निजीमा पढाए सरकारलाई क्षतिपूर्ति
अभिभावकले आफ्ना सन्तानलाई निजी विद्यालयमा पढाएमा सरकारालाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न विज्ञहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
अभिभावकले आफ्ना सन्तानलाई निजी विद्यालयमा पढाएमा सरकारालाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न विज्ञहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
६ नम्बर प्रदेशको प्रस्तावित राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा प्रदेश व्यवस्थापिका संसद्का लागि आवश्यक तयारी सुरु भएको छ । क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयले प्रदेश व्यवस्थापिका संसद्, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीलगायत प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक संरचनाको व्यवस्थापन सुरु गरेको हो ।
६ नम्वर प्रदेशको प्रस्तावित राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा प्रदेश व्यवस्थापिका संसदका लागि आवश्यक तयारी सुरु भएको छ ।
नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नयाँ सरकार गठनका निम्ति मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेका छन्।
नेपालीहरुका लागि टेम्पोररी प्रोटेक्ट स्टाटस (टिपिएस) नवीकरणका लागि अमेरिकामा नेपाली समुदाय जुट्न थालेका छन् । एनआरएनअमेरिकाले पहल सुरु गर्दै अमेरिकी सरकारका होमल्याण्ड सिक्युरिटी, स्टेट डिपार्टमेन्ट र कंग्रेस अफिसरहरुसंग भेट गरी नवीकरणका लागि प्रयास सुरु गरेको छ ।
बाफलस्थित यो विद्यालय सुधारिएको सार्वजनिक विद्यालय हो । जसले ‘सरकारी स्कुलमा पढाइ राम्रो हुँदैन’ भन्ने मान्यतामाथि नै व्यंग्य गरिरहेको छ । सकारात्मक पहलकदमी भए शैक्षिकस्तर र पूर्वाधारका हिसाबले पछाडि परेका सरकारी विद्यालय समेत सुधार हुन सक्छन् भन्ने उदाहरण यसले देखाइरहेको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच निर्वाचन पछिको नयाँ घटनाक्रमबारे छलफल भएको छ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो आमनिर्वाचनको अन्तिम नतिजा आउन अब धेरै दिन पर्खनुपर्दैन । राष्ट्रिय सभालगायत बाँकी रहेका कुराको टुङ्गो लाग्न पनि अब धेरै दिन पर्खनु नपर्ला । अर्थात् नयाँ संविधानको कार्यान्वयन अब हुने भयो । देशको इतिहासमा यो ज्यादै ठूलो कुरा हो । खुसी मनाउनुपर्ने अरु पक्ष पनि छन् ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनबाट ताजा जनादेश आइसके पनि राष्ट्रिय सभा गठन नभएको स्थितिमा नयाँ सरकार निर्माणका लागि बाधा भए/नभएका बारेमा वरिष्ठ अधिवक्ता एवं कानूनविद्को मत बाझिएको छ।
राष्ट्रियसभा चुनाव नहुँदासम्म संघीय संसद्ले पूर्णता नपाउने भएको छ । संसद्ले पूर्णता नपाई नयाँ सरकार गठन हुन सक्दैन । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ दुईतिहाइ जित्ने वामपन्थी गठबन्धनका नेताले भने पुस १५ गतेभित्र सरकार गठन गर्ने दाबी गर्दै आएका छन् । राष्ट्रियसभा गठनपछि मात्रै नयाँ सरकार गठन हुनेछ ।
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले पुस १५ भित्र नयाँ सरकार गठन गर्न गृहकार्य थालेका छन् । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुको अन्तिम सूची प्रकाशित गर्नेबित्तिकै नयाँ सरकार गठन गर्ने तयारीमा दुवै दल जुटेका हुन् ।
सरकारले आगामी बिहीबार प्रदेश प्रमुखको मनोनयन गर्ने भएको छ । साथै सातवटै प्रदेशमा प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बस्ने ठाउँ पनि सोही दिन तोकिनेछ । स्रोतका अनुसार पूर्वप्रशासक, पूर्वउपकुलपति, निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुखमध्येबाट प्रदेश प्रमुख तोक्ने तयारी सरकारले गरेको छ ।
चार वर्ष पहिलेजस्तै यो मीनपचासले पनि एउटा महामेलाको मैझारो मार्दैछ । यसपछि राजनीतिक दल, उम्मेदवार र आमसर्वसाधारण हार–जीतको समीक्षातिर लाग्नेछन् । त्यसको डेढ दुई महिनासम्म कसको सरकार ? कसको प्रतिपक्ष ? भन्ने विषयले चर्चा पाउनेछ । यही अवधिमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, मुख्य मन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू टुंगो लाग्नेछन् । त्यसपछि के हुन्छ ?
प्रत्यक्ष निर्वाचनअन्तर्गत प्रतिनिधिसभामा मात्रै नभएर वामपन्थी गठबन्धनले ६ वटा प्रदेशमा पनि दुईतिहाइ स्थान हासिल गर्ने देखिएको छ। निर्वाचनको घोषित परिणामअनुसार सातवटा प्रदेशमध्ये प्रदेश २ बाहेक अन्यमा गठबन्धनमा आबद्ध दुई दल एमालेले पहिलो र माओवादीले दोस्रो स्थान ओगटेका छन्।
तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका जनसरकार प्रमुख पूर्णबहादुर घर्ती प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । उनले युद्धको जनसरकारको प्रमुख हुँदाको अनुभवले प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्ने बताएका छन् ।