियो। त्यसैले २०४७ सालको संविधान बन्दा प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा भएको सबैभन्दा उदार व्यवस्था नै अखबारको दर्ता खारेज नहुने र प्रेस जफत नहुने उल्लेख हुनु हो।

आज मिडिया उन्नत हुँदै गएको छ। सूचना प्रविधिको विकासले अनलाइन मिडिया परम्परागत सबै सञ्चारमाध्यमको विकल्प बन्ने तरखरमा छ। सामाजिक सञ्जाललाई केन्द्रमा राखेर बनाइँदै गरेको यो विधेयकले प्रकारान्तरमा अनलाइन मिडियालाई नछुने भन्ने प्रश्नै रहँदैन। विद्युतीय कारोबार ऐनका नाममा अनलाइन मिडियाले अनाहकमा दुःख भोगिरहेका छन्। यो यथार्थले भोलि सूचना प्रविधि ऐनचाहिँ सहयोगी बन्ने आशा गर्ने अवस्थै छैन। सरकारलाई आज आफ्नाविरुद्ध केही सूचना वा समाचार नआउन् भन्ने चाहना हुनु स्वाभाविक होला। तर सरकार कसैको निजी सम्पत्ति होइन, न यो सधैँ अपुताली पाइरहने विषय हो। भोलि आफू पनि प्रतिपक्षमा रहनुपर्छ भन्ने हेक्का सरकारमा रहेकालाई भएको पाइँदैन। हिजोका सत्तासीनमा पनि यो मानसिकता थियो। आज दुईतिहाइ बहुमतले त्यो सोचमा परिवर्तन ल्याएन भनेर अनौठो  मान्नुपर्ने कारणचाहिँ छैन।

यस सन्दर्भमा मलाई एउटा पुरानो घटना सम्झना भएको छ। २०४७ सालको संविधानले नागरिकलाई सूचनाको हक ग्यारेन्टी गराएको थियो। संविधान बनेको १० वर्षसम्म पनि कानुन बनेको थिएन। नेपाल पत्रकार महासंघको सभापति निर्वाचन भइरहँदा मेरो एउटा प्रतिबद्धता थियो– सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन ल्याउने। यसले मिडियामा सही सूचना प्रवाहमा समेत सकारात्मक योगदान गर्छ भन्ने मेरो विश्वास थियो। स्रोत साधन कम भएको त्यसबेलाको महासंघले एक्लै केही गर्न सहज थिएन। त्यसैले उसबेला स्रोत साधन पर्याप्त भएको नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युटसँगको साझेदारीमा कानुन मस्यौदाका लागि छलफलका थुप्रै शृंखला चलाइए। अन्ततः कानुनको मस्यौदा तयार भयो।

संसदमा मस्यौदा कसरी पु¥याउने ? सरकारलाई नै बुझाउने र सरकारी विधेयकका रूपमा प्रस्तुत गर्न आग्रह गर्ने निर्णय भयो। तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्तालाई विधेयक बुझाइयो। उहाँले अध्ययन गरेपछि सरकारले यसलाई संसदमा लैजाने बचन दिँदा हामी महासंघका पदाधिकारी तथा सदस्य उपस्थित थियौँ। महीनौँसम्म कुनै प्रगति भएन। बीचमा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेमार्फत निजी विधेयकका रूपमा लैजान सकिन्छ कि भनेर महासंघका पूर्वमहासचिव रघुजी पन्तसँग गुहार माग्यौँ। उहाँ प्रतिनिधिसभामा ललितपुरबाट चुनिनुभएको थियो। सुुरुमा दललाई सार्वजनिक निकायका रूपमा राखेकामा एमाले नेताहरूको आपत्ति रहेको बुझियो। दललाई कानुनको परिधिभन्दा बाहिर राख्न हामी सहमत हुन सकेनौँ। पछि यसमा दण्ड जरिवानासम्बन्धी व्यवस्थासमेत भएका कारण निजी विधेयकका रूपमा लैजान नमिल्ने जानकारी प्राप्त भयो। घुम्दै फिर्दै रुम्जाटार नै पुगियो।

एक दिन व्यक्तिगत भेटघाट भनेर मन्त्री गुप्ताको कार्यकक्षमा पुगेँ। मलाई आफू असफल हँुदै गरेको अनुभूति भइरहेको थियो। मन्त्रीको कार्यकक्षमा हामी दुईजना मात्र थियौँ। कुनै बेला एउटै अखबारमा सँगै काम गरेका हिसाबले पनि जेपी आनन्द मेरा लागि मन्त्री मात्र थिएनन्, मित्र पनि थिए। मैले अलि भावुक भएर भनेँ– ‘जेपीजी, आज तपार्इँ मन्त्री हुनुहुन्छ। तपार्इँले केही गर्न चाहँदा केही हुन्छ। नचाहँदा हँुदैन। तर तपाईँ कुनै दिन सडकमा पनि आइपुग्नुपर्ला, त्यसबेला तपाईँले चाहेर वा नचाहेर पनि केही हँुदैन। सूचनाको हकसम्बन्धी मस्यौदा अघि बढाइदिनोस्। भोलि तपाईँका लागि पनि यो काम लाग्न सक्छ।’ उहाँले आफ्ना कारण मात्र मस्यौदा नरोकिएको, प्रतिपक्षीसहितको स्वार्थमा अघि बढ्न नसकेको जानकारी दिनुभयो।

२०६३ सालमा जनआन्दोलनले सफलता पाएपछि पुनस्र्थापित र पुनर्गठित संसदले बनाएको पहिलो एनेको नाम हो– सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन। महाराजको शासनकाल भोगेपछि दलहरूलाई पनि लाग्यो यो ऐन चाहिने रहेछ। सायद यो पनि लाग्यो होला– यो ऐन ल्याएपछि त्यसबेलाको आन्दोलनको आठौँ दल पत्रकार महासंघ पनि खुसी हुनेछ। त्यसपछि लगत्तै संशोधन गरिएको ऐन श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी हो। पत्रकारलाई खुसी पार्न तयार पारिएका यी दुवै ऐनको उचित कार्यान्वयन आज पनि हुन सकेको छैन। तथापि, सूचनाको हकका केही अभ्यास भने हुँदै नभएका होइनन्। आज जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता कहाँ छन् ? धेरैलाई थाहा छैन। उनले सूचनाको हकको अभ्यास गर्नुपरेको छ कि छैन, त्यो पनि थाहा छैन।

आजको सरकारलाई पनि पक्कै लागेको छ– यो राज्य सत्ता त सधैँ हामीले चलाउने हो। कोही बेखुसी वा खुसी भएर के फरक पर्छ र !  अलोकप्रियताका बीच लोकप्रिय बन्ने जादूको छडी सायद यो सरकारसँग छ र पो हो कि !

प्रकाशित: २ असार २०७६ ०२:५७ सोमबार